करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू निर्बंध शिथिल केले गेल्यानंतर पश्चिम रेल्वे व उत्तर रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांसाठी मासिक व त्रैमासिक पास देणे सुरू केले असताना मध्य रेल्वेकडून मात्र त्याला विलंब केला जात आहे. रेल्वे यंत्रणांकडून प्रवाशांमध्ये केल्या जाणाऱ्या या भेदभावामुळे नोकरी व व्यवसायानिमित्त पुणे ते मुंबई व नाशिक ते पुणे असा दररोज प्रवास करणाऱ्यांची प्रचंड गैरसोय होत असल्याचा आरोप जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे
रेल परिषदने याप्रकरणी जनहित याचिका करत हा आरोप केला आहे. तसेच पुणे व नाशिकहून मुंबई असा दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनाही मासिक व त्रैमासिक पास देण्याचे, ज्येष्ठ नागरिक, अपंगांना पासमध्ये सवलत देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करून, त्यांच्यासोबत बैठक घेऊन एवढेच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन पुणे व नाशिकहून मुंबई असा दररोज प्रवास करणाऱ्यांना मासिक व त्रैमासिक पास उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.