अमृतपाल सिंह : ‘खलिस्तान जिंदाबाद म्हणणं कायदेशीर, आमचा भारतीय निवडणुकीवर विश्वास नाही’
शुक्रवार, 3 मार्च 2023 (20:44 IST)
वारिस पंजाब दे संघटनेचे प्रमुख अमृतपाल सिंह यांनी त्यांच्या साथीदाराला सोडवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी पंजाबच्या अजनाला पोलीस ठाण्याला घेराव घातला. यावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये हिंसक झटापट झाली.
अमृतपाल सिंह हे शेकडो समर्थकांसह पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचले होते. यातील काहीजणांकडे बंदुका आणि तलवारीही होत्या. अमृतपाल यांची तुलना 1984 सालच्या ऑपरेशन ब्ल्यूस्टारमध्ये ठार करण्यात आलेल्या भिंद्रनवालेशी केली जाते. काहीजण तर अमृतपाल यांना ‘भिंद्रनवाले 2.0’ सुद्धा म्हणतात.
अमृतपाल सिंह यांनी बीबीसीसोबत बोलताना खलिस्तानचा मुद्दा आणि अजनाला हिंसेसह अनेक मुद्द्यांवर बातचित केली.
या मुलाखतीतला महत्त्वाचा भाग पुढीलप्रमाणे :
तुम्हाला भारताच्या राज्यघटनेवर विश्वास आहे का?
जेव्हा ब्रिटिश इथे होते, तेव्हा त्यांनी राज्यघटना बनवली होती. 1947 नंतर त्यात फार कमी बदल झाले आहेत. भाराताच्या राज्यघटनेत आजही देशद्रोहासारखे कायदे आहेत.
मला राज्यघटनेवर विश्वास आहे की नाही, हा मुद्दाच नाहीय. भारताची राज्यघटना तर हेही म्हणत नाही की, शिख वेगळा धर्म आहे. मात्र, गुरुबानी म्हणते की, आम्ही ना हिंदू आहोत, ना मुस्लीम आहोत.
आमचा धर्म पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. त्याचं कुणाशीच घेणं-देणं नाही. मात्र, आर्टिकल 125 (बी) मध्ये लिहितात की, शिख एक शाखा आहे मोठ्या वृक्षाची, ज्याला हिंदुत्त्व किंवा सनातन म्हटलं जातं. आम्हाला यावरही आक्षेप आहे.
तुम्ही स्वत:ला भारतीय मानत नाही, असं एका ठिकाणी वाचलं.
इंडियन आयडेंटिटी (भारतीय ओळख) ब्रिटिश लोकांकडून दिलेली एक ‘अंब्रेला टर्म’ आहे. त्यांनी ‘रेड इंडियन’ही म्हटलं होतं. ते तर भेदभावपूर्ण मानतात.
भारतीय असं म्हणजे एखादीच कुठलीतरी ओळख नाही, एखादीच कुठलीतरी भाषा नाही. इंडियाची कुठलीच भाषा नाही, कुठलीच संस्कृती नाही.
जर तुम्ही म्हणत असाल की, दक्षिण भारत आणि उत्तर भारताची संस्कृती एकसारखीच आहे, तर ते चुकीचं आहे. इथे खाण्यापासून भाषेपर्यंत कुठलंच साम्य नाहीय.
मी हेच म्हणतोय की, भारतीय एक ‘अंब्रेला टर्म’ आहे. त्याखाली माझी ओळख सुरक्षित असेल, तर मी स्वत:ला भारतीय म्हणेन, मला तर माझी ओळख पंजाबी म्हणूनच प्रमोट करावी लागेल.
तुम्ही ‘स्वतंत्र खलिस्तान’ची मागणी करता, मग तुमच्याविरोधात देशद्रोहाची केस का होऊ नये?
हे पाहा, हा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे की, शांततापूर्ण पद्धतीने तुम्ही खलिस्तानची चर्चा करू शकता.
सेल्फ डिटर्मिनेशन (आत्मनिर्णय) लोकशाहीत मोठ्या आदराची गोष्ट आहे. कॅनडा आणि इतर ठिकाणी सेल्फ डिटर्मिनेशनचा अधिकार लोकांना मिळालाय. लोकशाहीत हे सेलिब्रेट केलं जातं.
मला वाटतं, ज्या काळात आपण जगतोय, तिथं सेपरेशन (फुटीरतावाद) ची चर्चा करणं काही चुकीची गोष्ट नाहीय. देशद्रोहासारखे कायदे वसाहतवादी कायदे आहेत, त्यांना आता अमलात आणणं योग्य नाही.
सुप्रीम कोर्टाचा 2006 चा आदेश आहे, ज्यात कोर्ट म्हणतं की, शांततापूर्ण पद्धतीने खलिस्तानची चर्चा करणं, खलिस्तानची वकिली करणं, त्याबद्दल लिहिणं आणि प्रसारित करणं, किंवा परिषदा घेणं हे सगळं कायदेशीर आहे.
‘खलिस्तान जिंदाबाद’ म्हणणंही कायदेशीर आहे. त्यामुळे खलिस्तानची मागणी करणाऱ्यावर कारवाई केल्यास सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देऊन कायद्यानं कायद्याला आव्हान दिलं जाईल.
म्हणजे तुम्ही शांततेवर विश्वास ठेवता?
अर्थातच. प्रत्येकाला शांतता प्रिय असते. आमच्यासाठी हिंसा कधीच पर्याय नाही.
मात्र, अजनालामध्ये जे तुम्ही केलं, तुम्ही तिथे गेलात, तेव्हा हजारो समर्थक सोबत होते. तलवारी होत्या, बंदुका होत्या. ज्या पद्धतीने पोलीस ठाण्यात दाखल झालात, त्याला शांततापूर्ण तर म्हणू शकत नाही ना?
त्याला घुसखोरी म्हटलं जाऊ शकत नाही. तुम्हाला सांगतो मुद्दा काय आहे ते. आम्ही इथून म्हटलं होतं की, जिथंही तुम्ही आम्हाला थांबवाल, आम्ही अमृत संचार करू, गुरु ग्रंथ साहिबविना अमृत संचार होत नाही.
हे तर केवळ प्रोपगंडा केलं जातं की, हा धार्मिक मुद्दा आहे. हा तर मुद्दाच नाही.
तिथे आम्ही जेव्हा गेलो, तिथं लोकांनी बॅरिकेडिंग आधीच हटवली होती. शेवटची बॅरिकेडिंग पोलीस ठाण्याच्या अगदी समोर होती.
आम्ही म्हटलं होतं की, पोलिसांशी आम्ही शांततेनं बातचित करू इच्छित आहोत. पण पोलिसांनीच लाठीमार सुरू केला. त्यांनी तसं करायला नको होतं. पोलिसांच्या लाठीमाराला प्रतिक्रिया म्हणून दुसऱ्या बाजूनं लाठ्याकाठ्या सुरू झाल्या. बंदुकीचा वापर झाला नाही. जे लोक बंदुकीबद्दल बोलतायत, तर बंदूक तर आमच्यासोबत नेहमीच असते.
लायसन्सवालं शस्त्रं आहे आमचं. आमच्या सुरक्षेसाठी आहेत शस्त्रं. आम्ही ड्रग्जविरोधात लढत आहोत.
तुम्हाला माहित आहे का, त्यात काय होतं ते. तिथे आम्ही सरकारकडून सुरक्षा तर घेऊ शकत नाही. त्यामुळे स्वत:ची सुरक्षा स्वत:लाच करावी लागते. बंदुकांचा वापर झालेला नाही. लाठ्याकाठ्या नक्कीच चालल्या. मात्र, सुरुवात पोलिसांनी लाठीमारानं केली.
पण तुम्ही कोर्टातही जाऊ शकत होतात?
आम्ही अनेक दिवसांपासून चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत होतो. नंतर कोर्टाची प्रक्रियाही करून पाहिली. पण तुम्हाला माहितच आहे की, इथली व्यवस्था अशी आहे की, जर तुम्ही काही केलं नाहीत, तर तुम्ही आंदोलनाही करत नाही.
तसं तर कृषी कायदे मागे घेण्यासाठीही कोर्टाची प्रक्रिया होती. कुणी ना कुणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करू शकत होतं.
विरोध दर्शवणारं आंदोलन काय असतं? कोर्ट कायम असतंच. लोकशाहीत विरोध दर्शवणाऱ्या आंदोलनांचं महत्त्वं काय आहे? विरोध करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे.
तुम्ही लोकशाहीवर प्रश्न उपस्थित करत आहात. तुम्ही शिखांच्या गुलामीबद्दल बोलत आहात. तुमच्याविरोधात कुठलीच कारवाई झाली नाहीय. तुमच्या मागे राजकीय समर्थन आहे?
नाही, असं नाही. त्यांनी म्हटलंय की, व्हीडिओचे पुरावे घेऊ आणि मला वाटतं ते तसं करतील. आम्ही पाहू, त्याचं काय करायचं ते. हा राजकीय पाठिंब्याचा प्रश्न नाहीय. मला जे समर्थन मिळतंय, ते कुणाकडून मी खरेदी केलं नाहीय.
मी तिथे स्वत:हून गेलो होतो. लोकांना मी आवाहन केलं होतं आणि तेही एकाच दिवशीचं आवाहन होतं आणि हजारोंच्या संख्येत लोक जमा झाले. प्रशासनानं अनेकांना रोखलं, तरी इतक्या संख्येत लोक आले. तरी 10-20 टक्केच लोक आले होते. बाकीच्या लोकांना रस्त्यात थांबवलं गेलं.
तुम्ही सांगा, जी लोकभावना असते, तो राजकीय पाठिंबाच असतो एकप्रकारचा.
तुम्ही राजकीयदृष्ट्या सक्रीय होऊन निवडणूक लढणार आहात का? तुम्हाला भारत सरकार आणि पंजाब सरकावर विश्वास नाहीय का?
आम्हाला विश्वास नाहीय. भारतातील निवडणूक प्रक्रिया अशा स्थितीत पोहोचलीय, जिथे हे एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर आहे.
जर तुम्हाला त्यात जायचं असेल, यशस्वी व्हायचं असेल, तर तुम्हाला तडजोड करावी लागते. पंजाबमध्ये जे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्याकडे काहीच ताकद नाहीय. केंद्र सरकारचा पंजाबमध्ये इतका हस्तक्षेप आहे की, ते काहीच करू शकत नाहीत.
पंजाबचं पाणी आहे, त्यावर कुणीच निर्णय घेऊ शकत नाही. पंजाबच्या अधिकाऱ्यांवर कुणीच निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसतं.
जे निर्णय घेतात, त्यांना आव्हान दिलं जातं. अशावेळी मी निवडणुकीत जाऊन हे करू, ही एक मोठी अयशस्वी खेळी आहे.
पंजाबमध्ये नवं सरकार हे. आम आदमी पक्ष पहिल्यांदा निवडून आलंय. सरकार का काही करत नाहीय?
तुम्हाला सांगतो, सरकार निवडून आलंय. भगवत मान यांनी सोडलेल्या जागेवर ते पराभूत झालेत. खलिस्तानी खासदाराने त्यांना पराभूत केलंय.
तुम्ही पंजाबमधील राजकीय परिस्थिती काय आहे पाहा. जो पक्ष इतकं बहुमत घेऊन येतं, याचा अर्थ असा नाही की लोकांनी त्यांना समर्थन दिलंय. याचा अर्थ असा की, बाकीच्या पक्षांना लोकांनी नाकारलंय.
बाकीचे पक्ष कालबाह्य झाल्यानं यांना संधी मिळालीय. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, आताच्या सत्ताधारी पक्षात क्षमता आहे.
दोन-तीन महिन्यात यांची ही स्थिती झालीय की, स्वत:ची जागा वाचवू शकले नाहीत.
असं का झालं?
कारण पंजाबमध्ये अशांतता आहे. राजकीय अस्थिरता आहे. तरुणांना पूर्वी पाच वर्षांसाठी एंगेज करू शकत होतात. नवीन पक्ष येतात. दोन-तीन वर्षांचा हनिमून पीरियड असतो. मग ते आश्वासनं देतात.
आता स्थिती अशी आहे की, जर तुम्ही एक-दोन महिन्यात परिणाम दाखवत नसाल, तर लोक तुम्हाला नाकारतात.
आज सरकारविरोधात लोकांच्या मनात इतका संताप आहे आणि तोही अशा वेळी जेव्हा सरकारला अजून एक वर्षही पूर्ण झालं नाहीय.
एका वर्षात जे काही झालंय, मग ते सिद्धू मूसेवालाची हत्या असो किंवा इतर काही. आपल्याला याचा विचार करावा लागेल की, पंजाबमध्ये जी अशांतता आहे, त्यावर उपाय कसा काढला जाऊ शकतो.
सध्याच्या स्थितीमुळे लोकांमध्ये भीती आहे, तुमच्यासाठी ही चिंतेची गोष्ट नाहीय का?
मी तर त्यावर उपाय काढण्याच्याच मागे आहे. समाजात भीतीचं वातावरण का तयार केलं गेलं. ते तर हिंसेमुळे बनवलं गेलंय. सरकारच्या हिंसेनं भीतीचं वातावरण बनलंय. अन्यथा, स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्वाच्या गोष्टी कुठून भीतीचं कारण बनतील?
सरकारने असं वातावरण तयार केलंय. लोकांना पोलिसांची भीती वाटू लागलीय. आपल्याला यावर उपाय शोधावा लागेल.
सर्वसामान्य लोकांमध्ये हीच चर्चा आहे की, पोलिसांना मानवाधिकारांची पर्वा नाहीय. आमचे शिख ज्यांनी शिक्षा पूर्ण केलीय, त्यांना बाहेर सोडलं जात नाहीय. नव्या शिखांना आत टाकलं जातंय.
लोकांमध्ये भीती आहे की, पंजाब पुन्हा 1980 च्या काळात तर जाणार नाही ना?
ते कोण लोक आहेत? आपण जर अजनालाबद्दल बोलत असू, तर पहिली चुकीची एफआयआर झाली, पहिल्या दिवशीच मी तिथं जाऊ शकत होतो.
आम्ही सात दिवस वाट पाहिली. जी गोष्ट तिथं जाऊन झाली, ती आधीही होऊ शकली असती. याचा अर्थ काय होतो की, ते गंभीर नाहीत.
केंद्र सरकारही म्हणतं की, ते शिखांचे हितचिंतक आहेत.
पंजाबमध्ये अनेक मोर्चे होतायत. मी तर ते काढत नाहीय. या सगळ्यावर मुलभूत स्तरावरच उपाय काढला पाहिजे.
मुलभूत कारण काय, तर शिखांबाबत सरकारची धोरणं.
जर ते बदलणार नाहीत, तर हे सगळं कुठे जाईल, हे सांगणं कुणाच्याच नियंत्रणात नाहीय.
