राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मणिपूरमधील गोळीबारात किमान 13 लोक ठार झाल्याच्या मीडिया रिपोर्टची स्वतःहून दखल घेतली आहे. याशिवाय राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना नोटीस बजावण्यात आली असून दोन आठवड्यांत या प्रकरणी सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.
मणिपूरच्या तेंगनौपाल जिल्ह्यातील सायबोल जवळील लेइथाओ गावात 4 डिसेंबर (सोमवार) रोजी दोन प्रतिस्पर्धी सशस्त्र गटांमध्ये झालेल्या चकमकीत 13 जण ठार झाले.
एनएचआरसीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, जर मीडिया रिपोर्टमधील मजकूर खरा असेल तर ही मानवी हक्क उल्लंघनाची गंभीर बाब आहे, जी चिंतेची बाब आहे. ही घटना राज्यातील शांतता आणि कायदा आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी तैनात केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी आणि सैन्याची चूक दर्शवते.
निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्या अहवालात पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरची स्थिती आणि हिंसाचाराच्या अशा घटना राज्यात कुठेही घडू नयेत यासाठी राज्य सरकारने उचललेली पावले यांचा समावेश असावा.
एनएचआरसीने असेही निरीक्षण केले की 13 लोकांचा मृत्यू झाल्याचा अहवाल, तो देखील या वर्षी मे महिन्यात मणिपूरमध्ये तणाव निर्माण झाल्यापासून शांत असलेल्या भागात, खरोखरच चिंताजनक आणि अस्वस्थ करणारा आहे.
मणिपूर राज्य आणि तेथील जनतेने आधीच खूप त्रास सहन केला आहे. आपल्या नागरिकांच्या खाजगी, सार्वजनिक जीवनाचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि समुदायांमध्ये बंधुभाव आणि बहीणभावाची भावना वाढवणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे याचा जोरदार पुनरुच्चार केला जातो.
मे महिन्यापासून, NHRC ला मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणाऱ्या व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
मीडिया रिपोर्टनुसार, लेइथाओ गावात नऊ घरे आहेत आणि जवळपास 120 रहिवासी आहेत. मात्र, ग्रामस्थांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मणिपूरमध्ये 3 मे रोजी उसळलेल्या हिंसाचारात एकाच दिवसातील जीवित आणि मालमत्तेची ही सर्वाधिक हानी आहे.
एनएचआरसीच्या निवेदनात म्हटले आहे की प्रथमदर्शनी असा संशय आहे की बळी म्यानमारचे अतिरेकी देखील असू शकतात, कारण म्यानमारमधून मणिपूरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी लेइथाओ जवळच्या टेकड्या हा एक सामान्य मार्ग आहे.
