ममता बॅनर्जींच्या मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांसह चार जणांना अटक, महाराष्ट्रात असं घडू शकतं का?

नारदा स्टिंग प्रकरणात सीबीआयने ममता बॅनर्जींच्या मंत्रिमंडळातील दोन नेत्यांना अटक केली तसेच इतर दोन नेत्यांनाही बेड्या ठोकल्या. ही कारवाई भाजपने सूडबुद्धीने केली आहे असे ममता बॅनर्जींनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रातही भाजपविरोधी सरकार आहे आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांच्या पाठीमागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. तेव्हा महाराष्ट्रतही पश्चिम बंगाल सारखं घडू शकतं का?

नारदा स्टिंग प्रकरणी पश्चिम बंगालचे मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसीचे आमदार मदन मित्रा आणि आता भाजपमध्ये प्रवेश केलेले माजी टीएमसी नेते शोभन देब यांना सीबीआयकडून 17 मे च्या सकाळी अटक करण्यात आली.

यासंदर्भात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान मंत्री आणि काही नेत्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. पण कोलकाता न्यायालयाने सीबीआय विशेष न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देत पुढील आदेश येईपर्यंत आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

त्यामुळे तृणमूल कॉंग्रेसचे दोन मंत्री आणि दोन नेते या चार जणांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. राज्यपाल जयदीप धनकर यांनी सीबीआयला या नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.

पश्चिम बंगाल मध्ये घडत असलेल्या या घडामोडी भाजपप्रणित असल्याच्या प्रतिक्रिया भाजपविरोधी पक्षांकडून येतायेत. यामध्ये किती तथ्य आहे? महाराष्ट्रातही अश्या घडामोडी घडू शकतात का? महाराष्ट्रातल्या नेत्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत? यासंदर्भातला हा आढावा....

काय आहे नारदा स्टिंग प्रकरण?

2016 ला पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होत्या. या निवडणुकांच्या पूर्वी हे 'स्टिंग रेकॉर्ड' सार्वजनिक करण्यात आले होते. 2014 मध्ये हे 'टेप रेकॉर्ड' करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.

यामध्ये टीएमसीचे मंत्री आणि आमदार एका काल्पनिक कंपनीला मदत करून पैसे घेताना दिसत होते. हे स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज पोर्टल च्या मॅथ्यू सॅम्युअल यांनी केलं होतं.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये या स्टिंग ऑपरेशन ची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये आता अटक झालेल्या चार नेत्यांचीच नावं नव्हती तर आता भाजपमध्ये सामील झालेल्या आमदार मुकुल रॉय, विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांचीही नावं होती.

ही कारवाई सूडबुध्दीने ?

नुकत्याच पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये भाजप विरुद्ध ममता बॅनर्जी असा संघर्ष संपूर्ण देशाने पाहिला. त्यानंतरही अनेक राजकीय नाट्यमय घडामोडी सुद्धा दिसल्या.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा पराभव झाला.आणि ममता बॅनर्जी निवडून आल्या. त्यानंतर सीबीआयचे अटकसत्र सूडबुध्दीने सुरू झाल्याचा आरोप पश्चिम बंगालमधल्या काही नेत्यांनी केलाय.

सध्या अटकेत असलेले तृणमूल कॉंग्रेसचे मंत्री फिरहाद हकिम म्हणाले, "आम्हाला त्रास देण्यासाठी भाजप कोणालाही कामाला लावूू शकते. माझा न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे.

आमदार मुकुल रॉय आणि विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी हे सुद्धा 'नारदा स्टिंग ऑपरेशन' प्रकरणातील आरोपी आहेत. मग त्यांना का अटक करण्यात आली नाही"? मुकुल रॉय आणि शुभेंदू अधिकारी हे 'नारदा स्टिंग ऑपरेशन' वेळी तृणमूल काँग्रेसचे नेते होते. पण निवडणुकीआधी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

महाराष्ट्रातूनही नेत्यांच्या अशाच प्रतिक्रिया येत आहेत. शिवसेना खासदार आणि सामनाचे संपादक संजय राऊत म्हणतात, "बंगालच्या निवडणुका आता संपल्या आहेत. केंद्र सरकारने बदला घेण्याचं राजकारण आता बंद केलं पाहिजे. ममता बॅनर्जी यांनी आपला भाऊ गमावला आहे. देशात कोरोनाचं संकट वाढतय. यातही सीबीआयला 'नारदा स्टिंग ऑपरेशन' प्रकरणी अटक करायची असेल तर भाजप नेते मुकुल रॉय आणि शुभेंदू अधिकारी यांना करावी".

यासंदर्भात बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक म्हणाले, "पश्चिम बंगालमध्ये नेत्यांची झालेली अटक ही पूर्णपणे राजकीय आहे. निवडणुकीनंतर लगेच कसं सीबीआय सक्रिय झालं? आणि फक्त तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्यांनाच कशी अटक होते? केंद्र सरकारने हे सूडबुध्दीचं राजकारण थांबवलं पाहीजे." पण भाजपने मात्र यावर बोलणं टाळलय. "ही न्यायालयीन बाब आहे. आम्ही भाजप म्हणून यावर काही बोलणार नाही, भाजप हे काही सीबीआयचे प्रवक्ते नाहीत," असं भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातही असं होऊ शकेल का?

महाराष्ट्रातही गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी नेत्यांची चौकशी सुरू आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचीही सीबीआय चौकशी सुरू आहे. मुंबईचे माजी पोलीस महासंचालक परमवीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर महिन्याला शंभर कोटी रुपये वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. यासंदर्भात सीबीआय चौकशी सुरू आहे.

अंबानी स्फोटक प्रकरणाची एनआयएकडून चौकशी सुरू आहे. यासंदर्भात सचिन वाझेंसह काही पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर ईडीने छापे मारले होते. या कारवायासुध्दा भाजपने सूडबुध्दीने केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या कारवाईबाबत नवाब मलिक म्हणतात, "अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्याचं काम भाजपकडून केलं जातंय."

त्याचबरोबर प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना रनौत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध विधानसभेत हक्कभंग मांडल्यामुळे ही कारवाई केली जात असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला होता. भविष्यात अशी कारवाई महाराष्ट्रातल्या नेत्यांवर होऊ शकते अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, "भाजपकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला जातो हे उघड सत्य आहे. पण यामुळे भ्रष्टाचार केलेल्या नेत्यांचे समर्थन करता येत नाही. भाजपविरोधी पक्षांना तपास यंत्रणांकडून 'टार्गेट' केलं जातं. हे खरं असलं तरी एखादा नेत्याला कितीही तपास यंत्रणा मागे लावल्या तरी त्यातून निर्दोष न सुटण्याची भिती का वाटते? कारण सध्याच्या राजकारणाची प्रवृत्ती बदलली आहे. भ्रष्टाचाराचं प्रमाण वाढलयं. ही प्रवृत्ती सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष या दोघांकडच्या नेत्यांमध्ये आहे.

इंदिरा गांधींच्या काळातही तपास यंत्रणा मागे लावल्या जातात असे आरोप व्हायचे. पण त्यातूनही निर्दोष सुटणारे नेते त्यावेळी होते. पश्चिम बंगालद्दल बोलयाचं झालं तर, ते सूडबुध्दीने होतय हे सरळ दिसतय कारण तृणमूल कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्यांवर कारवाई झाली नाहीये. महाराष्ट्रातही तसंच आहे. राष्ट्रवादीमधून आणि शिवसेनेतून भाजपमध्ये गेलेले किती नेते स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत? त्यांच्या मागे चौकशी ससेमिरा का नाही? कारण कित्येकजण या चौकश्यांपासून वाचण्यासाठी पक्ष सोडून गेले. त्यामुळे राजकारणात आता फारशी नैतिकता राहीलेली नाही. पण जनता सुज्ञ आहे."