उत्तरकाशीमधील सिलक्याला बोगद्यातून मजुरांचा बचाव करण्याचे प्रयत्न अखंड सुरू आहे. या बचतकार्याचा (21 नोव्हेंबर) दहावा दिवस आहे.
या बचावासाठी पाच पर्याय निवडण्यात आले आहेत. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव अनुराग जैन यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या एका निवेदनात हे पाच पर्याय सांगितले आहेत.
12 नोव्हेंबरला सिलक्यारा ते बारको या भागाला जोडणाऱ्या बोगद्याचा एक भाग सिलक्यारा भागाच्या दिशेने कोसळला. तेव्हापासून 41 मजूर तिथे अडकले आहेत. त्यानंतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने युद्ध पातळीवर बचाव कार्य सुरू केलं आहे.
तज्ज्ञांच्या मते त्या चिखलाच्या ठिकाणी 900 मिमीचा पाईप टाकावा. तो मजुरांपर्यंत जाण्याचा सगळ्याxत चांगला पर्याय होता.
मात्र 17 नोव्हेंबरला त्या बोगद्याची सुरक्षा अबाधित ठेवून हा पाईप टाकणं शक्य झालं नाही. त्यामुळे जितक्या शक्य तितक्या संस्था एकत्र येऊन हे बचाव कार्य करण्याचा पर्याय निवडला गेला.
'कामागारांशी संवाद शक्य, औषधं-जेवणही पोहोचू शकतं'
उत्तराखंडमधील उत्तरकाशीच्या बोगद्यात अडकेल्या मजुरांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या बचावपथकाला महत्त्वाचं यश आलंय.
सहा इंच रुंदीची मोठी पाईपलाईन बसवण्यात पथकाला यश आलं आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अडकलेल्या कामगारांपर्यंत खाण्या-पिण्याचं साहित्य आणि औषधं पोहोचवली जाऊ शकतात. त्याचसोबत, अडकलेल्या कामगारांशी संवादही होऊ शकतो.
राष्ट्रीय महामार्ग आणि एनएचआयडीसीएलचे संचालक अंशु एम खलखो यांनी याबाबत माहिती दिली.
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, खलखो म्हणाले की "आम्ही पहिलं यश मिळलं आहे. गेल्या नऊ दिवसांपासून आम्ही प्रयत्न करत होतो आणि यालाच आमचं प्राधान्य होतं. सर्व आवश्यक उपकरणं गोळा केली असून, पुढच्या दोन दिवसात इथे पोहोचतील."
"बीआरओ उत्तरकाशी आणि बारकोटकडून रस्ते बनवत आहे. मशीन्स वजनदार आहेत. त्यांना हवाई मार्गाने आणली जाऊ शकत नाही. रस्तेमार्गांनीच आणावी लागतील. आता आम्ही त्या मशीन्सची वाट पाहतोय."
उत्तरकाशीचे जिल्हाधिकारी अभिषेक रुहेला यांनी सांगितलं की, बीआरओ अॅप्रोच रोड बनवण्यासाठी काम करत आहे, जो रात्री उशिरा किंवा सकाळपर्यंत पूर्ण होईल.
एनएछआयडीसीएलचे संचालक खलखो यांनीही हेही सांगितलं की, घटनास्थळावर डीआरडीओने 20 किलो आणि 50 किलो वजनाचे दोन रोबो पाठवले आहेत.
ते म्हणतात की, "हे रोबो जमिनीवरील सामान्य पृष्ठभागावर चालतात. मात्र, बोगद्यातल्या वाळूसदृश जमिनीवर किती चालू शकतील, याबाबत शंका आहे. तरीही आम्ही प्रयत्न करू."
त्यानुसार खालील पाच संस्था एकत्र येऊन हे काम करत आहेत.
ऑईल अँड नॅचरल गॅस कोऑपरेशन (ONGC)
सतलज जल विद्युत निगम
रेल विकास निगम लिमिटेड
नॅशनल हायवे ऍन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL)
अडकलेल्या मजुरांशी सातत्याने संपर्क ठेवला जात असल्याची माहिती भारत सरकारने दिली आहे. ज्या भागात मजूर अडकले आहेत तो भाग 8.5 मी उंच आणि 2 किमी लांब आहे.
बोगद्याचा हा भाग बांधला गेला आहे. तिथे पाणी आणि वीज उपलब्ध आहे. मजूरांना एका 4 इंचाच्या पाईपलाईनमधून चणे, मुरमुरे, ड्रायफ्रूट आणि औषधं दिली जात आहेत.
NHIDCL कडून 6 इंचाची एक पाईपलाईन खोदली जात आहे. 60 मीटरपैकी 39 मीटर बांधकामाचं काम पूर्ण झालं आहे. एकदा हे काम पूर्ण झालं की त्यांना खाद्यपदार्थ देता येतील असंही सरकारने सांगितलं आहे.
NHIDCL सिलक्याऱ्या भागातून खड्डा खणणार आहे. त्यासाठी लष्कराचीही मदत घेण्यात आली आहे. Tehri Hydroelectric Development Corporation बारकोट भागाच्या टोकापासून बोगदा खोदणार आहे. त्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेडकडून वरच्या भागातून ड्रिलिंग केलं जाणार आहे. त्यासाठी मशीनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या मशीन्स रेल्वेमार्फत हलवल्या जाणार असून गुजरात आणि ओडिशा राज्यातून या मशीन्स येणार आहेत.
ONGC संस्था सुद्धा खोलवर ड्रिलिंग करण्यात तज्ज्ञ आहे. तेही या कामात सहभागी होतील.
पंतप्रधानांचं बारीक लक्ष
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना फोन करून बचाव कार्याची माहिती घेतली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने या मजुरांना बाहेर काढण्याचं काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनीही सद्यस्थितीची माहिती घेतली. आतापर्यंत तीन वेळा मोदी यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे.
सर्व मजूर आत सुरक्षित असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिली आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही या बोगद्याची पाहणी केली आणि बचावकार्याचा आढावा घेतला. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, “आज मी आणि इथे काम करत असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. हिमायलीन भाग एकसारखा नाही. भूगर्भशास्त्राचा विचार करायचा झाला तर प्रत्येक दगडाचं एक विशिष्ट काठिण्य असतं. इथे काही दगड मऊ आहेत तर काही टणक आहेत. आमच्याकडे आता सहा पर्याय आहेत आणि आपण सहा पर्यायांवर काम करत आहोत. पीएमओ, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या प्रयत्नाने हे बचावकार्य सुरू आहे.”
“ही ऑगर मशीन योग्य पद्धतीने गेली तर आम्ही दोन दिवसात तिथे पोहोचू शकतो. आम्ही वरूनसुद्धा तिथे जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हिमालय हा कठीण भाग आहे. तिकडचा दगड कडक आहे. तरी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आम्ही आज मजुरांच्या कुटुंबियांना भेटलो आहोत.” असं ते पुढे म्हणाले.
