नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळ विस्तारची चर्चा 'या' 3 कारणांमुळे होत आहे...

नीलेश धोत्रे

राजधानी नवी दिल्लीमध्ये सध्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची जोरदार चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशमधल्या अपना दलच्या नेत्या अनुप्रिया पटेल यांनी गुरुवारी (10 जून) अमित शाह यांची भेट घेतली. त्याच दिवशी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि निषाद पार्टीचे नेते संजय निषादसुद्धा अमित शहांना भेटले.

या हायप्रोफाईल भेटींनंतर मोदी आणि शहांकडे बैठकांचं सत्र सुरु झालं आहे. केंद्रीय मंत्र्यांची प्रगतीपुस्तकं तपासली जात आहेत. सोमवारीसुद्धा (14 जून) मोदींच्या 7 लोककल्याण मार्ग या निवासस्थानी रात्री उशीरापर्यंत बैठक सुरू होती. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. त्यात महाराष्ट्रातल्या काही नेत्यांची केंद्रात वर्णी लागण्याचीसुद्धा चर्चा रंगली आहे.

1. घटक पक्षांनी साथ सोडली, मंत्रिपदं रिक्त

नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला नुकतीच 2 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या कॅबिनेटमध्ये शिवसेना, अकाली दल, अपना दल, रिपाइं अशा काही घटक पक्षांचे नेते मंत्रिपदावर होते.

दुसऱ्या कॅबिनेटमध्येही काही घटक पक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं, पण सरकारला 2 वर्षं पूर्ण होता होता एनडीएतल्या घटक पक्षांनी भाजपपासून फारकत घेतली. आधी शिवसेनेने साथ सोडली. नंतर शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर अकाली दल सरकारमधून बाहेर पडलं. जेडीयूने सुरुवातीलाच नाराज होत केंद्रात मंत्रिपद नाकारलं होतं. पण ते अजूनही एनडीएमध्ये आहेत.

परिणामी सध्याच्या घडीला रामदास आठवले हे एनडीएतल्या घटक पक्षाचे एकमेव मंत्री मोदींच्या मंत्रिमंडळात आहेत. रामविलास पासवान यांचं निधन झालंय. त्यांच्या पक्षांनं नुकतं आपण एनडीएचा भाग असल्याचं जाहीर केलंय. तर भाजपचे श्रीपाद नाईक अपघातातून सावरत त्यांचं मंत्रिपद सांभाळत आहेत.

2. अनेक मंत्र्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार

शिवाय मोदींच्या मंत्रिमंडळात सध्याच्या घडीला 8 ते 9 मंत्र्यांकडे वेगवेगळ्या खात्यांचा अतिरिक्त प्रभार आहे किंवा एका मंत्र्याला 2 खात्यांचा कारभार पाहावा लागत आहे. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तार होणं गरजेचं असल्याचं बोललं जात आहे.

सध्याच्या घडीला केंद्रीय मंत्रिमंडळात 21 कॅबिनेट, 9 स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री आणि 29 राज्यमंत्री आहेत. ही संख्या किमान एक डझनने आणखी वाढवता येऊ शकते.

त्यापैकी नरेंद्रसिंग तोमर, डॉ. हर्षवर्धन, रवीशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर आणि प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे अतिरिक्त मंत्रालयांचा कारभार देण्यात आला आहे.

शिवाय धर्मेद्र प्रधान, स्मृती इराणी, पियुष गोयल, नितीन गडकरी यांच्याकडे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त मंत्रालयं आहेत.

3. पाच राज्यांमध्ये निवडणुका

खरंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून मोदींचे काही मंत्री अतिरिक्त खाती सांभाळत आहेत. 2019ला दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून मोदींनी एकदाही त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केलेला नाही. पण आता मात्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोव्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

अकाली दल सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर पंजाबमधून मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व कमी झालं आहे. परिणामी सध्या होणाऱ्या मोदी-शहांच्या बैठकांमध्ये हरदीप पुरी सतत हजर असतात. पंजाबमधून आणखी कुणाला मंत्री करावं यावर चर्चा करण्यासाठी ते सतत बैठकांना येत असल्याचं राजकीय विश्लेषकांना वाटत आहे.

शिवाय अकाली दलानं पंजाब निवडणुकांसाठी बसप बरोबर युती करत भाजपबरोबर आता युती करण्यात वाव नसल्याचं दाखवून दिलंय. त्यामुळे पंजाब निवडणुकांआधी तिथं भाजपला मजबूत करण्यासाठी पंजाबमधून आणखी काही नेत्यांना मंत्री केलं जाऊ शकतं.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत यूपीमध्ये सहन कराव्या लागलेल्या टीकेनंतर तिथं आगामी काळात सत्ता अबाधित राखण्यासाठी भाजपकडून वेगवेगळी रणनिती आखली जात आहे. वेगवेगळ्या घटक पक्षांना बरोबर घेण्याचं धोरण भाजपकडून आखलं जात आहे. शिवाय वेगवेगळ्या नेत्यांना पक्षात आणलं जात आहे. जितिन प्रसाद त्याचंच एक उदाहरण आहे. शिवाय घटक पक्षांना खूष करण्यासाठी अनुप्रिया पटेल यांची पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागू शकते.

अलाहाबाद ते बनारस पट्ट्यात अनुप्रिया पटेल यांच्या पक्षाचा चांगला होल्ड आहे. त्यांच्या पक्षाचे सध्या 9 आमदार आहेत.

गोव्यातून खासदार असलेले श्रीपाद पटेल अपघातानंतरही सक्रिय होऊन काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण त्याची प्रकृती म्हणावं तशी सुधारलेली नाही. त्यामुळे गोव्यातून त्यांच्या जागी इतर कुणाला संधी द्यावी का, याचासुद्धा विचार भाजपकडून केला जाऊ शकतो. प्रकृती क्षीण झालेल्या श्रीपाद नाईक यांच्याकडेच आयुष मंत्रालयाचा कारभार ठेवला जाईल याकडे गोव्यातल्या लोकांच्या नजरा आहेत.

अदिती फडणीस या दिल्लीस्थित राजकीय पत्रकार आहेत. त्यांच्यामते, राज्यांमधल्या निवडणुका आणि मंत्रिमंडळ विस्तार याच्याकडे कायमच जोडून पाहिलं जातं.

मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी ज्या नावांची चर्चा सुरू आहे, त्याबाबत बोलताना अदिती सांगतात, "येणाऱ्या निवडणुकीत लोकांना वाटावं की त्यांच्या जातीच्या किंवा त्यांच्या भागातल्या, राज्यातल्या नेत्याला केंद्रात मंत्रिपद मिळालं आहे, यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा सत्ताधारी पक्षाला फायदा होतो. आपल्या भागातल्या किंवा आपल्या जातीतल्या नेत्या केंद्रात मंत्रिपद मिळणं ही त्यांच्यासाठी मोठी गोष्ट असते. त्याचा काही प्रमाणात मतांच्या राजकारणात फायदा होऊ शकतो."

त्या पुढे सांगतात, "ज्या जाती नाराज आहेत त्यांना खूष करण्यासाठी किंवा जी राज्य आपल्या हातात नाहीत त्यांना मिळवण्यासाठी कधीकधी याचा वापर केला जातो. उदाहरण द्यायचं झालं तर यूपीमध्ये ब्राह्मण मतदार भाजपवर नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ब्राह्मण नेत्याला मंत्री केलं तर पार्टी आपला विचार करते असा लोकांमध्ये मेसेज जाऊ शकतो."

महाराष्ट्रातून 3 नावांची चर्चा

महाराष्ट्रातून सध्या तीन नावांची चर्चा सुरु आहे. त्यात नारायण राणे, प्रीतम मुंडे आणि उदयनराजे भोसले यांच्या नावाचा समावेश आहे.

नारायण राणे हे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे राज्यसभेतले खासदार आहेत. अगामी मुंबई महापालिका निवडणुका लक्षात घेता त्यांना केंद्रात मंत्री केलं जाऊ शकतं.

प्रीतम मुंडे या गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या आहेत. त्या दुसऱ्यांदा बीडमधून मोठ्या मतांनी खासदार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेल्या आहेत. त्याच्या रुपानं महाराष्ट्रातल्या मगासवर्गीय समाजाला केंद्रात प्रतिनिधित्व मिळू शकतं.

उदयनराजे भोसले हे भाजपचे राज्यसभेतले खासदार आहेत. 2019ची लोकसभा निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जिंकल्यानंतर सहा महिन्यातच राजीनामा देऊन त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. पण त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर भाजपने त्यांना राज्यसभेवर पाठवलं.

राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा समाजात पसरत असलेला असंतोष लक्षात घेता भाजप त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देऊ शकते. शिवाय संभाजीराजे भाजपपासून फारकत घेऊन वागत असताना भाजप छत्रपतींच्या एका वंशजाला आणखी खूष करू शकते.

केंद्रात जाण्याची इच्छा नाही - फडणवीस

ज्या ज्या वेळी केंद्रातल्या मंत्रिमंडळाची चर्चा होतो, त्या त्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचीसुद्धा चर्चा होते. देवेंद्र फडणवीस केंद्रात अर्थमंत्री म्हणून जाणार अशीसुद्धा चर्चा मधल्या काळात रंगली होती. पण आपण राज्यात खूष असल्याचं फडणवीस यांनी वेळेवेळी सांगितलं आहेत. काही दिवसांपूर्वीच दैनिक लोकसत्ताने घेतलेल्या एका कार्यक्रमातसुद्धा त्यांनी आपण राज्यातच काम करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

तारेवरची कसरत?

याशिवाय ज्योतिरादित्य शिंदे, सर्बानंद सोनोवाल, शुभेंदु अधिकारी यांच्या नावाची चर्चा मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी सुरू आहे. पण विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या राज्यांतून जास्त मंत्री भरण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

पण कधीकधी मंत्रिमंडळ विस्तारातून सरकारसाठी डोकेदुखीसुद्धा वाढते असं अदिती फडणीस यांना वाटतं. त्या सांगतात,

" काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या ज्योतिरादित्य शिदेंना केंद्रात मंत्रिपद मिळण्याची आशा आहे. पण त्यांना मंत्री केलं गेलं तर मध्य प्रदेशच्या एकाच विभागातून 2 मंत्री केंद्रात होतील. नरेंद्रसिंग तोमर आणि ज्योतिरादित्य शिंदे आजूबाजूच्या जिल्ह्यातले आहेत. पण सध्याची स्थिती पाहाता नरेंद्रसिंग तोमर यांना वगळलं जाण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्यामुळे या भागात त्यांच्यात वर्चस्वसाठी पुढच्या काळात वादही होऊ शकतो. म्हणून मंत्रिमंडळ विस्तार म्हणजे अनेक गोष्टींची एकाच वेळेची तारेवरची कसरत आणि आव्हानात्मक गोष्ट असते."