मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानात नवीन सरकार स्थापनेबाबतचं गूढ अद्याप कायम आहे. पण त्यापूर्वीच या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मैदानात उतरलेल्या भाजपच्या 10 खासदारांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.पक्षानं पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये 21 खासदारांना उमेदवारी दिली होती. त्यापैकी 12 उमेदवारांनी विजय मिळवला आणि नऊ जणांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
या खासदारांच्या राजीनाम्याचं टायमिंगही महत्त्वाचं ठरत आहे. त्याचं कारण म्हणजे रविवारी (3 डिसेंबर) निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर आतापर्यंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानात मुख्यमंत्री पदाच्या नावासाठी वरिष्ठ नेतृत्वाकडून विचारमंथन सुरू आहे.
मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान, राजस्थानात वसुंधरा राजे आणि छत्तीसगडमध्ये रमन सिंह यांची नाव मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. पण भाजप नव्या चेहऱ्यांनाही मुख्यमंत्री पदाची संधी देऊ शकतं, असंही म्हटलं जात आहे.
या चर्चांमध्येच खासदारांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळं, भाजपच्या या रणनितीमागं नेमका काय डाव आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
का घेतले खासदारांचे राजीनामे?
मध्य प्रदेशात 7 खासदारांनी निवडणूक लढवली. त्यात फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीती पाठक, प्रह्लाद सिंह पटेल, गणेश सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर यांचा समावेश होता. त्यापैकी गणेश आणि कुलस्ते यांचा पराभव झाला.
राजस्थानातून भाजपकडून सात खासदारांनी निवडणूक लढवली. त्यात बाबा बालकनाथ, किरोडीलाल मीणा, दीया कुमारी, राज्यवर्द्धन सिंह राठोड, भागीरथ चौधरी, नरेंद्र खीचड आणि देवजी पटेल यांचा समावेश होता. या सातपैकी फक्त चौघांना विजय मिळवता आला. जिंकणाऱ्यांमध्ये राज्यवर्धन, बालकनाथ, दीया कुमारी आणि किरोडीलाल यांची नावं आहेत.
तर छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या चार खासदारांनी निवडणूक लढवली आणि जिंकणाऱ्या तिघांनी राजीनामा दिला.
त्यामध्ये गोमती साय, रेणुका सिंह, अरुण साव यांचा समावेश आहे. पराभूत होणाऱ्यांमध्ये दुर्गमधील खासदार विजय बघेल आहेत ते भूपेश बघेल यांचे पुतणे आहेत. ते पाटणमधून पराभूत झाले आहेत.
भाजपनं मध्य प्रदेशात 163, छत्तीसगडमध्ये 54 आणि राजस्थानात 115 जागांवर विजय मिळवला आहेत. तिन्ही राज्यांमध्ये पक्ष एवढ्या मजबूत स्थितीत आहे की, जर खासदारांनी जागा सोडल्या आणि पोटनिवडणुकांत भाजपचा पराभव झाला तरी त्यांचं बहुमत कायम राहील.
बहुमतावर परिणाम होणार नसतानाही खासदारांचा राजीनामा का घेतला?
मध्य प्रदेशच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे ज्येष्ठ पत्रकार लज्जाशंकर हरदीनिया यांनी यामागं अनेक कारणं असल्याचं सांगितलं.
दिग्गज सत्ताविरोधी लाटेचा परिणाम कमी करण्यात मदत करू शकतील, हा खासदारांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवण्यामागे त्यांचा विचार असू शकतो असंही ते म्हणाले. नरेंद्र सिंह तोमर, प्रल्हाद पटेल, रीती पाठक ही अशी नावं आहेत ज्यांनी निवडणुकांमध्ये नेहमी विजय मिळवला आहे.
अशा स्थितीत जर पक्षाला निवडणुकीत 5-10 जागा कमी पडल्या तर अशावेळी हे अंतर कमी करण्यात त्यांना मदत होईल, असं भाजपला वाटत होतं.
खासदारांचे राजीनामे घेण्यामागचं कारण सांगताना ते म्हणाले की, "यामुळं भाजपच्या लोकसभेतील बहुमतावर काही परिणाम होणार नाही. तसंच कदाचित भाजपला शिवराज सिंह चौहान यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची इच्छा नसेल आणि त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी एकापेक्षा अधिक नावं असतील. प्रह्लाद पटेल यांचं नरसिंहपूर जिल्ह्यावर खूप वर्चस्व आहे. ते कोणत्याही पक्षाकडून लढले तर जिंकू शकतात, अशी स्थिती आहे," असंही ते म्हणाले.
'एका बाणात दोन पक्षी'
2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनण्याच्या आधीपासूनच मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानात भारतीय जनता पक्ष मजबूत स्थितीत आहे.
2005 मध्ये शिवराज सिंह चौहान पहिल्यांदा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले आणि 2020 मध्ये त्यांनी चौथ्या वेळी या पदाची शपथ घेतली होती.
वसुंधरा राजे 2003 मध्ये राजस्थानातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री बनल्या होत्या. त्यानंतर राज्यात जेव्हाही भाजपचं सरकार आलं तेव्हा वसुंधरा राजेच मुख्यमंत्री बनल्या.
तर रमन सिंह छत्तीसगड राज्याच्या निर्मितीनंतर राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले आणि नंतर 15 वर्षे म्हणजे 2018 पर्यंत या पदावर कायम राहिले.
पण नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक नावं समोर येत आहेत. अनेक मीडिया रिपोर्टमध्ये असा दावाही करण्यात येत आहे की, आमदार बनणाऱ्या खासदारांपैकी कुणालाही मुख्यमंत्री पदावर बसवलं जाऊ शकतं.
बुधवारी सायंकाळी एक पत्र व्हारल झालं. त्यात राजस्थानसाठी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांची नावं होती. पण पक्षानं ते फेक असल्याचं सांगितलं. ही तिन्ही नावं अशा खासदारांची होती जे आता आमदार बनले आहेत.
मुख्यमंत्रीपदापर्यंत कोणताही एकच नेता पोहोचू शकेल. पण तज्ज्ञांच्या दृष्टीनं विचार केल्यास खासदार असलेले जे नेते आमदार बनले त्यांना किमान राज्यमंत्रीपद तरी दिलं जाईल.
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी खासदारांचा राजीनामा म्हणजे, एका बाणात दोन पक्षी मारण्यासारखं असल्याचं म्हटलं.
त्यांच्या मते, "खासदारांकडून राजीनामा घेण्यामागं दोन कारणं असू शकतात. एक तर ते आमदार राहतील आणि त्या जागांवर पोटनिवडणुकी घेण्याची कटकट राहणार नाही. तसंच दुसरं कारण म्हणजे, त्यामुळं रिक्त होणाऱ्या लोकसभेच्या जागांवर नव्या चेहऱ्यांना संधी देता येईल. हे एका बाणात दोन पक्षी मारल्यासारखं आहे."
हे पाऊल खासदारांचं डिमोशन आहे का?
शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे आणि रमन सिंह हे सगळेदेखील नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या त्यांच्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते.
या नेत्यांची जनतेवर चांगली पकड होती, असं मानल जातं. तसंच हे सांगण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे गुजरात, उत्तराखंड किंवा कर्नाटक या राज्यांप्रमाणे भाजपनं मुख्यमंत्रीपदाचे चेहरे बदलले नाहीत.
पण निकालांनंतर जसजसे दिवस पुढं जात आहेत, तस-तशा नव्या चेहऱ्यांच्या चर्चा जोर पकडू लागल्या आहेत.
राजस्थानात दीया कुमारी, बाबा बालकनाथ, छत्तीसगडमध्ये रेणुका सिंह आणि अरुण साव तसंच मध्य प्रदेशात नरेंद्रसिंह तोमर आणि प्रह्लाद पटेल हे मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
पण भाजप या मजबूत नेत्यांना हटवून नवा चेहरा आणणं सोपं असेल का. याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार लज्जाशंकर हरदिनिया म्हणाले की, "भाजप कुणाचीही शक्ती जास्त वाढू देत नाही. योगी आदित्यनाथ यांचं नाव कोणी ऐकलं नव्हतं. पण त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. त्यांची एक स्टाईल आहे. ते कोणालाही फार मोठं होऊ देत नाहीत."
आजच्या काळात नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या निर्णयांना आव्हान देणारं क्वतितच कोणी असेल, असंही नीरजा चौधरी म्हणाल्या. "मोदी-शाह नव्या चेहऱ्यांना घेऊन त्यांची नवी टीम उभी करत आहेत," असंही त्या म्हणाल्या.
मध्य प्रदेशात भाजपच्या निवडणूक मोहिमेशी संलग्न असलेले नेते दीपक विजयवर्गीय म्हणाले की, "पुढच्या विधानसभेत कोण-कोण असेल हे आम्ही तिकिट वाटपाआधीच ठरवलं होतं. कोणता कार्यकर्ता कोणत्या भूमिकेत असेल हे पक्षानं आधीच ठरवलं होतं."
मग हे खासदार आणि मंत्र्यांचं डिमोशन आहे आहे का? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "खासदारांचं डिमोशन किंवा प्रमोशन होत नाही. सगळेच भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत. कोणत्या कार्यकर्त्याला काय भूमिका द्यावी हे पक्ष वेळो-वेळी ठरवत असतो."
लोकसभा निवडणुकीला आता सहा महिनेही शिल्लक नाहीत. मग हे राजीनामे म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खासदारांचं तिकिट कापण्याच्या रणनितीचा भाग म्हणता येईल का?
लज्जा शंकर हरदिनिया यांनी याबाबत म्हटलं की, "हेदेखिल एक कारण असू शकतं. पण तिकिट देताना ही रणनिती नसेल. त्यावेळी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये बहुमत मिळवणं हेच लक्ष्य असेल. पण यामुळं भाजपला या लोकसभेच्या जागांवर नवीन चेहरा उतरवण्याची संधीही मिळाली आहे."
