भाजपच्या कर्नाटकातील उदयाची आणि पतनाची संपूर्ण कहाणी
रविवार, 14 मे 2023 (10:05 IST)
कर्नाटकात काँग्रेसने मोठा विजय मिळवलाय. मरणासन्न अवस्थेत असणाऱ्या काँग्रेसला उभारी मिळावी अशीच ही बातमी आहे. पण भाजपला या पराभवातून सावरणं फारसं अवघड दिसत नाही. या निवडणुकीत जर काँग्रेसचा पराभव झाला असता तर 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेशी टक्कर देणं खरंच अवघड झालं असतं.
कर्नाटकात काँग्रेसने बहुमत मिळवणं म्हणजे 1985 चा ट्रेंड पुढे चालवण्यासारखं आहे. म्हणजे कर्नाटकात 1985 नंतर कोणतंच सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेलं नाही.
भाजपसाठी 2008 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुका ऐतिहासिक ठरल्या होत्या. दक्षिण भारतातील एखाद्या राज्यात भाजपने आपलं सरकार स्थापन करण्याची ती पहिलीच वेळ होती.
224 आमदार संख्या असलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या 2008 च्या निवडणुकीत भाजपने 110 जागा जिंकल्या होत्या.
यावेळी भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालं नव्हतं, पण निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप समोर आला होता.
त्यानंतर कर्नाटकात भाजपची कमान बी एस येडियुरप्पा यांच्या खांद्यावर देण्यात आली. स्वाभाविकच ते कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.
मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यासाठी येडियुरप्पा यांना आणखी काही आमदारांची गरज होती. त्यांचं हे काम बेल्लारीच्या रेड्डी बंधूंनी पार पाडलं.
रेड्डी बंधूंनी तेव्हा सहा अपक्ष आमदार भाजपकडे आणले. आणि त्यामुळे येडियुरप्पा सामान्य बहुमताच्या जवळ जाऊन पोहोचले.
सहा अपक्ष आमदार गळाला लावण्यासाठी जे ऑपरेशन पार पडलं त्याला 'ऑपरेशन कमळ' असं नाव देण्यात आलं.
त्यानंतर 'ऑपरेशन कमळ'ची चर्चा कायमच रंगू लागली. सहा अपक्ष आमदारांपैकी पाच आमदारांना मंत्रिपद देण्यात आलं.
रेड्डी बंधूंच्या मदतीने भाजपने सरकार तर स्थापन केलं पण त्यानंतर भाजपवर आरोप प्रत्यारोप होऊ लागले. रेड्डी बंधूंनी बेकायदेशीर खाणकामातून पैसा कमावल्याचे गंभीर आरोप होते.
यामुळे येडियुरप्पा यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर गंडांतर आलं आणि त्यांना तीन वर्षातच खुर्ची सोडावी लागली. यापूर्वी 2007 मध्ये येडियुरप्पा सात दिवसांसाठी मुख्यमंत्री झाले होते.
जेडीएसने पाठिंबा काढून घेतल्याने येडियुरप्पा यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता आलं नाही आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
भाजपचे तारणहार - येडियुरप्पा
कर्नाटकात आतापर्यंत केवळ तीन मुख्यमंत्र्यांनीच आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलाय. आणि हे तीनही मुख्यमंत्री काँग्रेसचे आहेत.
यात एस निजलिंगप्पा (1962-1968), डी देवराजा उर्स (1972-1977) आणि सिद्धरामय्या (2013-2018) यांचा समावेश आहे.
कर्नाटकच्या लोकायुक्तांनी बेकायदेशीर खाण प्रकरणाचा अहवाल तयार केला होता. यात येडियुरप्पा यांचं देखील नाव होतं. येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यायचा नव्हता, पण त्यांनी मुख्यमंत्रिपदी राहावं अशी पक्षाच्या नेतृत्वाची इच्छा नव्हती. शेवटी 2012 मध्ये त्यांनी भाजपशी फारकत घेतली.
कर्नाटकात 2008 पासून झालेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपची मतांची टक्केवारी 30 ते 36 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिली आहे. त्याच काळात राज्यात कॉंग्रेसची मतांची टक्केवारी 35 ते 38 टक्क्यांच्या दरम्यान होती.
दुसरीकडे जनता दलाची (सेक्युलर) मतांची टक्केवारी 18 ते 20 टक्क्यांच्या दरम्यान होती. या तीनही पक्षांची एकूण टक्केवारी पाहता जातीच्या राजकारणाने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
1990 च्या दशकात कर्नाटकात भाजप एक प्रमुख पक्ष म्हणून उदयास येऊ लागला होता. यासाठी दोन घटक कारणीभूत होते.
पहिलं कारण म्हणजे भाजपला कर्नाटकातील लिंगायत-वीरशैव समाजाचा पाठिंबा मिळाला. लिंगायत-वीरशैव समाजाचं कर्नाटकात वर्चस्व आहे. आणि भाजपचे दिग्गज नेते येडियुरप्पा देखील याच समाजाचे आहेत.
हिंदुत्वाचं राजकारण
आणि दुसरं कारण म्हणजे भाजपला कर्नाटकात हिंदुत्वाचं राजकारण मजबूत करण्यात यश आलं.
याशिवाय भाजपला वोक्कालिगा या प्रबळ जातीकडूनही समर्थन मिळत गेलं.
कर्नाटकातील मध्यम वर्गासोबतच भाजपने अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचाही पाठिंबा मिळवला.
पण जर मागच्या तीन विधानसभा निवडणुकांवर नजर मारली तर लक्षात येतं की, जाती धर्माचं राजकारण करूनही भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळवण्यात अपयश आलं.
भाजपने 2008 आणि 2019 साली कर्नाटकात सत्ता स्थापन केली होती. पण कोणत्याही निवडणुकीत त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही.
भाजपला 2008 मध्ये सर्वाधिक 110 तर 2018 मध्ये 105 जागा मिळाल्या होत्या. तेच काँग्रेसला 2018 मध्ये 78 आणि जनता दल सेक्युलरला 37 जागा मिळाल्या होत्या.
2008 आणि 2018 अशा दोन्ही वेळेस भाजप राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, पण बहुमतापासून दूर राहिला.
2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत तर भाजप तोंडावर आपटला होता. त्यावेळी बी एस येडियुरप्पा यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन वेगळा पक्ष स्थापन करत निवडणूक लढवली होती.
2013 मध्ये भाजपला फक्त 40 जागा मिळाल्या होत्या.
भाजपने 2008 आणि 2019 मध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी ज्या अपक्ष आमदारांची मदत घेतली होती, ते आमदार वेगवेगळ्या जाती जमातींचे होते.
यात ब्राह्मण, लिंगायत-वीरशैव आणि त्यांच्या पोटजाती, वोक्कालिगा, कुरुबास, इतर मागास जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आमदार होते.
लिंगायतांचा पाठिंबा
हे सर्व आमदार अशा मतदारसंघातले होते, जिथे भाजपला विजय मिळवणं कठीण होतं.
या मतदासंघात आमदारांना सामाजिक आधार होता आणि त्या भागात भाजपला लोकप्रिय करण्याची क्षमता त्यांच्यात होती.
त्यामुळे हे आमदार काँग्रेस आणि जेडीएसला सोडचिठ्ठी देत भाजपच्या गोटात सामील झाले. त्यांनी पुन्हा भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला.
असं म्हटलं जातं की, ज्या भागात भाजपला पोहोचणं कठीण होतं त्या भागातील विविध जातींचे आमदार फोडून त्यांच्या माध्यमातून आपला पक्ष पोहोचवणं भाजपच्या रणनीतीचा एक भाग होता. भाजपला केवळ लिंगायतांच्या मतांवर अवलंबून राहायचं नव्हतं. 2018 मध्ये काँग्रेस आणि जेडीएसने मिळून सरकार स्थापन केलं, मात्र 14 महिन्यांतच सरकार कोसळलं. भाजप आणि येडियुरप्पा यांनी त्यावेळी घोडेबाजार केल्याचे आरोप झाले.
2008 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक मतं मुंबई कर्नाटक भागात मिळाली होती. या भागात लिंगायत समाजाचं वर्चस्व आहे. 1994 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 40 जागा मिळाल्या होत्या. पण मुंबई कर्नाटक भागात भाजपला चार जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं.
सहानुभूतीची लाट
पण 2004 साली येडियुरप्पा यांच्या हाती भाजपची कमान आली आणि मुंबई-कर्नाटक भागात भाजपला 24 जागा आणि 2008 मध्ये 34 जागा मिळवता आल्या.
असं म्हटलं जातं की, येडियुरप्पा यांनी एच डी कुमारस्वामींवर (वोक्कलिगा समुदाय) आपली फसवणूक केल्याचे आरोप लावले. फसवणूकीचा समज जनमानसात पोहचवण्यात येडियुरप्पा यशस्वी ठरले. आणि यामुळे 2008 साली भाजपला 34 जागा मिळवता आल्या.
कर्नाटकात 17 टक्के लिंगायत लोकसंख्या आहे आणि वोक्कलिगा समुदायाची लोकसंख्या 12 टक्के आहे. यात लिंगायतांनी भाजपला तर वोक्कलिगांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला.
भाजप आणि कुमारस्वामी यांच्यात सत्तावाटपाचा करार झाला असताना देखील 2007 मध्ये कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास नकार दिला.
कुमारस्वामींच्या या भूमिकेचा वापर करून येडियुरप्पा यांनी लिंगायत मतांची जमवाजमव केली. आणि 2008 मध्ये भाजपने पहिल्यांदा आपलं सरकार स्थापन केलं.
पण 2012 मध्ये येडियुरप्पा यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. त्यावेळीही आपली फसवणूक झाल्याचा प्रचार त्यांनी केला तो याच भागातून. त्यामुळे लोकांनी त्यांना चांगला धडा शिकवावा असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं.
2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का बसला. या भागात भाजपला 13 जागांवर समाधान मानावं लागलं. भाजपच्या मतांमध्येही 8.5 टक्क्यांची घट झाली होती.
त्याचवेळी येडियुरप्पा यांच्या कर्नाटक जनता पक्षाला फक्त दोनच जागा जिंकता आल्या. मात्र मतांची टक्केवारी 10.3 टक्के इतकी जास्त होती.
लिंगायतांनी भाजप ऐवजी कर्नाटक जनता पक्षाला पर्याय म्हणून पाहिलंच नाही. त्यांनी थेट काँग्रेसचा पर्याय निवडल्याचं म्हटलं जातं.
कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड आणि उडुपी जिल्हे हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा असल्याचं म्हटलं जातं. 1989 पासून दक्षिण कन्नडमधील आठ जागांवर आणि उडुपीमधील पाच जागांवर भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढते आहे.
भाजपने 2008 मध्ये या दोन जिल्ह्यांतील 13 पैकी 10 जागांवर विजय मिळवला होता
लिंगायत आणि भाजप
काँग्रेसचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या देवराज उर्स यांच्याबद्दल असं म्हटलं जातं की, त्यांनी केलेल्या सोशल इंजिनिअरिंगमुळे लिंगायत समाजाचा भाजपकडे कल वाढू लागला होता.
देवराज उर्स यांनी बिगर लिंगायत आणि बिगर वोक्कलिगा जातीय समीकरणाचा खेळ खेळला होता.
त्यांनी कर्नाटकात भूमीसुधारणा केली होती. त्यामुळे उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळालं.
पण देवराज उर्स यांच्या या सोशल इंजिनीअरिंगमुळे काँग्रेसला मोठं बळ मिळालं.
कर्नाटक जनता पक्षाची कमान रामकृष्ण हेगडे यांच्याकडे आल्यावर काँग्रेसला पर्याय म्हणून जनता पक्ष पुढे येऊ लागला. अशातच लिंगायत समाजही जनता पक्षाच्या बाजूने उभा राहिला.
रामकृष्ण हेगडे स्वतः ब्राह्मण होते, पण त्यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्ष आणि नंतर जनता दलाला लिंगायतांचा पाठिंबा मिळत राहिला.
पण लिंगायत समाज पूर्वीपासूनच भाजपसोबत होता असं नाही. 1983 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 110 जागांवर उमेदवार उभे केले असले तरी त्यांना केवळ 18 जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं.
भाजपने 1985 साली 116 तर 1989 साली 118 जागांवर उमेदवार उभे केले. पण त्यांना अनुक्रमे दोन आणि चार जागा जिंकता आल्या.
पुढे जनता दलात फूट पडली आणि देवेगौडा मुख्यमंत्री झाले.
हेगडे यांची सहानुभूती
देवेगौडा यांनी, लिंगायतांचे सहानुभूतीदार अशी ओळख असणाऱ्या हेगडे यांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवला होता.
पुढे रामकृष्ण हेगडे यांच्या लोकशक्ती पक्षाने भाजपसोबत युती केली. पण त्याचा थेट फायदा भाजपला झाला.
लिंगायत समाज हेगडेंसोबत असला तरी त्याचा फायदा भाजपलाच झाला. भाजपने 1999 मध्ये 144 जागांवर उमेदवार उभे केले आणि 44 जागा जिंकल्या. यादरम्यान येडियुरप्पा दुसऱ्यांदा कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष झाले.
2004 मध्ये भाजपने कर्नाटकातील 224 जागांवर उमेदवार उभे केले आणि विक्रमी 79 जागा जिंकल्या.
विशेष म्हणजे या 79 जागांवर उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नव्याने आमदार झाले होते. आणि ते लिंगायत समाजाचं प्रतिनिधित्व करत होते.
2008 मध्ये येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाल्यावर तर सगळ्या लिंगायतांनी त्यांच्या मागे ताकद लावली.
ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी सांगतात की कर्नाटक भाजपमध्ये येडियुरप्पा यांच्या इतका मोठा नेता कधी झालाच नाही.
नीरजा चौधरी पुढे सांगतात की, "किंबहुना नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना देखील येडियुरप्पांच्या या ताकदीची कल्पना होती. 2013 मध्ये येडियुरप्पा यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन करून विधानसभा निवडणूक लढवली तेव्हा भाजपला 40 जागांमध्ये गाशा गुंडाळावा लागला होता. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनले तेव्हा येडियुरप्पा यांना पुन्हा पक्षात आणण्यात आलं. भाजपला त्यांच्या येण्याचा फायदा 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळाला.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कर्नाटकातील एकूण 28 जागांपैकी 17 जागा जिंकल्या होत्या.
पण 2009 च्या तुलनेत त्यांना दोन जागा कमी मिळाल्या. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कर्नाटकात 25 जागा जिंकल्या.
नीरजा चौधरी सांगतात, "भाजपची कर्नाटकात सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्यांच्याकडे येडियुरप्पा यांच्याशिवाय दुसरा कोणता नेताच नाहीये. भाजपला लिंगायत समाजामुळे ताकद मिळते आणि येडियुरप्पा यांच्यामुळेच ही ताकद आहे. येडियुरप्पा यांच्या घसरत्या लोकप्रियतेमुळे लिंगायत कायमच भाजपच्या बाजूने राहतील असं वाटत नाही. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळाला म्हणून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा पराभव होईल असं म्हणणं घाईचं ठरेल. विधानसभा आणि लोकसभेचे निकाल नेहमीच वेगवेगळे येत असल्याचं आपण पाहिलंय. 2014 आणि 2019 मध्ये कर्नाटकातही हे दिसून आलं होतं "
भाजपसाठी कर्नाटक म्हणजे दक्षिण भारत दिग्विजयाचं प्रवेशद्वार असल्याचं म्हटलं जातं. पण पक्ष यापुढे मार्गक्रमण करूच शकला नाही, यामागे कोणती कारणं आहेत?
यावर नीरजा चौधरी म्हणतात, "कर्नाटकात भाजपकडे येडियुरप्पा आहेत. पण दक्षिणेतील इतर राज्यांमध्ये असे नेते भाजपकडे नाहीयेत. मोदी दक्षिण भारत दौऱ्यावर असले की अनुवादकाच्या मदतीने जनतेशी संवाद साधतात. ज्याप्रमाणे उत्तर भारतात हिंदुत्वाचं राजकारण चालतं, त्याप्रमाणे दक्षिण भारतात घडत नाही. त्यामुळे इथले प्रादेशिक पक्ष अधिक मजबूत आहेत. त्यामुळे भाजपसाठी कर्नाटक दक्षिण भारत दिग्विजयाचं प्रवेशद्वार असलं तरी ते इतर राज्यांमध्ये उघडणार नाही."
