सुप्रीम कोर्टाच्या आरक्षण उप-वर्गीकरण निर्णयामुळे काय बदलेल? वाचा
शुक्रवार, 2 ऑगस्ट 2024 (17:24 IST)
अनुसूचित जाती - जमातींच्या म्हणजेच SC - ST आरक्षणामध्ये उप-वर्गीकरण करता येऊ शकतं, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलाय. सरकारी नोकऱ्यांसाठी हे उप-वर्गीकरण लागू असेल.
या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय? आणि या निर्णयामुळे आता काय बदलणार आहे?
सध्या आरक्षण कसं दिलं जातं?
1950 साली घटनेद्वारे पहिल्यांदा आरक्षण देण्यात आलं.
घटनेच्या कलम 341 नुसार राष्ट्रपती हे काही जातींचा समावेश हा इतिहासामध्ये अस्पृश्यतेमुळे अन्याय झालेल्या अनुसूचित जाती, वांशिक समुदाय वा जमातींच्या यादीमध्ये करू शकतात. याला Presidential List म्हटलं जातं.
या सर्व SC - Scheduled Caste ना मिळून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 15% आरक्षण दिलं गेलं.
SC वा ST मध्ये समावेश असणाऱ्या सर्व जातींसाठी मिळून हे आरक्षण आजवर दिलं गेलं. पण अनुसूचित जाती हा 'एकसंध वर्ग' (homogenous group) नसल्याचं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटलंय.
गेल्या काही वर्षांमध्ये अनुसूचित जातींमधल्या काही जाती या इतरांपेक्षा अधिक मागास राहिल्या. अनुसूचित वर्गांमधल्या जातींच्या सामाजिक - आर्थिक - शैक्षणिक प्रगतीत तफावत निर्माण झाली.
नेमक्या याच गोष्टीवर बोट ठेवत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलंय, "अनुसूचित जाती - जमातींची यादी हे एक Legal Fiction आहे. अशी गोष्ट जी प्रत्यक्षात अस्तित्वात नाही, पण ती खरी आणि अस्तित्वात असल्याचं कायद्यासाठी मानलं जातं. प्रेसिडेन्शियल लिस्टमध्ये समावेश झाला म्हणून असा कोणताही समानता असणारा - एकसंध गट निर्माण होत नाही, ज्याचं अजून उप-वर्गीकरण होऊ शकत नाही."
उप-वर्गीकरण कसं होणार?
अनुसूचित जातींमधल्या ज्या अधिक मागास आहेत, त्यांना आरक्षणाचा फायदा देण्याचा प्रयत्न पंजाबसारख्या काही राज्यांनी केला होता. त्यासाठी पंजाब सरकारने SC आरक्षणामध्ये वाल्मिकी आणि मझहबी शीख समुदायाला प्राधान्य जाहीर केलं. पण या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्यात आलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आता 15% आरक्षणाच्या अंतर्गत उप-वर्गीकरणाला संमती दिलेली आहे. म्हणजे राज्यं या 15% मधील काही हिस्सा SC मधल्या काही विशिष्ट जातींसाठी राखून ठेवू शकतात.
सगळ्या अनुसूचित जाती - जमाती या एकसारख्या नाहीत, काही इतरांपेक्षा जास्त मागास आहेत. त्यांच्या प्रगतीसाठी राज्यसरकार या उप-वर्गीकरणाद्वारे आरक्षण राखून ठेवू शकणार असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय.
सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठापैकी सहा जणांनी हे मत मांडलंय. तर एका न्यायाधीशांचं मत यापेक्षा वेगळं होतं.
हे उपवर्गीकरण करताना ते आकडेवारीवर आधारित असावं, राजकीय फायद्यानुसार ते करू नये, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. मागास असलेल्या एखाद्या जातीचं सरकारी कामामध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व आहे की नाही, हे राज्य सरकारांना तपासावं लागेल. या उप- वर्गीकरणाचा न्यायिक आढावा ( Judicial Review) ही घेतला जाऊ शकतो.
पण कोणत्याही एकाच जातीला संपूर्ण आरक्षण देता येणार नाही, हे देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. एखाद्या जातीला अधिक मदतीची - संरक्षणाची गरज आहे, हे राज्य सरकारला दाखवून द्यावं लागेल, त्यासाठीचे Empirical - परिस्थितीजन्य पुरावे सादर करावे लागतील.
एखाद्या जातीचं सरकारी नोकऱ्यांमधलं प्रतिनिधित्व हे आकडेवारीपुरतं नसावं, ते किती प्रभावी आहे, यानुसार त्याची दखल घेतली जावी, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय.
नॉन क्रिमी - लेयरचा मुद्दा
OBC म्हणजे इतर मागासवर्गांना देण्यात आलेल्या आरक्षणामध्ये असं उप-वर्गीकरण आधीपासून अस्तित्त्वात आहे. यासोबतच ओबीसी आरक्षणात नॉन क्रिमी लेयर म्हणजेच वार्षिक आर्थिक उत्पन्नानुसार आरक्षणाचा फायदा मिळण्याची अटही आहे.
प्रवर्गातील उन्नत आणि प्रगत गटाला वगळून इतरांना आरक्षणाचे फायदे मिळावेत यासाठी ही अट असते.
ओबीसींमधील ज्या व्यक्तींचं वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न हे 8 लाखांपेक्षा जास्त आहे ते क्रिमी लेयर गटात येतात. ज्यांचं कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे ते नॉन क्रिमी लेयरमध्ये येतात.
SC आणि ST आरक्षणांमध्येही अशाच प्रकारे नॉन क्रीमी लेयरची पात्रता अट आणण्याची शिफारस सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने केलीय. पण यासाठी निकष काय असतील हे स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.
अनुसूचित जातींमध्ये नॉन क्रीमी लेयर आणण्याच्या जस्टिस गवईंच्या शिफारसीला सातपैकी चार न्यायाधीशांनी दुजोरा दिलाय. पण हे फक्त कोर्टाचं मत होतं.
उप-वर्गीकरणाच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होईल?
महाराष्ट्रातल्या 59 जातींचा समावेश राष्ट्रपतींद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये होतो.
महाराष्ट्रात महार, मातंग, चर्मकार, मेहतर यांसह इतर जातींचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये होतो. नवबौद्ध समूहाचाही अनुसूचित जातीत समावेश होतो.
अनुसूचित जातींमध्ये महाराष्ट्रात महार किंवा नवबौद्ध समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. सामाजिक - राजकीयदृष्टा क्रियाशील असणारा हा समाज इतर अनुसूचित जातींच्या तुलनेत नोकऱ्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आघाडीवर आहे. यासोबतच चर्मकार समाजही याबाबतीत प्रबळ आहे. अनुसूचित जातींमध्ये मोठी लोकसंख्या असलेल्या मातंग समाजाच्या संघटनांकडून गेल्या काही वर्षांपासून उपवर्गीकरणाची मागणी होत आहे.
दुसरीकडे अनुसूचित जमातींमध्ये गोंड, भिल्ल, कातकरी, कोकणा, महादेव कोळी, ठाकूर, वारली यांचा समावेश महाराष्ट्रातल्या - STच्या यादीमध्ये होतो. यामध्ये गोंड, भिल्ल आणि महादेव कोळी या जमाती तुलनेने प्रबळ समजल्या जातात.
जाणकारांच्या मते या उप-वर्गीकरणाचा परिणाम दलित मतांवर होईल. सब-क्लासिफिकेशनमुळे एससी-एसटी मतं विभागली जातील, या प्रत्येक समाजामध्ये राजकीय गट तयार होतील. राज्यांच्या पातळीवर राजकीय पक्ष त्यांच्या फायद्यानुसार उप-वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही.
आता अनुसूचित जाती - जमातींमधल्या उप-वर्गीकरणामुळे आरक्षणाची गणितं बदलतील. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटायला लागले आहेत. भाजपने सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला समर्थन जाहीर केलंय. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या उप-वर्गीकरणासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात येईल अशी घोषणा भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
तर सरकारी नोकऱ्या आणि राजकारणातल्या प्रतिनिधित्वापासून दूर असणाऱ्यांचा यामुळे फायदा होणार असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं मत आहे.
निर्णयाला विरोध आणि समर्थन
भाजपने सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला समर्थन जाहीर केलंय. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या उप-वर्गीकरणासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात येईल अशी घोषणा भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
पण हा निर्णय जाहीर करणाऱ्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांचा या निर्णयाला विरोध होता.
न्या. त्रिवेदी यांच्या मते कलम 341 अंतर्गत असलेली अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या यादीत राज्यांना बदल करता येत नाही. या कलमानुसार राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारानुसार काही जातींची भर या यादीत घालू शकतात.
त्याला 'प्रेसिडेन्शियल लिस्ट' असं म्हणतात. त्यामुळे संसदेने कायदा केला तरच या यादीत जातींमध्ये आणखी भर घालता येते किंवा त्या कमी करता येतात. कलम 341 चा उद्देश एससी एसटीच्या यादीतून राजकीय हस्तक्षेप दूर करावा हा आहे, असं मत न्या. त्रिवेदींनी मांडलं.
राष्ट्रपतींनी भर घातलेल्या यादीमध्ये एखाद्या उपवर्गाला प्राधान्य दिलं तर त्याच प्रवर्गातील इतर वर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही आणि त्यांच्यावर अन्याय होईल असं न्या. त्रिवेदी यांचं मत आहे.
कार्यकारी किंवा संसदीय अधिकार नसताना राज्यं असं उपवर्गीकरण करून सर्व एससी वर्गाला असलेल्या लाभांवर गदा आणू शकत नाही. त्यामुळे अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे असं मत त्यांनी मांडलं.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. आरक्षणाचा लाभ केवळ SC, ST आणि ओबीसीच घेत नाहीत तर खुल्या प्रवर्गातील काही घटकांना देखील मिळतो. या निर्णयामुळे राज्यघटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होत असल्याचं प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलंय.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींमध्ये एकत्र आणलेल्या हजारो जातींची कोर्टाच्या निर्णयामुळे पुन्हा विभागणी होणार असल्याची टीका केली जातेय.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल बोलताना मातंग आरक्षण संघर्ष समितीचे सदस्य अजित केसराळीकर म्हणाले, " शासकीय नोकरी - राजकारणातलं प्रतिनिधित्वापासून दूर असणाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. वंचितातल्या वंचितांना न्याय मिळेल. लोकूर कमिटीनंतर हा निर्णय येणं अपेक्षित होतं. पण तेव्हा ते झालं नाही. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय स्वागर्ताह आहे. आरक्षण गटातले अधिक लाभ घेणारे लोकच याला विरोध करत आहेत."
तर लहुजी शक्ती सेनेचे मुंबई अध्यक्ष प्रा. डी. डी. कांबळे यांच्यामते सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
ते म्हणाले, "या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रच नाही तर देशभरातल्या तळागाळातल्या लोकांना न्याय मिळालेला आहे. सामाजिक न्यायाची संकल्पना सगळ्यात आधी छत्रपती शाहूमहाराजांनी मांडली. त्यांच्यामते जे लोक जागरूक झालेले आहेत, आरक्षणामुळे ज्यांना फायदा झालेला आहे, जे लोक शिकलेले आहेत, त्या लोकांनी ज्यांच्यापर्यंत विकासाची गंगा गेलेली नाही, तिथपर्यंत जाऊन पोचणं, त्यांचं प्रबोधन करणे. हा विचार त्यांना न्याय कसा मिळेल या दृष्टीकोनातून करणं महत्त्वाचं होतं.
पण तसं काही गेल्या 75 वर्षांमध्ये झालं नाही. ज्यांनी आरक्षणाचा फायदा घेतला, ते आपापल्या पद्धतीने बिझी आहेत. आणि ज्यांना खऱ्या अर्थाने आरक्षणाची गरज आहे, ते आजही वंचित आहेत."
