दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुलताना बेगम यांची याचिका फेटाळून लावली. खरं तर, सुलताना बेगम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्वतःला शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर II च्या पणतूची विधवा असल्याचा दावा केला होता. त्याचवेळी त्यांना लाल किल्ल्यावर कब्जा करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, 1857 मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने मुघल शासकाला लाल किल्ल्यातून जबरदस्तीने बाहेर काढले आणि तो आपल्या ताब्यात घेतला आणि आता भारत सरकार त्याच्या पूर्वजांच्या संपत्तीवर कब्जा करत आहे.
न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी न्यायालयाकडे जाण्यास अवास्तव विलंब केल्यामुळे याचिका फेटाळून लावली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, दुर्दैवाने तुम्ही केस न करता याचिका दाखल केली. तुमच्या मते, हे सर्व 1857 ते 1947 च्या दरम्यान घडले. तुम्ही ज्याबद्दल तक्रार करत आहात त्याबद्दल तुम्ही काहीही बोलण्याचा प्रयत्न करत नाही आहात?"
कंपनीवर कारवाई का झाली नाही?
न्यायालयाने म्हटले की, लाल किल्ल्याबद्दल संपूर्ण देशातील प्रत्येकाला माहिती आहे. अखेरचा मुघल सम्राट देशातून हद्दपार झाल्याचा इतिहास कोर्ट रूममध्ये उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाने वाचला असेल. त्याचवेळी खटला का दाखल केला नाही? जर तिचे पूर्वज हे करू शकले नाहीत तर ती आता करू शकते का?" न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ता अशिक्षित महिला असूनही तिच्या पूर्वजांनी त्याच वेळी किंवा त्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध कोणतीही कारवाई का केली नाही?
बेगम यांनी अॅडव्होकेट विवेक मोरे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, 1857 मध्ये ब्रिटीश इंस्ट इंडिया कंपनीने दिल्लीचा सम्राट बहादूर शाह जफर-ल्ल यांच्याकडून तिची गादी हिसकावून घेतली आणि त्याची सर्व मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. इंग्रजांनी जफरला हद्दपार केले आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवून त्याला त्याच्या कुटुंबासह रंगूनला पाठवले, असा दावा केला.
