सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी याबाबत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि उत्तराखंड सरकारला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते.
नागरिकांचे आरोग्य आणि त्यांचा जगण्याचा हक्क सर्वांत महत्त्वाचे आहे. इतर सर्व भावना, मग त्या धार्मिक का असेनात, या सर्वांत प्राथमिक अशा मूलभूत अधिकाराच्या अधीन आहेत, असे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते.
