कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. कनिष्ठ डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या आणि हॉस्पिटलमधील तोडफोड प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. याप्रकरणी पीडितेची ओळख उघड होत असल्याबद्दल खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, हे केवळ हत्येचे प्रकरण नाही. आम्हाला डॉक्टरांच्या सुरक्षेची काळजी आहे. महिलांना सुरक्षेपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत डॉक्टर कसे काम करतील, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. अनेक ठिकाणी त्यांच्यासाठी विश्रांतीची खोलीही नसल्याचे उघड आले आहे.
ही घटना दुःखद असल्याचे नायायालयाने म्हटले आहे. या घटनेनंतर डॉक्टरांच्या स्थिती बाबत एका टास्क फोर्सचे गठन करण्यात येईल. या टास्कफोर्सचं काम न्यायालयाच्या देखरेखीत काम करणं आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडून स्टेट्स अहवाल मागवला आहे. डॉक्टरांची सुरक्षित परिस्थिती निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रोटोकॅल तयार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालय म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील पोलिस कारवाई आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांना अंधारात ठेवल्याच्या आरोपांवरही प्रश्न विचारले. न्यायालयाने सांगितले की, हे गुन्ह्याचे प्रकरण नाही.या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यासही विलंब झाला. एफआयआर नोंदवण्याची जबाबदारी रुग्णालयाची होती. मात्र रात्री उशिरा एफआयआर दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी रुग्णालय व्यवस्थापन काय करत होते? पीडितेचा मृतदेहही बऱ्याच दिवसांनी पालकांच्या ताब्यात देण्यात आला.या प्रकरणात तातडीनं दुसऱ्या प्रिंसिपलची नियुक्ती कशी करण्यात आली असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
