'हर घर तिरंगा' मोहिमेवर मोदी सरकार किती पैसा खर्च करतंय?

भारताला स्वातंत्र्य मिळून या वर्षी 75 वर्षं पूर्ण होतील. त्यानिमित्ताने होणाऱ्या सोहळ्याला 'आजादी का अमृतमहोत्सव' असं नाव दिलं आहे.

या प्रसंगी भारत सरकारने 'हर घर तिरंगा' या मोहिमेची सुरुवात केली आहे. या अभियानाअंतर्गत 13 ते 15 ऑगस्ट या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक घरावर तिरंगा फडकावण्याचं आवाहन केलं आहे.

सरकारच्या मते, या अभियानामुळे भारतीयांचं तिरंग्याबरोबरचं नातं आणखी दृढ होईल. नागरिकांमध्ये असलेली देशभक्तीची भावना आणखी प्रबळ होईल.

सध्या राष्ट्रध्वजाबरोबर भारतीय नागरिकांचा व्यक्तिगत असण्यापेक्षा औपचारिक आणि संस्थात्मक नातं आहे. या अभियानानंतर हे नातं व्यक्तिगत होईल अशी सरकारला आशा आहे.

'हर घर तिरंगा' अभियानाशी निगडीत वाद

अभियान सुरू होण्यासाठी अद्याप दहा दिवसांचा अवधी आहे. मात्र, या अभियानामुळे आधीच वाद सुरू झाले आहेत.

पहिला वाद जम्मू काश्मीरमधील एका जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचा आहे. हे अभियान यशस्वी होण्यासाठी बडगामच्या प्रादेशिक शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून एक आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे तिथल्या राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे.

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती यांनी याबद्दल ट्वीट केलं आहे. त्या म्हणतात, "उच्च अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाचा फटका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला बसतो ही सगळ्यात दुर्देवी बाब आहे. सरकारी आदेशानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांला राष्ट्रध्वज विकत घेण्याचा आदेश दिला आहे."

महबूबा मुफ्ती यांच्या या ट्विटमुळे हा वाद सुरू झाला आहे.

हे अभियान नक्की काय आहे?

केंद्र सरकारने या अभियानाअंतर्गत 20 कोटी घरांवर झेंडा फडकावण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यांच्या मते भारतात सध्या 4 कोटी झेंडे उपलब्ध आहे. म्हणजे इतर झेंड्याची ऑर्डर केंद्र सरकारला त्यांच्या स्तरावर बनवून विक्री करून विशिष्ट जागी पोहोचवाव्या लागतील.

राज्य सरकार केंद्र सरकारकडून त्यांच्या गरजेनुसार झेंड्याची मागणी करू शकतात. किंवा राज्यपातळीवर झेंड्याची व्यवस्था करू शकतात.

केंद्र सरकारने सांगितल्यानुसार झेंडे तीन वेगवेगळ्या आकारात उपलब्ध असतील. त्यांची किंमत 9, 18 आणि 25 इतकी असेल.

झेंडा तयार करणारी कंपनी सुरुवातीला केंद्र आणि राज्य सरकारला उधारीवर झेंडे उपलब्ध करून देतील. नागरिकांना त्यांच्या पैशांनी झेंडा खरेदी करावा लागेल.

लोकांना वाटलं तर झेंड्यांची एकगठ्ठा खरेदी करू शकतात आणि इतरांना भेटही देऊ शकतात. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटीच्या अंतर्गत हे करता येऊ शकेल.

अभियानाचा एकूण खर्च

केंद्र सरकारचं लक्ष्य 20 कोटी घरांवर तिरंगा फडकावण्याचं आहे. झेंड्याची किंमत 10 रुपये असेल तर या अभियानावर 200 कोटी रुपये खर्च होतील.

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झेंड्याचा व्यापार आजपर्यंत झाला नसेल हे निश्चित. यासाठी बचत गट, छोटे आणि मध्यम व्यापारी आणि मोठ्या कंपन्यांना निविदा देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना झेंडा उपलब्ध होईल.

आपण राजस्थानच्या उदाहरणावरून हे सगळं अभियान समजून घेऊ या.

राजस्थान सरकारने एक कोटी घरांवर झेंडा फडकावण्याचं उद्दिश्ट ठेवलं आहे. त्यात 70 लाख झेंडे केंद्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यास सांगितलं आहे तर 30 लाख झेंड्याची व्यवस्था राज्य सरकार करणार आहे.

मात्र, या प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्यामध्ये काही समस्या समोर येत आहेत.

समस्या अशी आहे की झेंड्याची किंमत दहा रुपये असली तरी दांडा आणण्याचा आणि इतर खर्चही आहे. हा पैसा काही कंपन्यांसाठी अतिशय कमी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्यांना फक्त झेंडेच देत आ आणि राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये, सगळ्या ठिकाणी नाही.

दुसरी समस्या पैशाच्या देवाणघेवाणीशी निगडीत आहे. झेंडा तयार करणाऱ्यांसाठी काही राज्य सरकारांनी पैसे झेंडा विकला गेल्यानंतर देण्यास सांगितलं आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना भीती आहे की सगळे झेंडे विकले गेले नाहीत तर काय होईल?

फ्लॅग कोडमध्ये बदल

टीएमसी नेता आणि आरटीआय कार्यकर्ते साकेत गोखले यांच्या मते हे अभियान म्हणजे एक प्रकारचा घोटाळा आहे.

एकामागोमाग एक ट्विट करत त्यांनी हे अभियान म्हणजे कॉर्पोरेट घराण्याशी साटेलोटे म्हटलं आहे आणि या अभियानाअंतर्गत सरकारने इंडियन फ्लॅग कोडमध्ये बदल झाला आहे.

इंडियन फ्लॅग कोड 2002 नुसार, राष्ट्रीय ध्वज हाताने विणलेल्या किंवा हाताने केलेल्या कापडानेच तयार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे इतक्या कमी वेळात जास्तीत जास्त झेंडे तयार करणं सोपं नाही.

मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये फ्लॅग कोडमध्ये बदल करण्यात आले होते. या बदलांनंतर राष्ट्रध्वज हाताने विणून, मशीनने तयार केलेल्या कापडाने किंवा रेशम, सुती कापडानेही तयार करता येतो.

साकेत गोखले यांचा दावा आहे की, पॉलिस्टर कापडाचा सगळ्यात मोठा निर्माता भारतात फक्त रिलायंस आहे.

बीबीसीला मिळालेल्या माहितीनुसार भारताच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या कपड्याच्या फॅक्टरींना झेंडे तयार करण्याचं कंत्राट दिलं आहे.

झेंडा, आरएसएस आणि बीजेपीचा विरोधाभास

वादाचं आणखी एक कारण असं आहे की, आरएसएसने कधी त्यांच्या कार्यालयावर झेंडा फडकावलं नाही मग आता हे फर्मान का काढलं आहे?

आसामचे AIUDF चे नेते अमिनुल इस्लाम याच कारणामुळे मोदी सरकारच्या या अभियानाचा विरोध करत आहेत.

अमिनुल इस्लाम यांच्या मते हे संपूर्ण अभियान जनतेच्या खिशातून 16 रुपये काढून घेण्यासाठी आहे. 16 रुपये खर्च करून एखादं कुटुंब त्यांची देशभक्ती सिद्ध करू शकत नाही.

जयराम रमेश यांच्या मते, हे अभियान अतिशय दुटप्पी आहे. हे खादीपासून झेंडे तयार करणाऱ्या लोकांची उपजिविका नष्ट करण्याचं कारस्थान आहे.

 एका बातमीनुसार, फ्लॅग कोडमध्ये बदल झाल्यानंतर हुबळीत खादीच्या कापडाचे झेंडे तयार करणाऱ्या युनिटला गेल्या वर्षी 90 लाख झेंड्याची ऑर्डर मिळाली होती. आता त्यांना फक्त 14 लाख झेंड्याची ऑर्डर आहे.

खादीला प्रोत्साहन मिळावं म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी खादीचा निदान एक तरी रुमाल खरेदी करावा असं आवाहन केलं असताना खादीच्या झेंड्यांची अशी अवस्था भारतात आहे.