इरडातर्फे एक परिपत्रक जारी करण्यात आलं असून, त्यात विमा कंपन्यांनी मानसिक आजारांनी ग्रस्त असणाऱ्या लोकांसाठी लवकरात लवकर आरोग्य विम्याची तरतूद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मानसिक आजार हेही शारीरिक आजारांप्रमाणेच मानण्यात यावेत, असा आदेश या परिपत्रकात देण्यात आला आहे. २९ मे २०१८ पासून देशभरात मानसिक आरोग्य अधिनियम २०१७ लागू झाला आहे. त्यानुसार मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये एखाद्या व्यक्तीची मानसिक तपासणी आणि निष्कर्ष समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तसंच, उपचार आणि पुनर्वसनही त्यात अंतर्भूत आहे.
या अधिनियमांतर्गत मानसिक आजारांविषयी जनजागृती व्हावी, तसंच त्यांच्याशी निगडीत मिथके, पूर्वग्रह आणि हेटाळणी यांच्यापासून मुक्तता व्हावी, यासाठी हे पाऊल उचलत असल्याचं इरडाचं म्हणणं आहे.
