बनावट न्यायालय आणि तपास यंत्रणेच्या आदेशांवर आधारित हरियाणातील अंबाला येथे एका वृद्ध जोडप्याला "डिजिटल पद्धतीने अटक" करून त्यांच्याकडून १.०५ कोटी रुपये उकळण्याची घटना सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली आहे. देशात ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांची, विशेषतः बनावट न्यायालयीन आदेशांवर आधारित नागरिकांच्या "डिजिटल पद्धतीने अटक" करण्याच्या प्रकरणांची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीबीआयकडून या संदर्भात उत्तर मागितले आहे.
शुक्रवारी देशभरात डिजिटल अटकेच्या वाढत्या घटनांबद्दल न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आणि ७३ वर्षीय महिलेने भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांना लिहिलेल्या पत्राच्या आधारे दाखल केलेल्या स्व-मोटो प्रकरणात केंद्र आणि सीबीआय अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मागितली.
ज्येष्ठ नागरिकांसह निष्पाप लोकांना डिजिटल पद्धतीने अटक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि न्यायाधीशांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट बनवणे हे न्यायिक संस्थांवरील जनतेच्या विश्वासाला आणि श्रद्धेला धक्का आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. फसवणूक करणारे खोटेपणाने सरकारी एजन्सी किंवा पोलिसांचे अधिकारी असल्याचे भासवतात आणि कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून लोकांना धमकावतात.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, "न्यायिक कागदपत्रांची खोटी माहिती तयार करणे आणि निष्पाप लोकांची, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांची खंडणी/लूट या गुन्हेगारी कारवाया पूर्णपणे उघड करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पोलिसांमधील समन्वित प्रयत्न आणि कारवाई आवश्यक आहे असे आम्हाला वाटते." खंडपीठाने हरियाणा सरकार आणि अंबाला सायबर गुन्हे विभागाला वृद्ध जोडप्याच्या प्रकरणात आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
