DPDP: डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली
शनिवार, 12 ऑगस्ट 2023 (19:48 IST)
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल गेल्या आठवड्यातच संसदेत मंजूर झाले आहे आणि आता त्याला राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर डीपीडीपी विधेयक आता कायदा बनले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायद्याचा उद्देश भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे आहे आणि व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल संस्थांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
टेक कंपन्यांना आता युजर्सचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कडक व्यवस्था करावी लागणार आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा डेटा लीक झाल्यास त्याची माहिती आधी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) आणि वापरकर्त्यांना द्यावी लागेल.
नवीन विधेयकातील तरतुदी काय आहे जाणून घ्या
* वापरकर्ता डेटा वापरणार्‍या सोशल मीडिया कंपन्यांनी तृतीय पक्ष डेटा प्रोसेसर वापरून डेटा ऍक्सेस केला तरीही वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
* डेटाचे उल्लंघन किंवा डेटा चोरी झाल्यास, कंपन्यांना डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) आणि वापरकर्त्यांना कळवावे लागेल.
* मुलांचा डेटा आणि पालकांसोबत असलेल्या शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्तींचा डेटा पालकांच्या परवानगीनंतरच प्रवेश केला जाईल.
* कंपन्यांना डेटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करावा लागेल आणि वापरकर्त्यांना त्याबद्दल माहिती द्यावी लागेल.
* केंद्र सरकारला भारताबाहेरील कोणत्याही देशात किंवा प्रदेशात वैयक्तिक डेटाचे हस्तांतरण रोखण्याचा आणि प्रतिबंधित करण्याचा अधिकार असेल.
* DPB च्या निर्णयांविरुद्धच्या अपीलांची सुनावणी दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरणाद्वारे केली जाईल.
* डीपीबी कंपन्यांना बोलावू शकते, त्यांची तपासणी करू शकते आणि कंपन्यांची पुस्तके आणि कागदपत्रांची तपासणी करू शकते.
* उल्लंघनाचे स्वरूप आणि गांभीर्य, प्रभावित वैयक्तिक डेटाचा प्रकार लक्षात घेऊन DPB कंपन्यांना दंड करू शकते.
* विधेयकातील तरतुदींचे दोनपेक्षा जास्त वेळा उल्लंघन झाल्यास DPB सरकारला मध्यस्थापर्यंत प्रवेश रोखण्याचा सल्ला देऊ शकते.
* डेटाचे उल्लंघन, वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करण्यात अयशस्वी होणे किंवा डीपीबी आणि वापरकर्त्यांना उल्लंघनाबद्दल माहिती न दिल्यास कंपन्यांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
