लोकयुक्ताच्या निर्णयावरून राज्य सरकार लोकांची फसवणूक करत आहे. अण्णा हजारे यांनी काही वर्षांपूर्वी लोकपाल बिलासाठी आंदोलन केले तेव्हा त्यांच्यासोबत असलेले अनेक नेते हे आता भाजपाचे नेते झाले आहेत. लोकायुक्त कायदा लागू करावा म्हणून भाजपा त्यावेळेस मागणी करत होते. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही आमदार असताना, हा कायदा लागू करावा अशी मागणी करत होते. त्यावेळेस स्वतः ते आंदोलन करत होते. सभागृह बंद पडण्याचे काम करत होते. पण सत्तेत येऊन मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही चार वर्षांत त्यांनी या कायद्यामध्ये बदल केला नाही. त्यामुळे काल लागू केलेला कायदा म्हणजे जनतेची दिशाभूल आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष व मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे.
काल मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, लोकायुक्त मंत्र्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांचीही चौकशी करू शकतील. पण मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांची चोकशी होणार नाही. जेव्हा दुसरा मुख्यमंत्री येईल, तेव्हा राज्यपालांच्या मंजुरीने माजी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी होईल. आता लागू केलेल्या कायद्यानुसार चौकशी केल्यावर त्याचा रिपोर्ट हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. तो स्वीकारायचा की नाही याचा अधिकारदेखील मंत्रिमंडळाला आहे आणि तो रिपोर्ट विधिमंडळच्या पटलावर ठेवावा, एवढेच या कायद्यात आहे. याचा अर्थ हा अहवाल स्वीकारायचा की नाही याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. मुख्यमंत्री स्वतः विरोधी बाकावर असताना चौकशीसह पोलिसांचे अधिकार लोकायुक्तांना द्यावे अशी मागणी करत होते. अटक करण्याचे अधिकार द्यावे, छापा टाकण्याचे अधिकार द्यावे, आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार द्यावे, अशी मागणी ते करत होते. पण लोकायुक्त कायद्यात काल जो बदल झाला, त्यात तसे काहीही नसल्याबद्दल मलिक यांनी नाराजी व्यक्त केली.
