गेल्या काही काळापासून गाजत असलेल्या तिहेरी तलाकप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात निकाल वाचन सुरू झाले आहे. तिहेरी तलाक कायम राहणार, मात्र तिहेरी तलाकवर केंद्र सरकारनं कायदा बनवावा, असे सरन्यायाधीश खेहर यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, कायदा होईपर्यंत तिहेरी तलाकवर 6 महिने स्थगिती आणण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टानं तिहेरी तलाकवर आता 6 महिने स्थगिती दिली असून या काळात केंद्र सरकारनं कायदा बनवावा, असा आदेश देत सुप्रीम कोर्टानं तिहेरी तलाकच्या निर्णयाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलवला आहे.
पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ देणार असलेल्या या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. देशभरातील मुस्लिम महिलांचं या निकालाकडे लक्ष लागले होते. निकाल सुनावणाऱ्या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. ललित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, 11 ते 18 मेदरम्यान नियमित सुनावणी केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी सुनावणीदरम्यान कोर्टानं असे म्हटले होते की, 'मुस्लिम समुदायात विवाहसंबंध संपुष्टात आणण्यासाठी ही सर्वात वाईट प्रथा आहे'. तिहेरी तलाक ही प्रथा विशिष्ट विचारसरणीच्या गटांच्या मते ‘कायदेशीर’ असली तरी प्रत्यक्षात ‘अत्यंत वाईट’ आणि ‘अनिष्ट’ आहे, असेही सुप्रीम कोर्टानं म्हटले होते.
काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिले. मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधले होते.
