कोरोना व्हायरस : लसींच्या उपलब्धतेशिवाय मोदी सरकारने लसीकरण मोहिमेची घोषणा का केली?

कोव्हिड-19 लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आजपासून (1 मे) 18 वर्षांच्या वरील वयोगटातील सर्व नागरिकांना लस घेता येणार आहे. पण राज्यांच्या मते यासाठी लशींचा पुरेसा साठा उपलब्धच नाही, त्यामुळे या नागरिकांचं लसीकरण कसं होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार 1 मे पासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी 28 एप्रिलपासून नोंदणीही सुरू झाली. पण कोविन आणि आरोग्य सेतू मोबाईल अॅपवर लसीकरणासाठीच्या तारखेच्या बुकिंगची सुविधा अजूनही दिसत नाही.

लसीकरणासाठी लशींची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे, असं केंद्रानं म्हटलं आहे. पण बहुतांश राज्य याबाबत हात वर करतानाच दिसून येत आहेत.

बीबीसीने विविध राज्यांतील लसीकरणाच्या तयारीचा आढावा घेतला. याठिकाणी 1 मेपासून लसीकरण होऊ शकतं किंवा नाही, याबाबत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.

महाराष्ट्र : राज्यात फक्त 3 लाख डोस

एका बाजूला केंद्र आणि राज्य सरकारं 1 मे पासून ज्यांना लस मिळू शकणार आहे त्या सा-यांना ऑनलाईन नोंदणी करायला सांगत आहेत, खाजगी हॉस्पिटल्सना तयारी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, पण एवढे लशीचे डोस उपलब्ध होणार का हा प्रश्न आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही 1 मेच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील जनतेशी फेसबुकच्या माध्यमातून संवाद साधला.

उद्यापासून 18-44 वयोगटातील लसीकरण जशा लशी मिळतील तसं सुरू करणार, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

पण, यापूर्वी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मात्र 1 मेपासून लसीकरण शक्य नाही, असं जाहीर केलं होतं.

ते म्हणाले होते, "1 मे ला जर लशी उपलब्धच नसतील तर मग त्या देणार कशा? हा प्रश्न सगळ्या राज्यांपुढे येणार आहे. 'कोव्हिशिल्ड' बद्दल आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की 20 मे नंतरच बोलावं. त्यांची जी उत्पादनक्षमता आहे, ते सगळं तिकडं (केंद्राला) देत आहेत किंवा ते आम्हाला देऊ शकणार नाहीत असं आम्हाला स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे अजून लशी उपलब्धच नाही आहेत.

"खरेदी करायची आहे, पण उपलब्धता नाही. उपलब्धतेच्या दृष्टीनं उत्पादन करणारे निर्णय घेत नाहीत आणि त्या अनुषंगानं आपला निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ती अडचण आहे. सर्वच राज्यांमध्ये 1 मे ला लसीकरण सुरू होईल याबद्दल माझ्यासाठी शंकाच आहे."

आता मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की, सध्या सरकारकडे फक्त 3 लाख डोसेस आहे. या महिन्यात 18 लाख डोसेस मिळतील.

आता महाराष्ट्रातल्या 12 कोटी जनतेचा विचार केला तर हे 3 लाख आणि 18 लाख डोसेस खूप कमी असल्याचं दिसून येतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 1 मेपासून लसीकरणाची घोषणा केली त्याप्रमाणे राज्य सरकार लसीकरण करणार असलं तरी सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात लशी उपलब्ध नाहीयेत, हे यातून स्पष्टपणे दिसून येतं.

दिल्ली : लसीकरण सुरु करता येणार नाही

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही तरूणांचं लसीकरण सुरू करता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

शनिवारी जनतेने लसीकरण केंद्रांसमोर रांगा लावू नयेत, असं आवाहन केजरीवाल यांनी केलं आहे.

"अजूनपर्यंत लस आम्हाला मिळालेली नाही. त्यासाठी आम्ही कंपन्यांच्या संपर्कात आहोत. उद्या-परवापर्यंत लस मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. आम्ही दोन्ही कंपन्यांना पुढील तीन महिने सलग प्रत्येकी 67 लाख डोस मागितले आहेत. दिल्लीच्या नागरिकांचं लसीकरण मोफत होईल. पुढच्या तीन महिन्यात सर्व दिल्लीकरांचं लसीकरण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे," असं केजरीवाल म्हणाले.

तर, पंजाबमध्ये सध्यातरी लस उपलब्ध नसल्याने 18 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण शक्य नसल्याचं मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी म्हटलं आहे.

पंजाबने 26 एप्रिल रोजी सीरम इन्स्टीट्यूटकडे 30 लाख डोसची मागणी केली होती. पण त्याची माहिती एका महिन्यात मिळणार आहे.

उत्तर प्रदेश : ना लस ना नियमावली

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कोरोना स्थितीबाबत आढावा बैठक घेतली होती. यावेळी लस पुरवठ्याकरिता जागतिक पातळीवर टेंडर जारी करण्याचा प्रयत्न सरकारचा प्रयत्न आहे. तसंच एक कोटी कोव्हिड-19 लशींची ऑर्डर देण्यात आल्याचंही आदित्यनाथ यांनी सांगितलं होतं.

सीरम इन्स्टीट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांना प्रत्येकी 50 लाख तर जगभरात पाच कोटी लशींचं कंत्राट देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे अपर मुख्य आरोग्य सचिव अमित मोहन प्रसाद यांनीही दिली होती.

1 मे रोजी लसीकरण चालू करण्यात येईल, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. पण तशी शक्यता मात्र दिसून येत नाही.

राज्यात अजूनपर्यंत 45 ते 60 वर्ष वयोगटातील नागरिकांचंही लसीकरण पूर्ण झालेलं नाही. अशा स्थितीत 18 वर्षांच्या वरील नागरिकांचं लसीकरण कसं केलं जाईल, हा प्रश्न आहे. संसर्ग वाढल्यानंतर लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागातील एका अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

बिहार, झारखंड, ओडिशामध्येही तीच परिस्थिती

बिहारमध्ये 1 मेपासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण होऊ शकणार नाही, असं बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार नीरज सहाय यांनी सांगितलं.

सीरमकडून योग्य प्रमाणात लस पुरवठा होत नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लस मिळाल्यानंतरच 18 वर्षांच्या वरील नागरिकांचं लसीकरण करण्यात येईल, असंही सहाय यांनी सांगितलं.

त्याचप्रमाणे झारखंडमध्येही 1 मे रोजी लसीकरण सुरू होऊ शकलं नाही. ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर येथील बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार संदीप साहू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुटुंब कल्याण संचालक डॉ. विजय पाणिग्रही यांनी राज्याकडे फक्त 1 लाख डोस उपलब्ध असल्याचं सांगितलं. तर 45 वर्षांवरील 6 लाखांपेक्षा जास्त नागरिक आपल्या दुसऱ्या डोसची प्रतीक्षा करत आहेत.

लसी मिळाल्यास सोमवारपासून (3 मे) लसीकरण सुरू केलं जाऊ शकतं.

छत्तीसगढ: फक्त 1 लाख 3 हजार लशींसह लसीकरण सुरू

छत्तीसगढमध्ये 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण औपचारिक पद्धतीने सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार प्रकाश पुतूलू यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या विनंतीनुसार 1 मे रोजी भारत बायोटेककडून 1 लाख 3 हजार लशी येणार आहेत. मे महिन्यात राज्यात फक्त 3 लाखच लसी उपलब्ध होतील. तसंच जून आणि जुलै महिन्यात 25 लाक लसी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

कर्नाटक : रुग्णालयात न येण्याचं सरकारचं आवाहन

कर्नाटकमध्येही तरूणांच्या लसीकरणाची शक्यता धुसरच आहे.

45 वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी सरकारकडे 6 लाख डोस आहेत. तर केरळकडे फक्त 2 लाख लशी उपलब्ध आहेत.

18 ते 44 वयोगटातील तरुणांनी लसीकरणासाठी सरकारी रुग्णालयात येऊ नये, असं आवाहन कर्नाटक सरकारने केलं आहे. कर्नाटकला आतापर्यंत 99 लाख डोस मिळाले. त्याच्या मदतीने 45 वर्षांच्या वरील 95 लाख नागरिकांचं लसीकरण करण्यात आलं आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री सुधाकर यांनी दिली होती.

तसंच केरळमध्येही 18 ते 44 वयाच्या नागरिकांचं लसीकरण करणं अशक्य असल्याचं सांगितलं जातं.

शिवाय, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात तरूणांचं लसीकरण सुरू होण्यास आणखी वेळ लागू शकतो. आंध्र प्रदेशात ही प्रक्रिया सप्टेंबरपर्यंत सुरू होईल, अशी माहिती मिळाली आहे.

आसाम : पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध नाही

आसाम 18 ते 44 वयाच्या नागरिकांचं लसीकरण करण्याची तयारी करत आहे. पण त्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा लस साठा उपलब्ध नाही.

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, आसाममध्ये आतापर्यंत 23 लाख 34 हजार 513 नागरिकांचं लसीकरण झालं आहे. 18 ते 44 वयाच्या नागरिकांसाठी लस खरेदी करण्यात येत आहे. दोन्ही कंपन्यांकडे राज्याने लशीची मागणी केली. पण त्यांच्याकडून काहीच उत्तर मिळालेलं नाही. पण, लस मिळतील याबाबत भारत सरकारकडून एक पत्र मिळालं आहे.

पश्चिम बंगाल : कधीपर्यंत व्हॅक्सीन मिळणार, स्पष्ट नाही

पश्चिम बंगालमध्येही 1 मे पासून लसीकरण सुरू होणार नाही, अशी माहिती बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने 5 मे पासून ही प्रक्रिया सुरू होईल, असं म्हटलं होतं. पण त्याबद्दलही स्पष्टता नाही.

राज्य सरकार खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांकरिता 3 कोटी लशींची खरेदी करणार आहे. यामध्ये 1 कोटी लशी खासगी रुग्णालयांना दिल्या जातील, अशी माहिती आरोग्य संचालक अजय चक्रवर्ती यांनी दिली आहे.

जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश

जम्मू-काश्मीरमध्येही तरुणांचं लसीकरण 1 मेपासून सुरू होणार नाही, असं केंद्र शासित प्रदेशच्या सरकारने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवल्याची माहिती बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार मोहित कंधारी यांनी दिली.

सरकारने 1.24 कोटी लशींची बुकींग केली असून त्या प्राप्त होताच प्रत्यक्ष लसीकरणाची तारीख घोषित करण्यात येईल.

उत्तराखंडमध्ये लसीकरण सुरू होण्यास आणखी एक आठवडा लागू शकतो. राज्य सरकार लसनिर्मिती कंपन्यांच्या संपर्कात आहे, अशी माहिती आरोग्य सचिव अमित नेगी यांनी बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार ध्रुव मिश्रा यांना दिली.

हिमाचलमध्ये बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार असलेले अश्र्वनी शर्मा यांच्या माहितीनुसार, लस कंपन्यांकडून पुरवठा न झाल्याने लसीकरण सुरू होण्यास उशीर होणार आहे.