राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांचे आर्थिक स्रोत वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कोरोनाकाळात रेशन दुकानदारांनी आपला जीव धोक्यात घालून नागरिकांपर्यंत शासकीय अन्न-धान्य पोहोचविले. कोरोनाकाळात रेशन दुकानदारांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे आता रेशन दुकानात ई -सेवा केंद्र सुरु करण्यास शासनाने परवानगी दिली असून आता या अंतर्गत बँकेचे सर्व व्यवहार, रेल्वे विमान तिकीट बुकिंग, लाईट, फोन, पाणीबिल, आरोग्यविषयक सेवा, मोबाईल रिचार्ज, शेतीविषयक सेवा, इन्कमटॅक्स भरणा, नवीन रेशन कार्ड, दुबार रेशन कार्ड, नावामध्ये दुरुस्ती अर्ज आदी सेवांचा समावेश आहे. यातून अधिकचा महसूल वाढून रेशन दुकानदारांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. पुणे विभागातील 9,200 रेशन दुकाने या माध्यमातून 'डिजिटल' होणार आहे. या योजनेला अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून नुकताच हिरवा कंदील मिळाला आहे. राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांच्या सबलीकरणासाठी शासकीय सेवा इलेक्ट्राँनिकरित्या उपलब्ध करून देण्याच्या समझोता करारनाम्यावर शासनाच्या आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केल्या.
राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आणि सीएससी (CSC e -Goverance Service India limited )यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहीमे अंतर्गत उपक्रम राज्यभरात राबविण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पुणे पुरवठा विभागाचे उपायुक्त डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सहसचिव कोळेकर यांनी योजनेसाठी विशेष पाठपुरावा केला. या वेळी सीएससीचे उपाध्यक्ष वैभव देशपांडे, समीर पाटील आदी उपस्थित होते. सीएससी सेंटरच्या माध्यमातून राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांना डिजिटल सेवा देता येणार आहे.
