अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ट्रायल कोर्टाचा आदेश सदोष असल्याचे वर्णन करून केजरीवाल यांना दिलासा मिळू नये, असे म्हटले होते. केजरीवाल यांना 20 जून रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. 21 जून रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या जामीनाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, केंद्रीय तपास संस्थेने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी तातडीचा अर्ज दाखल केला.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तात्काळ दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाला आदेश देऊ द्या. आम्ही 26 जून रोजी तुमच्याकडून ऐकू.
राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने 20 जून रोजी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी त्यावर अंतरिम स्थगिती दिली. आम आदमी पार्टीचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. उच्च न्यायालयाच्या सुट्ट्या खंडपीठाने म्हटले होते की, ज्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे त्याची पुढील आदेशापर्यंत अंमलबजावणी करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना 24 जूनपर्यंत लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले होते. त्यावर दोन्ही बाजूंकडून जबाब नोंदवण्यात आले.
