आपल्या देशात असलेल्या कायदा आणि पति-पत्नीमधील शारीरिक संबंधांसाठीचे वय वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने आपले मत देतांना सांगितले आहे की बालविवाह हे भारतातील एक सत्य आहे. त्यामुळे विवाहसंस्थेचे रक्षण झाले पाहिजेअसे मत दिले आहे. मात्र यावर न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतली आहे.
न्यायालय म्हणते की 15 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या पत्नीशी शरीरसंबंध ठेवणे हा सुद्धा भारतीय दंडविधानानुसार दंडनीय अपराध आहे. त्यामुळे कायदा वाकवून जर कोणी बालविवाह करत असेल ते चिंताजनक आहे. सामाजिक न्यायासाठी ज्या भावनेने कायदे बनवण्यात आले होते. त्या भावनेने त्यांची अमलबजावणी झाली नाही अशी विवशता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
