सर्वोच्च न्यायालयाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यातील सरकारला मोठा झटका दिला आहे. महिला व बालकल्याणमंत्री पंकज मुंडे च्या महिला व बालविकास खात्याचे ६३०० कोटींचे आहार कंत्राट सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हे कंत्राट बचतगटांना डावलून महिला मंडळांच्या नावाने बड्या ठेकेदारांना देण्यात आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा आरोप सर्वात आधी आम्हीच केला होता. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे आम्ही केलेले आरोप सिद्धच झाले, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली आहे.