एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या अहवालानुसार, प्रांतातील अधिकार्‍यांना तक्रारी आल्या होत्या की सरकारी विभाग व्हॉट्सअॅपचा उपयोग आपल्या कार्यालयीन कामकाजासाठी करीत आहेत आणि मेसेजिंग सेवेवर कागदपत्रांची देवाणघेवाण केली जात आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप या उद्देशाने तयार केला गेला होता, परंतु जेव्हा कागदपत्रे लीक झाल्याचा आरोप झाला तेव्हा प्रांतीय सरकारने या अॅपच्या वापरावर बंदी घातली.
क्रॉस प्लॅटफॉर्म मेसेजिंग अॅपच्या माध्यमातून सरकारला आणि त्याच्या प्रक्रियांना धोका निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात घेता वॉट्सअॅपचा वापर बंद करण्याचे निर्देश उच्च अधिकार्‍यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत. प्रांतीय सरकारच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की सेवा आणि सामान्य प्रशासन विभागाने (एस एंड जीएडी) यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत.
