मोदी सरकारचा निर्णय ; सर्व शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देणार
शनिवार, 18 सप्टेंबर 2021 (10:08 IST)
शेतकरींना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकार ने सर्व शेतकरी बांधवाना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.ही माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली.ते म्हणाले की कोरोनासाथी च्या काळात देखील शेतकरी बांधवाना केसीसी कार्ड दिले.शेतकरीं बांधवाना आर्थिक मदत व्हावी या साठी केसीसी योजना राबविली जात आहे.आता केसीसीच्या माध्यमातून शेतपुरतीच मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खतं, कीटकनाशकं ,पशु संवर्धन,मत्स्यपालन इ. शेतीच्या कामांसाठी कर्ज दिलं जातं.
"किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय?
किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजेच केसीसी ही एक योजना आहे, याचा उद्देश शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधीच्या कामासाठी आर्थिक मदत करणं हा आहे. केसीसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खतं, कीटकनाशकं इ. शेतीच्या कामांसाठी कर्ज दिलं जातं.
केसीसीसाठी सगळेच शेतकरी अर्ज करू शकतात. यामध्ये स्वत:च्या मालकीची जमीन असणारे, इतरांची जमीन भाडेतत्वावर करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश होतो.यासाठी किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल वय 75 असावे.
याशिवाय 2018-19च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान पशुपालन (शेळीपालन, मेंढीपालन कुक्कुटपालन इ.) आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचं निश्चित करण्यात आलं."
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे शेतकर्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार सोप्यारीत्या शेतीसाठी लोन मिळतं. कर्जावरील व्याज 9 टक्के असून सरकारकडून 2 टक्के सबसिडी मिळते.जर आपण देखील शेतकरी आहात तर KCC स्कीमचा लाभ उचलू शकता.
आपण शेतकरी आहात आणि आपल्याला किसान क्रेडिट कार्ड मिळवायचे असेल तर आपण सहकारी बँक, क्षेत्रीय ग्रामीण बँक, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ इंडिया आणि इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (IDBI) वर संपर्क साधू शकता."
या डॉक्यूमेंट्सची गरज
किसान क्रेडिट कार्डचा फॉर्म शासकीय वेबसाइट pmkisan.gov.in वर उपलब्ध आहे. यात स्पष्ट निर्देश आहे की बँक केवळ 3 कागदपत्रे घेऊन आपणास कर्ज देऊ शकता. KCC तयार करण्यासाठी शेतकर्याला आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि फोटोची आवश्यकता असते. सोबतच एक शपथ पत्र द्यावं लागतं, ज्यात इतर कुठल्या बँकेतून कर्ज घेतलं नाही हे स्पष्ट करावं लागतं.
"किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेची सुरुवात 1998 मध्ये झाली होती. याद्वारे शेतकर्यांना गरजेनुसार शेतीसाठी सहज कर्ज दिले जाते. या क्रेडिट कार्डच्या प्रमाणात, शेतकरी आपला शेतीमाल, खते, बियाणे, कीटकनाशके विकत घेऊ शकतात."