शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचा खर्च सरकार मोठय़ा प्रमाणावर उचलते. सरकार खर्च करत असल्यामुळे ग्रामीण भागांतील डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसाठी ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा बंधनकारक करण्यात आली. मात्र, हा निर्णय गेल्या काही वर्षांपासून वादग्रस्त ठरला. या निर्णयाच्या विरोधी सूर आळवत पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून ‘फक्त सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनाच हा नियम का?’ असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित करण्यात येत होता. या पाश्र्वभूमीवर आता खासगी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनाही बंधपत्रित सेवा करावी लागणार आहे. जे विद्यार्थी शासनाकडून शिष्यवृत्ती घेत असतील, अशा विद्यार्थ्यांसाठी हा नियम लागू करण्यात येणार आहे.
