विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आंतरधर्मीय जोडप्यांना धर्म परिवर्तन न करता विवाह करण्याचा अधिकार कायदा देतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या आंतरधर्मीय जोडप्यांना लग्नासाठी धर्म बदलायचा नाही, त्यांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाहाची नोंदणी करता येईल. यासोबतच धमकीचा सामना करत असलेल्या आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडप्यालाही न्यायालयाने सुरक्षा प्रदान केली आहे.
न्यायालयाने राज्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावला
वास्तविक राज्य सरकारने या याचिकेला विरोध केला होता आणि म्हटले होते की, संबंधित व्यक्तींनी करारानुसार आधीच लग्न केले होते. अशा विवाहांना कायद्यात मान्यता नाही आणि त्यामुळे त्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. मात्र न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना शर्मा यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
याचिकाकर्ता आपला धर्म बदलण्याचा प्रस्ताव देत नाही
या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना शर्मा यांनी असा युक्तिवाद केला की व्यवस्थेनुसार विवाह करणे कायद्याने अवैध असले तरी ते पक्षकारांना विशेष विवाह समितीच्या अंतर्गत धार्मिक परिवर्तनाशिवाय लग्नासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यापासून रोखत नाही. न्यायालयाने सांगितले की जोडप्याने एक पूरक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ज्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ते त्यांची श्रद्धा/धर्म पाळत राहतील आणि धर्मांतराचा प्रस्ताव ठेवणार नाहीत.
विवाह सोहळ्यासाठी सूचना
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला संरक्षण दिले आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्याचे लग्न समारंभ करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 जुलै रोजी होणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, विशेष विवाह कायदा, 1954 विविध धर्मांच्या लोकांच्या विवाहासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करतो. या कायद्यानुसार कोणीही धर्म न बदलता दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीशी लग्न करू शकतो.
