शिखर परिषदेनंतर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन म्हणाले की, पुढील एआय शिखर परिषद या वर्षाच्या अखेरीस भारतात आयोजित केली जाईल. ते म्हणाले की, भारताचे एआय बद्दलचे धोरण हे नवोन्मेषाची क्षमता आणि संभाव्य तोटे यांची जाणीव ठेवून अधिक उत्पादकता आणि संधी उपलब्ध करून देणे आहे. भारताने समावेशक आणि शाश्वत एआय वरील नेत्यांच्या विधानाचे समर्थन केले आहे आणि सार्वजनिक हितासाठी एआय प्रति आपली वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. भारताने एआय फाउंडेशन आणि एआय कौन्सिलच्या स्थापनेला पाठिंबा दिला आहे.
ते म्हणाले की आम्ही जी-२० मध्ये एआयचाही समावेश केला आहे. जी-२० घोषणेचा एक भाग एआय आणि समावेशक एआयच्या बाबतीत काय करण्याची आवश्यकता आहे यावर केंद्रित होता. आफ्रिकन युनियन आणि इतर विविध संस्थांना G20 मध्ये आणण्यात आले, त्यामुळे हे स्पष्ट झाले की आपण या विशिष्ट क्षेत्रात जागतिक दक्षिणेसाठी बोलत आहोत. आमचे १७ देशांसोबत आधीच सामंजस्य करार आहेत आणि ते वाढत आहे. आज पंतप्रधानांनी सांगितले की समावेशाची गरज आहे आणि जागतिक दक्षिणेला त्यात समाविष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. पुढील शिखर परिषदेत ग्लोबल साउथचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असेल याची आम्ही खात्री करू.
