इंडिया आघाडी : मुंबईतल्या बैठकीत विरोधकांची एकजूट दिसली, पण 'ही' आहेत आव्हानं
शनिवार, 2 सप्टेंबर 2023 (08:31 IST)
नरेंद्र मोदी सरकारला आगामी लोकसभा निवडणुकीत आव्हान देण्यासाठी देशातील 28 विरोधी पक्ष एकवटले आहेत आणि मुंबईत पार पडलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत 'इंडिया' आघाडीने आपण देशभरात निवडणूक एकत्रित लढवणार असल्याचा ठराव केला आहे.
हा ठराव करत असताना इंडिया आघाडी 'शक्य तिथे' एकत्र निवडणूक लढवणार असंही स्पष्ट केलं आहे आणि हाच इंडिया आघाडीच्या भविष्याचा कळीचा मुद्दा बनला आहे.
दोन दिवसांच्या या इंडिया आघाडीच्या बैठकीकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं. काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष आणि इतर शक्तिशाली प्रादेशिक पक्ष आपली एकजूट कायम राखण्यात यशस्वी ठरतात का? हा सुद्धा या बैठकीला महत्त्वाचा विषय होता.
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, शरद पवार, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, एमके स्टॅलीन अशा अनेक दिग्गज नेत्यांनी या बैठकीला हजेरी लावली होती.
मोदी सरकारला आव्हान देण्यासाठी दोन दिवसांच्या या बैठकीत नेमकं काय घडलं? कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले? आणि या विरोधी पक्षांसमोर आजही कोणती आव्हानं आहेत? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
मुंबईतल्या बैठकांमध्ये काय घडलं?
महाराष्ट्रात मुंबईच्या बैठकीच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक नेते एकाच ठिकाणी एकत्र दिसले.
पहिल्या दिवशी (31 ऑगस्ट) अनौपचारिक भेटीगाठी आणि गप्पा रंगल्या. परंतु विरोधी पक्षांची खरी कसोटी ही दुसऱ्या दिवशीच्या (1 सप्टेंबर) औपचारिक बैठकीत होती.
यावेळी विविध पक्षांच्या प्रमुखांनी आपलं म्हणणं एकमेकांसमोर मांडलं. लोकसभेसाठी आघाडी म्हणून काय केलं पाहिजे, यासाठीच्या सूचना नेत्यांनी एकमेकांसमोर केल्या. यात अनेक बाबतीत नेत्यांमध्ये एकमत झालं तर अनेक मुद्यांवर मतभेद असल्याचंही समोर आलं.
यापैकी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्यांमधील जागा वाटपाचा. तर दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या आघाडीचं नेतृत्त्व कोण करणार हा होता. शिवाय, कोणत्या मुद्द्यांना घेत ही आघाडी जनतेसमोर जाणार?
उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्यातरी संयोजक नेमण्याची गरज नसल्याचं आघाडीने ठरवलं आहे. एक नेता ठरवण्यापेक्षा प्रत्येक पक्षातील प्रतिनिधी असलेल्या काही समित्या या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्या.
या बैठकीला सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे, देशभरात लोकसभा निवडणूक आघाडी एकत्र लढवणार आहे, असा ठराव करण्यात आला. परंतु या ठरावात 'शक्य तिथे' (As far as Possible) असंही स्पष्ट केल्याने आजही अनेक राज्यामध्ये काँग्रेस आणि संबंधित राज्यातील प्रादेशिक पक्ष एकत्र निवडणूक लढवू शकत नाहीत, हे वास्तव असल्याची चर्चा झाली. यामुळे आघाडीसमोर जागा वाटपांचं आव्हान कायम आहे.
प्रत्येक राज्यातील जागा वाटप ठरवण्यासाठी इंडिया आघाडीने समिती स्थापन केली आहे. निवडणूक आणि जागा वाटपाच्या चर्चेची जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातून संजय राऊत आणि शरद पवार या समितीचे सदस्य आहेत.
त्यासाठीची जागावाटपाची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यात येईल. हे काम शक्य तितके लवकर संपवण्याचं धोरण घटकपक्षांचं असणार आहे.
तसंच, आगामी काळात निवडणूक प्रचारादरम्यान सर्व पक्ष एकत्रितरित्या प्रचारही करतील आणि देशातील नागरिकांचे मुद्दे उपस्थित करतील, असंही यामध्ये म्हटलं आहे.
'जुडेगा भारत, जितेगा भारत' हे ब्रीदवाक्य आणि थिम घेऊन इंडिया आघाडीचा प्रचार करण्यात येईल, असंही या ठरावात सांगण्यात आलं आहे.
मुंबईत होत असलेली विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीची बैठक यशस्वी ठरली आहे, असं प्रतिपादन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केलं. तर उद्धव ठाकरे म्हणाले, इंडिया आघाडी दिवसेंदिवस मजबूत होत चालली आहे. ते पाहून सत्ताधारी आघाडीत घबराट निर्माण झाली आहे. आमची ही आघाडी देशप्रेमींची आघाडी आहे. आम्ही आमच्या आघाडीचंही नाव इंडिया म्हणून दिलं. आता इंडियाचे विरोधी कोण आहेत, हेसुद्धा तुम्हाला माहीत आहे."
या बैठकीतून काय निष्पन्न झालं?
पाटणा आणि बंगळुरू याठिकाणी झालेल्या बैठकीच्या तुलनेत मुंबईतील ही बैठक अधिक सकारात्मक ठरल्याचं दिसलं. विरोधी पक्षांची एकजूट कायम आहे हे दाखवण्यातही आघाडीला यश आलं.
शिवाय, आतापर्यंत विविध राज्यांत एकमेकांविरोधात लढत आलेले किंवा राजकारण करत आलेले नेते आघाडीच्यानिमित्ताने एकत्र दिसले. खरं तर केवळ एकत्र दिसले नाहीत तर नेत्यांचे आपआपसातील संबंध चांगले होत असून संवाद सकारात्मक असल्याचंही चित्र अनेक अनौपचारिक बैठकांमध्ये दिसलं.
सर्वांनी मुद्दामहून माध्यमांसमोर दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न म्हणजे आमच्यात कोणतेही वाद नाहीत अथवा कोणाचाही अहंकार मधे येत नाही.
गेल्या दोन्ही ठिकाण बैठकांनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये कोणी ना कोणी नसल्याने त्यांच्या नाराजीच्या बातम्या झाल्या होत्या.
पण आज नितीश कुमार, अरविंद केजरीवाल हे दोघेही शेवटपर्यंत थांबले आणि पत्रकार परिषदेमध्ये बोलले सुद्धा. आणि आवर्जून सांगितलं की आमच्यात कोणतेही वाद नाहीत.
एम के स्टालिन यांनीही आवर्जून तमिळमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त केलं.
वरिष्ठ पत्रकार विनया देशपांडे सांगतात, "बैठक झाल्यानंतर विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि त्यानंतर पत्रकार परिषदेदरम्यान दिसलेला रॅपो यावरून असंही दिसतं की त्यांचं एकमेकांबाबतची समजूत ही चांगली होत चालली आहे. त्यांच्या संवाद सुरळीत सुरू आहे असंही यावरून दिसतं. तसंच नेत्यांना याचीही जाणीव आहे की आपल्यात अनेक बाबतीत मतभेद आहेत, काही ठिकाणी तोडगा काढणं कठीण आहे पण किमान याची जाणीव असून त्यावर तोडगा काढण्याची नेत्यांची तयारी असल्याचं सध्यातरी दिसतं."
अर्थात ममता बॅनर्जी पत्रकार परिषदेसाठी थांबल्या नाहीत. यामुळे पश्चिम बंगालंध्ये इंडिया आघाडी असणार आहे का? असल्यास कशी असेल? यावर त्यांची भूमिका त्या स्पष्ट करत नाहीत तोपर्यंत संभ्रम कायम राहील.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर याविषयी बोलताना सांगतात, "विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीच्या तीन बैठका सुरळीत पडल्या म्हणजे कुठेही फूट न दिसता किंवा फाटे न फुटता तीन बैठका होणं आणि यात आगामी रणनितीसाठी समिती निश्चित होणं ही मोठी उपलब्धी आहे. कारण या आघाडीतील अनेक पक्ष त्यांच्या त्यांच्या राज्यात एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. शिवाय, असे प्रतिस्पर्धी आहेत जिथे भाजप नाहीय. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, केरळ असेल किंवा सध्याच्या परिस्थितीतलं पंजाब असेल."
"याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, ते मोदींच्या नेतृत्त्वातील भारतीय जनता पक्षाला खूप गंभीरपणे घेत आहेत. दुसरी टर्म असल्याने मोदींना अँटी इन्कमबंसीचा सामना करावा लागेल. पण तरीही भाजप एक मोठी इलेक्शन मशीनरी आहे. त्यामुळे आव्हान मोठं आहे आणि हे आव्हान पेलण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र येतायत ही मोठी उपलब्धी आहे. यापलिकडे मुंबईच्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत काही झालं असं म्हणता येणार नाही."
आघाडीसमोर कोणती आव्हानं कायम?
मुंबईतील आघाडीची बैठक मागच्या दोन बैठकांपेक्षा निश्चितच पुढे सरकली आहे. आतापर्यंत विरोधी पक्षांची जुळवाजुळव करत असलेली इंडिया आघाडी या बैठकीनंतर आता प्रत्यक्षात निवडणुकीची रणनिती आखण्यासाठी सज्ज झाली आहे. परंतु राज्यांमध्ये ज्यावेळी जागा वाटपाची चर्चा आघाडीतील पक्षांमध्ये होईल त्यावेळी विरोधी पक्षांची खरी कसोटी सुरू होईल.
मृणालिनी नानीवडेकर सांगतात, "इंडिया आघाडीत जागा वाटपाच्या पहिल्याच ठरावामध्ये त्यांनी 'शक्य तिथे' (as far as possible) असं स्पष्ट म्हटलं आहे. याचा एक अर्थ असाही होतो की हा एक प्रगल्भ विचार असू शकतो. म्हणजे आमच्यात वाद आहेत, काही ठिकाणी जागा वाटपाचं आव्हान आम्हालाही मान्य आहे पण याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की पहिल्याच ठरावात तुम्ही हे किती मोठं आव्हान आहे याची कबुली देत आहात."
विनया देशपांडे यांचंही हेच मत आहे. त्या सांगतात, "जागा वाटपाचा ठराव पाहून हे दिसतं की अजूनही आघाडीला बराच पल्ला गाठायचा आहे. कारण या ठरावाचा जो अर्थ आहे यावरून असं दिसतं की सावध निर्णय घेतला आहे. यामुळे तो तात्पुरता असल्याचं दिसतं,"
अखेरीस जागा वाटप हाच इंडिया आघाडीतला कळीचा मुद्दा आहे. जागा वाटप ठरवताना मात्र विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सर्वकाही अलबेल आहे असा आव आणता येणार नाही असंही त्या सांगतात.
महत्त्वाचं म्हणजे "प्रादेशिक पक्षांना ही भीती आहे की काँग्रेस नेहमीच मोठ्या भावाप्रमाणे वागतं किंवा वर्चस्व गाजवतं. काँग्रेसने जरी पंतप्रधान पदाचा दावा सोडला किंवा संजोयक पदावर दावा केला नाही. याचा अर्थ काँग्रेसला हे म्हणायचं आहे की आम्ही यात पुढाकार घेत नाहीय, बाकीच्यांनी हा मुद्दा सोडवावा. पण काँग्रेस आणि इतर पक्षांची खरी कसोटी ही जागा वाटपाच्यावेळेस उघड होईल."
शिवाय, आघाडीचं नेतृत्त्व कोण करणार याबाबत मात्र आघाडीने निर्णय घेतलेला नाही. कोणीही एक संयोजक न ठरवता सामूहीकरित्या काम केलं जाईल अशी आघाडीची भूमिका असल्याचं नेत्यांनी सांगितलं.
या बैठकीत आणखी एका विषयावर चर्चा अपेक्षित होती ती झाली नाही असं नानिवडेकर यांचं म्हणणं आहे.
त्या सांगतात, "जवळपास अर्धा दिवस नेत्यांनी केलेल्या या चर्चेत कोणत्या मुद्यांवर मोदी सरकारला विरोध करणार हे मात्र विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केलेलं नाही. हे राजकारण आहे हे मान्य आहे पण विरोधासाठी तुमचे मुद्दे कोणते? तत्त्व कोणती आहेत? एका कोणत्या आधारावर तुम्ही भूमिका मांडत आहात हे या बैठकीनंतर स्पष्ट झालेलं नाही."
"भारताविषयी काय चिंतन करत आहात. देशपातळीवरील कोणत्या मुद्यांवर तुम्ही सरकारला विरोध करत आहात असा काही विशिष्ट अजेंडा ही आघाडी या बैठकीत तरी देऊ शकलेली नाही,"
ममता बॅनर्जी नाराज?
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या नाराज असल्याची चर्चा आघाडीच्या बैठकीनंतर सुरू झाली.
याचं कारण म्हणजे एका व्हीडिओमध्ये विरोधी पक्षाचे प्रमुख खुर्चीवर बसलेले असताना ममता बॅनर्जी तिथे न बसता निघून गेल्याचं दिसतं. तसंच या दृश्यांमध्ये शरद पवार ममता बॅनर्जी यांना आपली खुर्ची देण्यासाठी जागेवरून उठतात आणि आग्रह करताना दिसतात पण ममता बॅनर्जी तिथे न थांबता निघून जातात.
इतकेच नाही तर ममता बॅनर्जी या आघाडीच्या पत्रकार परिषदेतही गैरहजर होत्या. या परिषदेत प्रत्येक नेत्याने आपलं मनोगत व्यक्त केलं. परंतु ममता बॅनर्जी यासाठी परिषदेत आल्याच नाहीत. याबाबत अद्याप त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण आलेलं नाही. पण यामुळे त्या नाराज असल्याची चर्चाही सुरू आहे.
मृणालिनी नानीवडेकर म्हणाल्या, "जी माहिती मिळते त्यानुसार, ममता बॅनर्जी रागावलेल्या आहेत. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना पत्रकार परिषदेला थांबू नका असे आदेश देऊन त्या गेलेल्या आहेत. यामुळे ही आघाडी कुठवर टिकेल हा प्रश्न होताच. पण यामुळे आघाडी लगेच संपुष्टात आलीय असंही नाहीय. मोदी सरकारविरोधात आपण एकत्र उभं राहणं ही गरज असल्याचंही आघाडीतल्या पक्षांना माहिती आहे."
"तसंच ममता बॅनर्जी जर असं म्हणत असतील की आघाडी गंभीर नाहीय किंवा रस्त्यावरची लढाई लढण्यास आघाडी अजून उत्सुक नाहीय," असंही त्या म्हटल्याचं नानिवडेकर सांगतात.
कोणती राज्य प्रामुख्याने जागा वाटपासाठी डोकेदुखी ठरू शकतात?
बैठकीला हजर राहिलेल्या काही नेत्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, केरळ, पश्चिम बंगाल, पंजाब या राज्यांमध्ये इंडिया आघाडी एकत्र लढवणार की नाही याबाबत एकमत होऊ शकलेलं नाही. यामुळे 'शक्य तिथे' प्रयत्न करण्याचं बैठकीत ठरल्याचं, चर्चेत सहभागी झालेल्या एका नेत्याने सांगितलं.
तसंच या राज्यांमध्ये काही जागांवर इंडिया आघाडी एकास एक निवडणूक लढवण्याची शक्यता तर काही जागांवर स्वबळावर यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
प्रत्येक राज्यातील प्रतिनिधी़ची समन्वयक समिती तयार केली आहे. यानंतर जागा वाटपासाठी प्रत्येक राज्याची समिती तयार केली जाणार.
शिवाय, या बैठकीमध्ये अनेक पक्षांची भूमिका आग्रहाची अशी होती की लवकरात लवकर जागावाटपा संबंधी निर्णय घ्यायला हवा. कारण निवडणुका मुदतपूर्व होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आणि सोबतच काही राज्य अशी आहेत जिथे जागावाटप ही डोकेदुखी ठरू शकते. महाराष्ट्रासारख्या ठिकाणी बहुतांशी एकवाक्यता तीनही पक्षांमध्ये आहे पण तशी स्थिती बाकीच्या राज्यांमध्ये नाही.
अशा राज्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. राज्य अतिमहत्त्वाचं आहे. कारण या एका राज्यात 42 लोकसभेच्या जागा येतात. इथं तृणमूल काँग्रेस सर्वात बळकट आहे पण काँग्रेसला जागा किती द्याव्यात हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. शिवाय डावे पक्ष ज्यांनी एकेकाळी या राज्यांमध्ये आपली सत्ता गाजवली त्यांचं तिथं आज अस्तित्व अगदीच नगण्य आहे. पण तेही इंडिया आघाडीत असल्याने जागांची अपेक्षा धरून आहेत. या तिघांमधल्या भांडणाचा फायदा भाजप घेऊ पाहत आहे. असं समजतं की आजच्या बैठकीतही बंगाल बद्दल चर्चा झाली पण तोडगा निघाला नाही.
त्यानंतर महत्त्वाची राज्य ठरू शकतात ती दिल्ली आणि पंजाब. इथं काँग्रेस आणि आप यांच्यामध्ये विस्तवही जात नाही. ही दोन्ही राज्य नजीकच्या काळापर्यंत काँग्रेसशासित राज्य होती पण आता तिथं आपलं बहुमतातलं सरकार स्थापन केलं. इथं कोणी जागा कोणाला सोडायच्या हा प्रश्न आहे. केरळमध्ये एक आघाडी डाव्यांची आहे,एक आघाडी काँग्रेसची आहे. तिथेही ते एकमेकांविरुद्ध असतात.
असे अनेक प्रश्न नवीन तयार झालेल्या समन्वय समितीने सोडवणे अपेक्षित आहे, ते कधीपर्यंत सोडवले जातील किंवा त्यावर तोडगा निघेल का हा प्रश्न अद्यापही आहे.
