केंद्रीय प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेमध्ये सोशल मीडिया अकाऊंटला आधारशी जोडण्याची कोणतीही योजना विचाराधीन नसल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. सदनात दिलेल्या माहितीनुसार, आधारचा डाटा संपूर्णत: सुरक्षित असून वेळोवेळी तो सरकारद्वारे ऑडिटही केला जातो, असंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय. आयटी कायद्याच्या कलम ६९ ए नुसार देश आणि जनहित प्रकरणांत सरकारकडे कोणतंही अकाऊंट ब्लॉक करण्याचा अधिकार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
सरकारनुसार, २०१६ मध्ये ६३३ यूआरएल ब्लॉक करण्यात आल्या. तर २०१७ साली १३८५, २०१८ साली २७९९ आणि २०१९ सालात ३४३३ यूआरएल ब्लॉक करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.
