'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे अध्यक्ष शरद पवार वयाची 80 वर्षं पूर्ण करत आहेत. त्यापैकी 5 दशकांहून अधिक काळ ते राजकारणात कार्यरत आहेत. या काळात महाराष्ट्राचं राजकारण त्यांच्याभोवती फिरत आलं आहे.
ते सत्तेत असोत वा नसोत, बहुमतात असोत वा नसोत, शरद पवार 'फॅक्टर' महाराष्ट्राच्या राजकारणातला सर्वाधिक महत्वाचा मानला जातो. त्यांच्या राजकारणाच्या उत्तरार्धाच्या शेवटी पोहोचले आहेत असं म्हटलं जात असतांना राज्यात अभूतपूर्व 'महाविकास आघाडी' घडवून आणून त्यांनी हे सिद्ध करुन दाखवलं आहे.
पवारांचा राजकीय काळ हा महाराष्ट्राचा मुख्य समकालीन राजकीय इतिहास आहे. त्यामुळे या काळातल्या महत्वाच्या घडामोडींचा परामर्श घेणं आवश्यक आहे. वयाची 80 वर्षं पूर्ण करत असलेल्या पवारांच्या आयुष्यातल्या या 8 महत्वाच्या राजकीय घटना वा निर्णय ज्यांचे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणावरही दूरगामी परिणाम झाले.
1.'पुलोद' सरकार आणि पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री
1978 मधल्या या डावपेचांनी शरद पवारांना महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणलं, ते आजपर्यंत. तोपर्यंत पवार यशवंतरावांचा हात धरुन राजकारणात आल्याला, प्रस्थापित झाल्याला बराच काळ झाला होता. पवार मंत्रीही झाले होते. पण तरीही या घटनेनं त्यांना महाराष्ट्राचा सर्वात तरुण मुख्यमंत्री केलं आणि महाराष्ट्राचं राजकारणही बदललं. 1977 मध्ये आणीबाणीनंतर कॉंग्रेस फुटली, तिचे 'इंदिरा कॉंग्रेस' आणि 'रेड्डी कॉंग्रेस' असे दोन भाग झाले. यशवंतरावांसह महाराष्ट्रातले अनेक नेते 'रेड्डी कॉंग्रेस'मध्ये गेले ज्यात वसंतदादा पाटील, शरद पवारही होते.
1978 मध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा दोन्ही कॉंग्रेस वेगळ्या लढल्या. जनता पक्ष मोठा पक्ष बनून निवडून आला, पण बहुमतापासून दूर राहिला. मग दोन्ही कॉंग्रेस एकत्र आल्या आणि या आघाडीच्या सरकारचे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री बनले, तर नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री बनले. पण या सरकारमध्येच अनेक नेते अस्वस्थ होते. सरकारमध्ये वाद वाढू लागले. शेवटी शरद पवार त्यांच्या 40 समर्थक आमदारांसह बाहेर पडले आणि साडेचार महिन्यात हे आघाडीचे सरकार पडले. पवारांच्या या पहिल्या बंडाचं अनेक प्रकारे विश्लेषण केलं गेलं.
'वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला गेला' असंही म्हटलं गेलं. यशवंतरावांचा पवारांच्या या कृतीला पाठिंबा होता असंही गोविंद तळवळकरांच्या अग्रलेखांचे दाखले देऊन म्हटलं गेलं. बाहेर पडलेल्या पवारांनी त्यांच्या 'समाजवादी कॉंग्रेस' तर्फे पक्षाशी बोलणी सुरु केली.
शेवटी जुलै 1978 मध्ये 'पुरोगामी लोकशाही दल' म्हणजेच 'पुलोद'चं सरकार स्थापन होऊन 38व्या वर्षी शरद पवार महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनले. दीड वर्षांहून अधिक काळ हे सरकार चाललं. दरम्यानच्या काळात देशातली समीकरणंही बदलली. जनता पक्षात फूट पडली. शेवटी इंदिरा गांधीनी शिफारस केल्यावर राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात लागू झाली आणि पवारांचं पहिलं सरकार बरखास्त झालं.
2. पवारांची कॉंग्रेसमध्ये घरवापसी आणि पुन्हा मुख्यमंत्री
1980 मध्ये पवारांचं महाराष्ट्रातलं सरकार बरखास्त झाल्यावर ते बराच काळ सत्तेपासून दूर विरोधी बाकांवर राहिले. पण याच काळात कॉंग्रेस पक्षात आणि महाराष्ट्रातही बऱ्याच गोष्टी बदलल्या. पंजाबमधल्या अस्थिरतेचा प्रश्न कळीचा बनून शेवटी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या झाली.
राजीव गांधींनी देशाची आणि पक्षाची सूत्रं हाती घेतली. राजीव यांच्यानंतर कॉंग्रेसमध्ये नव्या पिढीची फळी तयार होऊ लागली. पवारांनीच त्यांच्या राजकीय आत्मचरित्रात लिहिल्याप्रमाणे राजीव गांधींनी त्यांना परत कॉंग्रेसमध्ये येऊन एकत्र काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
महाराष्ट्र आणि कॉंग्रेसमधल्या काही नेत्यांचा पवार यांच्या परत येण्याला विरोध होता. याच काळात पवारांची लोकसभेतही पहिल्यांदा खासदार म्हणून छोटी इनिंग झाली जेव्हा 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत बारामतीतून पहिल्यांदा निवडून आले.
पण ते लवकरच ते महाराष्ट्रात परत आले. राजीव गांधींची इच्छा होतीच, पण इकडं महाराष्ट्रातही कॉंग्रेसला नेतृत्व हवं होतं. विशेषत: शिवसेनेच्या वाढत्या प्रभावापासून वाचण्यासाठी. राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल 'सत्तासंघर्ष' या पुस्तकातल्या त्यांच्या लेखात लिहितात: 'वसंतदादा पाटील यांच्या गटदेखील तोपर्यंत नेतृत्वहीन झाला होता.
केंद्रीय नेतृत्वाने अंतुले, बाबासाहेब भोसले, निलंगेकर पाटील, शंकरराव चव्हाण यांच्यासारखे महाराष्ट्रभर जनाधार नसलेले मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला दिले. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्येही अस्वस्थता होतीच. तेव्हाच समाजवादी कॉंग्रेसच्याही वाढीच्या मर्यादा स्पष्ट होत होत्या.
बिगर कॉंग्रेसवाद महाराष्ट्रात सत्ता मिळवून देऊ शकत नाही, ही गोष्टही स्पष्ट होत होती. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाला देशभर प्रतिसाद मिळत होता.' त्यामुळे दोन्ही बाजूंना गरज होती हे दिसतो होतं. पवारांनी कॉंग्रेसमध्ये परत जाण्याचा निर्णय घेतला.
1986 साली औरंगाबादमध्ये त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. मुख्यमंत्रीपदाची त्यांना फार वाट पाहावी लागली नाही. 1988 मध्ये राजीव गांधी यांनी शंकरराव चव्हाण यांना त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतलं आणि शरद पवार दुसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
3. केंद्रात संरक्षणमंत्री आणि मुंबई दंगलींनंतर पुन्हा महाराष्ट्रात परत
हे शरद पवारांच्या राजकीय कारकीर्दीतलं एक महत्वाचं वळण आहे. कारण या टप्प्यावर पवारांच्या हातातली पंतप्रधानपदाची संधी पहिल्यांदा निसटली असं म्हटलं जातं.
90चं दशक सुरु होईपर्यंत कॉंग्रेसमध्ये परतून मुख्यमंत्री झालेल्या पवारांचं पक्षातलं राष्ट्रीय स्तरावरचं स्थान महत्वाचं बनलं होतं. राजीव गांधींची हत्या झाली आणि कॉंग्रेसमधला नेतृत्वाचा प्रश्न मोठा बनला. सोनिया तेव्हा राजकारणात येणार नव्हता.
पवारांनीही त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिल्याप्रमाणे कॉंग्रेसमधल्या अनेकांचं, विशेषत: तरुणांचं, म्हणणं पवारांनी नेतृत्व करावं असं होतं. पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनीही आता राजकीय कारकीर्दीच्या नव्या टप्प्यावर दिल्लीत जायचं ठरवलं. राजीव यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पूर्ण बहुमतात नाही पण त्याच्या जवळ पोहोचला.
पवार पंतप्रदानपदाच्या शर्यतीत उतरले, पण त्यांच्यासमोर पी.व्ही. नरसिंह राव यांचं आव्हान होतं. नेतानिवडीच्या निवडणुकीत नरसिंह राव यांच्या पारड्यात जास्त मतं पडली आणि पवारांचं पंतप्रधानपद हुकलं.
नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात ते संरक्षणमंत्री झाले. नरसिंह रावांच्या या सरकारला काही वर्षांपासून सुरु झालेल्या रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या निर्णायक टप्प्याला सामोरं जावं लागलं.
6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडली गेली आणि देशातलं वातावरण बदललं. त्याचा सर्वाधिक भयानक परिणाम मुंबईला भोगावा लागला. मुंबईत धार्मिक दंगली सुरु झाल्या आणि देशाची आर्थिक राजधानी आगीत-धुरात वेढली गेली. त्यावेळी मार्च 1993 मध्ये परत मुख्यमंत्री म्हणून पवारांनी तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
मुंबई दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर हा राजकीय बदल घडून आला होता, पण अनेकांनी त्याचं राजकीय अन्वयार्थ असाही लावला की राव यांना पवार यांच्या रुपानं प्रतिस्पर्धी दिल्लीत नको होता म्हणून त्यांनी पवारांना परत मुंबईला पाठवलं. 'अनिच्छेनं, पण महाराष्ट्रहिताचा विचार करुन मी पुन्हा सूत्रं स्वीकारली' असं पवारांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिलं, पण पंतप्रधानपदाच्या जवळ पोहोचून परत दूर लोटणारा हा त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतला महत्वाचा टप्पा होता हे नक्की.
4. 'राष्ट्रवादी'ची स्थापना, राज्यात कॉंग्रेससोबत आघाडी
1995 साली महाराष्ट्राच्या सत्तेतून पायउतार झालेले शरद पवार 1996 पासून दिल्लीच्या राजकारणात जे आघाड्यांचं पर्व सुरु झालं तेव्हा तिथले एक महत्वाचे नेते बनले. पुढे कॉंग्रेसचे लोकसभेतले विरोधी पक्षनेतेही बनले. असं म्हटलं गेलं की आघाड्यांच्या या काळात पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत पवार दुस-यांदा समीप पोहोचले होते.
कॉंग्रेस बहुमतात नव्हती, पण तिच्या पाठिंब्यानं सरकारं बनत होती. सोनिया गांधींशी त्यांचे संबंध ताणलेले राहिले. त्यात कॉंग्रेसमधली मातब्बर नेत्यांची एक फळी पवारांच्या विरोधात कार्यरत राहिली. सोनिया गांधींनी सक्रीय राजकारणात यायचं ठरवलं आणि मग कॉंग्रेसअंतर्गत गणितंही बदलली.
एक मोठा वर्ग सोनियांनी पंतप्रधान व्हावं याही मताचा होता. शेवटी 1999 मध्ये शरद पवारांनी सोनियांच्या विदेशी मुळाचा मुद्दा उचलला आणि पी ए संगमा, तारिक अन्वर यांच्या सोबतीनं 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'ची स्थापना केली. पवारांचं कॉंग्रेसमधलं हे दुसरं बंड होतं.
1999 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी अर्थात त्या वेगळ्या लढले. पण निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातलं चित्र बघता ते एकत्र आले तर सत्तांतराची शक्यता होती. त्या शक्यतेनं पवारांचं बंड शांत झालं आणि कॉंग्रेस राष्ट्रवादी एकत्र येऊन महाराष्ट्रात 'आघाडी'ची सत्ता स्थापन झाली. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयींचं सरकार तिस-यांदा आलं, पाच वर्षं चाललं,
पण 2004 मध्ये वाजपेयींना पायउतार व्हावं लागलं. सोनियांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष बनला, 'यूपीए'चं सरकार येणार हे स्पष्ट झालं. पण सोनियांनी पंतप्रधान होण्याचं नाकारलं. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. ज्या मुद्द्याला पवारांनी आक्षेप घेतला होता तो मुद्दा सोनियांच्या निर्णयामुळे राहिलाच नाही. त्यावेळेस असं म्हटलं गेलं की शरद पवार तेव्हा कॉंग्रेसमध्ये असते तर त्यांना पंतप्रधानपदाची संधी होती. 'राष्ट्रवादी' ही आता 'यूपीए'चा भाग होती. पवार नव्या सरकारमध्ये सहभागी झाले आणि पुढची 10 वर्षं कृषिमंत्री राहिले.
5. 'महाविकास आघाडी'
पाच दशकांहून अधिक काळाचा शरद पवारांचा राजकीय प्रवास अनेक नाट्यमय घडामोडींनी भरलेला आहे. पण अशा घडामोडींचं शिखर 2019 मध्ये गाठलं गेलं याला क्वचितच कोणी नाही म्हणेल.
कदाचित 1978 च्या घडामोडी त्याच्याशी स्पर्धा करु शकतील. पण तरीही 2019 चा पट मोठा आहे. 2019 मध्ये ज्यावेळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकींना सामोरा गेला तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकार अधिक बहुमतानं दुस-यांदा देशात सत्तेवर आलं होतं, देवेंद्र फडणवीसांनी शिवसेनेच्या मदतीनं दमदार पद्धतीनं महाराष्ट्राच पाच वर्षं सरकार चालवलं होतं, कॉंग्रेस राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर अधिक कमकुवत झाली होती, निवडणुकीआधीचे सगळे पोल्स पुन्हा भाजपाच्याच सत्तेचं भाकित करत होते आणि पराभवाच्या भाकितांवरुन पवारांचे अनेक खंदे सहकारी दिवसागणिक पक्ष सोडून जात होते.
अशा वेळेस शरद पवारांनी 'राष्ट्रवादी'च्या प्रचाराची धुरा स्वत:च्या खांद्यावर घेतली. आघाडीचं मतदारसंघ वाटप स्वत:च्या हातात ठेवलं. भाजपा 'राष्ट्रीय' मुद्द्यांभोवती प्रचार केंद्रीत करत असतांना, पवार स्थानिक मुद्द्यावर राहिले. साता-याची पावसातली त्यांची सभा सगळीकडे गाजली. निकाल आले तेव्हा भाजपाच्या जागा 122 वरुन 105 वर आल्या होत्या. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या जागा वाढल्या होत्या. शिवसेनेच्या कमी झाल्या, पण भाजपाचं त्यांच्याशिवाय पानही हालणार नव्हतं.
'युती'ला स्पष्ट कौल मिळाला होता, पण इथे पवारांच्या राजकीय डावपेचांनी खेळ बदलला. शिवसेना भाजपापासून मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीवरुन दूर जाऊ लागली. त्यांचं आणि 'राष्ट्रवादी'चं बोलणं सुरु झालं. राजकीयदृष्ट्या, वैचारिक बैठकीनं एकमेकांच्या विरुद्ध असणारे सेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र कसे येणार? इथं पवारांचा एवढ्या वर्षांचा मुत्सद्दीपणा महत्वाचा बनला. शिवसेनेनं 'एनडीए'तून बाहेर पडून त्यांची तयारी सिद्ध केल्यावर सोनिया गांधींना शरद पवारांनी समजावलं.
या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागली. पण या नव्या 'महाविकास आघाडी'चं सरकार येण्याची शक्यता तयार झाली आणि नवं आव्हान समोर आलं. अजित पवारांनी बंड केलं आणि ते भाजपाला जाऊन मिळाले.
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी त्यांचं सरकार स्थापन केल्यावर 'राष्ट्रवादी'चे आमदार त्यांच्या बाजूला आहेत असे दावे केले. पण पवारांनी प्रत्येक आमदार गोळा करुन सगळ्यांना एकत्र आणलं. सर्वोच्च न्यायालयात तीनही पक्षांनी जाऊन विश्वासदर्शक मतदान घेण्याचा निर्णय मिळवला. पण तोपर्यंत पवारांनी सगळे आमदार आपल्या बाजूला गोळा केले होते. फडणवीस आणि अजित पवारांचं 84 तासांचं सरकार पडलं. 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरेंनी 'महाविकास आघाडी'चा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 2019 च्या या महाराष्ट्रातल्या राजकीय नाट्यानं पवारांच्या निवडणुकीतल्या कौशल्यांबरोबरच राजकीय डावपेचही पाहिले.
6. पराभव झालेली एकमेव निवडणूक आणि 'क्रिकेट'मधली कारकीर्द
असं म्हटलं गेलं की शरद पवारांनी निवडणूक स्वत: लढवली की कधीही पराभूत होत नाहीत किंवा जेव्हा विजयाची खात्री नसते तेव्हा ते लढत नाहीत. पण तरीही त्यांना एका निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं आणि तो त्यांच्या निवडणुकांच्या कारकीर्दीतला एकमेव पराभव होता. अर्थात तो राजकीय मैदानात नव्हता तर क्रिकेटच्या मैदानात होता.
2004 मध्ये 'भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा'च्या म्हणजे 'बीसीसीआय'च्या निवडणुकीत त्यांना तत्कालिन अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांच्याकडून अत्यंत अटीतटीच्या लढतीत पराभव स्वीकारावा लागला. पवार क्रिकेट व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात त्यापूर्वीच खरं तर आले होते.
2001 मध्ये त्यांनी 'मुंबई क्रिकेट असोसिएशन'च्या निवडणुकीत अजित वाडेकर यांचा पराभव केला होता. ते भारतीत क्रिकेट व्यववस्थापनातला त्यांचा प्रभाव वेगानं वाढत गेला.
2004 च्या पराभवानं त्यांना धक्का दिला, पण त्यानंतर पुढच्याच वर्षी त्यांनी दालमियांचा पराभव केला आणि ते 'बीसीसीआय'चे अध्यक्ष बनले. त्यानंतर पवार आणि त्यांच्या गटाचा भारतीय क्रिकेटवर बरीच वर्षं अंकुश राहिला. भारतीय क्रिकेटच्या व्यावसायिक स्वरूपात बदल होणं सुरु झालं होतं. पवार आल्यानंतर तो वेग अधिक वाढला.
2010 मध्ये ते 'आंतराष्ट्रीय क्रिकेट मंडळा'चे म्हणजे 'आयसीसी'चे अध्यक्ष बनले. 'टी-20'ची 'इंडियन प्रीमीयर लिग' ही त्यांच्या काळात सुरु झाली आणि क्रिकेटचे रुप पालटलं. अर्थात 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर पवारांची स्वत:ची क्रिकेट व्यवस्थापनातली इनिंग संपुष्टात आली. क्रिकेटसोबतच कुस्ती, कबड्डीसारख्या देशी खेळांच्या संघटनांमध्ये, व्यवस्थापनामध्येही त्यांनी महत्वाच्या भूमिका बजावल्या.
7. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर ते नामविस्तार
शरद पवारांच्या राजकीय कारकीर्दीत काही घटना या त्यांच्या भूमिकेसाठी लक्षात येतात. त्यांचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आणि समाजकारणावरही सर्वदूर झाले. त्यातलीच एक घटना वा निर्णय म्हणजे औरंगाबादच्या मराठवाडा विद्यापीठाचे 'डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असा नामविस्तार. त्याला अगोदर 'नामांतर' असं म्हटलं गेलं. या नामांतराची चर्चा आणि प्रस्ताव 1978 मध्ये पवारांच्या नेतृत्वात 'पुलोद'चं सरकार येण्याअगोदर अस्तित्वात होता.
पण त्यावर पुढे कार्यवाही होत नव्हती. मराठवाड्यात नामांतरवादी आणि नामांतरविरोधी असे दोन उभे गट पडले होते. दोन्हीकडे मोठमोठे नेते होते. 'पुलोद'च सरकार आल्यावर या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची त्यांची बांधिलकी होती आणि विधानसभेत मुख्यमंत्री म्हणून पवारांनीच तो प्रस्ताव मांडला. तो संमत झाला. पण त्यानंतर मराठवाड्यामध्ये हिंसक प्रतिक्रिया सुरु झाली. दंगली झाल्या. त्याचं स्वरुप सर्वण विरुद्ध दलित असं होतं. शेवटी या निर्णयाला स्थगिती दिल्यावर मराठवाडा शांत झाला. त्यानंतर हा मुद्दा अनेक वर्षं मागे पडला. 1988 मध्ये पवार पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर पुन्हा एकदा तो चर्चेला आला.
आता 'नामांतरा'ऐवजी 'नामविस्तारा'ची कल्पना होती. 'डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असा नामविस्तार करण्याची संकल्पना होती. त्यावर व्यापक सहमती होण्यासाठी मात्र पुढची काही वर्षं जावी लागली. 14 जानेवारी 1994 मध्ये पवार तिस-यांदा मुख्यमंत्री असताना अंतिम नामविस्तार झाला. या भूमिकेमुळे दरम्यानच्या काळात मराठवाड्यातील राजकीय समीकरणं मात्र बदलली.
8. 2008 ची शेतकरी कर्जमाफी
शरद पवार तीन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांची त्यापेक्षा अधिक काळ आणि सलग असलेली कारकीर्द म्हणजे केंद्रीय कृषिमंत्री. 'यूपीए' सरकारमध्ये सलग 10 वर्षं ते कृषिमंत्री होते आणि त्या काळातल्या निर्णयांचा शेती क्षेत्रावर परिणाम झाला. त्यापैकी एक निर्णय, जो त्यांच्या एकूण कारकीर्दीतही महत्वाचा ठरावा, तो म्हणजे 2008 साली केंद्र सरकारनं केलेली कर्जमाफी. जवळपास 72 हजार कोटींचं देशभरातल्या शेतक-यांवर आणि त्यांच्या शेतीआधारित असलेल्या उद्योगांवरचं माफ केलं गेलं. अशा प्रकारची कर्जमाफी याअगोदर सरकारतर्फे देण्यात आली नव्हती.
त्याअगोदर कृषि क्षेत्रातल्या संकटावरुन या सरकारवर सातत्यानं टीका होत होती. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा इथल्या कर्जबाजारी शेतक-यांच्या हजारांवर झालेल्या आत्महत्या राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला होता. त्यात दुष्काळानंही शेतक-यांचं कंबरडं मोडलं होतं. या पार्श्वभूमीवर ही कर्जमाफी ऐतिहासिक मानली गेली.
अर्थात या कर्जमाफीचा ज्यांना आवश्यक होता त्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही अशी टीकाही झाली. सरकारनं थेट बँकांकडे कर्जाची रक्कम भरल्यानं जे सधन शेतकरी होते, त्यांचीही कर्जं माफ झाली हे निरिक्षण नोंदवलं गेलं. कर्जमाफी वा कर्जमुक्ती हा मात्र त्यानंतर परवलीचा शब्द बनला.
राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये तो आला. अनेक राज्यांनी त्यानंतर त्यांच्या पातळीवर कर्जमुक्ती केली. 2008 च्या कर्जमाफीचा राजकीय फायदाही झाला आणि 2009 मध्ये पुन्हा एकदा 'यूपीए'चं सरकार आलं.
