राज्य आता त्यांच्या परिस्थितीनुसार स्वतंत्र मागासवर्गीय (ओबीसी) यादी तयार करू शकतील. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 105 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याला मंजुरी दिली आहे, जे राज्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) ओळखण्याचा अधिकार देते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले होते की, ओबीसी समुदायाशी संबंधित यादी तयार करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे. तथापि, केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आक्षेप घेण्यात आले, त्यानंतर आता केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती विधेयक आणून त्याला कायदेशीर स्वरूप दिले होते.
संसदेतील संविधानाच्या कलम 342-A आणि 366 (26) C मध्ये सुधारणा आणि राष्ट्रपतींच्या शिक्कामोर्तबानंतर राज्यांना ओबीसी प्रवर्गातील जातींना त्यांच्या गरजेनुसार अधिसूचित करण्याचा अधिकार असेल. यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा समाज, गुजरातमधील पटेल समाज, हरियाणातील जाट समाज आणि कर्नाटकातील लिंगायत समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची संधी मिळू शकते. या सर्व जाती बऱ्याच काळापासून आरक्षणाची मागणी करत आहेत, तथापि, सर्वोच्च न्यायालय या मागण्यांवर स्थगिती देत आहे.
