यापूर्वी पटियाला हाऊस न्यायालयानं डेथ वॉरंटमध्ये 22 जानेवारी रोजी दोषींना फासावर लटकावण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा 1 फेब्रुवारी फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाणार होती. परंतु, न्यायालयानं 31 जानेवारी रोजी एका याचिकेवर सुनावणी करताना या शिक्षेची अंमलबजावणी थांबवली होती.
