भारत जगातील असा एकमेव देश आहे जिथे सर्वाधिक बालविवाह केले जातात. आज घडीला भारतात जवळपास 23 कोटींहून जास्त बालवधू आहेत. दुसरीकडे भारतात दरवर्षी 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या 15 लाख मुलींची लग्न होतात.
संयुक्त राष्ट्रांची संस्था असलेल्या युनिसेफने 2021 मध्ये आपल्या 'ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मॅरेज' या रिपोर्ट मध्ये ही आकडेवारी जाहीर केली होती.
या रिपोर्टमध्ये असंही म्हटलं होतं की, जगाशी तुलना करायची झाल्यास एक तृतीयांश बालवधू एकट्या भारतात आहेत.
मग अशा परिस्थितीत प्रश्न उरतो तो म्हणजे 2025 सालापर्यंत भारतातून बालविवाहाची प्रथा समूळ नष्ट करणं शक्य आहे का?
कैलाश सत्यार्थी यांच्या चिल्ड्रन फाऊंडेशनने 'नॅशनल कन्सल्टेशन ऑन चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडिया' या कार्यक्रम आयोजित केला होता.
नोबेल पारितोषिक विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी 2022 मध्ये बालविवाह मुक्त भारत चळवळ सुरू केली. 2030 पर्यंत देशातून बालविवाहाची प्रथा संपवणं हा या चळवळीचा मुख्य उद्देश आहे.
सोबतच बालविवाह मुक्त चळवळीच्या माध्यमातून भारतातील बालविवाहांचं 23.3 टक्के असलेलं प्रमाण 2025 पर्यंत 10 टक्क्यांवर आणण्याचं लक्ष्य आहे.
या कार्यक्रमात केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणीही उपस्थित होत्या.
कैलाश सत्यार्थी यांच्या चिल्ड्रन फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस रिलीझनुसार स्मृती इराणी म्हणाल्या की, "बालविवाह हा गुन्हा आहे आणि आपल्याला तो पूर्णपणे संपवायला हवा. सध्याचं 23 टक्के असलेलं प्रमाण शून्यावर आणण्याचं लक्ष्य आहे. आमचं सरकार यासाठी कटिबद्ध आहे."
त्याचवेळी त्या असंही म्हणाल्या की, "हे पहिलं सरकार आहे ज्यांनी आपल्या देशाच्या भविष्यासाठी आणि मुलांसाठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 2025 पर्यंत बालविवाह 10 टक्क्यांवर आणण्याबाबत तुम्ही बोललात, आम्ही ते शून्यावर आणू शकतो."
येत्या दोन वर्षात बालविवाहाचा दर शून्यावर आणणं शक्य आहे का?
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाऊंडेशनचे भारताचे प्रमुख रविकांत यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, हे अगदी शक्य आहे.
त्यांना बालविवाह एकप्रकारचा रोग वाटतो. ते सांगतात की, समाजात याला स्वीकृती मिळाली आहे. कारण याचा थेट संबंध गरिबीशी आहे. मात्र, त्याविरोधात अनेक जनजागृती मोहिमाही राबविण्यात आल्या.
त्यांच्या मते, "आसाममध्ये ज्या पद्धतीने सक्तीची पावलं उचलण्यात आली आहेत, त्यामुळे अशा विवाहांमध्ये कायदेशीर अडथळा निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत लोक आणि धार्मिक नेत्यांना एक कायदेशीर मॅसेज मिळालाय. यातून भीतीही निर्माण होईल आणि यामुळे असे विवाह थांबण्यास मदत होईल."
रविकांत पुढे सांगतात की, "आजवर इतक्या इतक्या जनजागृती मोहिमा राबवल्या गेल्या. पण आज जेव्हा सरकारनेच बालविवाहावर कठोर कारवाई सुरू केली तेव्हा सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत हा मॅसेज पोहोचला. त्यामुळे कायद्याचं पालन केलं जाईल."
आसाम सरकारने उचललेली सक्तीची पावलं...
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत माहिती देताना सांगितलं की, "जो तरुण 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लग्न करेल त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल. आमच्या सरकारने बालविवाहावर प्रतिबंध आणण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे."
त्यांनी पुढे जाऊन राज्यातील बालमृत्यू दर आणि माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं देखील सांगितलं होतं. ग्रामीण भागातील बालविवाह रोखण्यासाठी मंत्रिमंडळाने 2,197 ग्रामपंचायत सचिवांची बालविवाह प्रतिबंध कायद्यांतर्गत नेमणूक केली आहे.
हे अधिकारी वधूचे वय 14 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास पॉक्सो कायद्यांतर्गत तक्रारीची नोंद करतील. दुसरीकडे, जर मुलीचे वय 14 ते 18 वर्षे दरम्यान असेल तर बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात येईल.
हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या या निर्णयानंतर राज्यात सुमारे 3000 जणांना अटक करण्यात आली असून यात काही महिलांचा देखील समवेश आहे.
या तरतुदी पुरेशा आहेत का?
राजस्थानमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी गेली 15 वर्षे काम करणाऱ्या डॉ. कृती भारती सांगतात की, भारत सरकारने आतापर्यंत जी काही पावलं उचलली आहेत ती पुरेशी नाहीत.
तेच उत्तर प्रदेशातील बालविवाहाविरोधात काम करणाऱ्या सद्भावना संस्थेचे योगेंद्र मणी त्रिपाठी सांगतात की, 2025 पर्यंत बालविवाह शून्यावर आणणं कठीण आहे.
ते सांगतात की, उत्तर प्रदेशातील श्रावस्ती जिल्ह्यात सर्वाधिक बालविवाह होतात. इथे निरक्षरता आणि माता बालमृत्यूचं प्रमाणही सर्वाधिक आहे.
ते सांगतात की, मी स्थानिकांमध्ये जाऊन काम करतो. आणि याच अंदाजाने व्यक्तिगत पातळीवर सांगायचं झाल्यास 2025 पर्यंत हे शक्य नाही. बालविवाह थांबवण्यासाठीच्या संकल्पची सुरुवात आपण शाळेतून केली पाहिजे. आपण मुलांना बालविवाह करणार नाही असा संकल्प करायला लावला पाहिजे. सोबतच कन्यादानाची मानसिकताही लोकांच्या मनातून काढून टाकली पाहिजे. बरेच पालक मुलींना पाळी येण्याआधीच त्यांचं लग्न लावून देतात.
त्रिपाठी सांगतात की, श्रावस्ती आणि बहराइचमधील धार्मिक गुरूंनाही यात सामील करून घ्यायला हवं, जेणेकरून त्यांच्यातही जागरूकता निर्माण होईल.
दुसरीकडे कृती भारती सांगतात की, "बालविवाह संपुष्टात आणण्यासाठी शारदा कायदा अस्तित्वात येण्याआधीपासूनच आम्ही प्रयत्न केले. पण आज 2023 साल उजाडलं तरीही बालविवाह होतच आहेत. बालविवाह प्रथा बंद करता येईल पण त्यासाठी योग्य तत्त्वं अमलात आणली पाहिजेत."
त्या सांगतात की, तीन गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास बालविवाह संपुष्टात येतील किंवा त्याला काहीअंशी आळा बसू शकतो.
त्यांचं मत आहे की, "सर्वात पहिलं म्हणजे जे बालविवाह झाले आहेत ते रद्द केले पाहिजेत. यात ज्या स्त्रिया प्रभावित झाल्या आहेत त्यांच्यासाठी सरकारने एखादी योजना आणायला हवी. दुसरीकडे, आसाममध्ये जी सरकारी कारवाई सुरू आहे, त्याला मी ना चूक म्हणेन ना ते बरोबर आहे असं म्हणेन. त्यामुळे हल्लीच झालेल्या विवाहांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असली पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे समाज प्रगती करतोय हे लोकांना पटवून देण्याची गरज आहे. लोक इंस्टाग्राम वापरायला लागले पण त्यांचे विचार बदलले नाहीत."
त्या पुढे सांगतात की, बालविवाहांमुळे मुलांचं वर्तमान आणि भविष्य बिघडत आहे याची जाणीव आपण लोकांना करून द्यायला हवी.
बऱ्याचदा बालविवाहाची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली जात नाही, त्यांची ओळख लपवली जात नाही. कारण यासाठी कोणत्या तरतुदीच नाहीत. त्यामुळे अशा विवाहांची माहिती द्यायला लोक पुढे येत नाहीत.
रविकांत सांगतात की, "आम्ही जेव्हा 'बालविवाह मुक्त भारत' ही मोहीम राबवली तेव्हा केवळ शहरांतीलच नाही तर खेड्यापाड्यातील महिलांनीही आम्हाला पाठिंबा दिला. यातल्या काही स्त्रिया स्वतः बालविवाहाच्या बळी होत्या आणि त्यांच्या सोबत काहीतरी चुकीचं घडलंय हे सत्य त्यांनी स्वीकारलं होतं. त्यांना त्यांच्या मुलींच्या बाबतीत असं काही होऊ द्यायचं नव्हतं."
ते पुढे सांगतात, "आसाम सरकारच्या कारवाईनंतर बालविवाह रोखण्यासाठी इतरही राज्यांमध्ये अधिकारी नियुक्त केले जात आहेत. यात ग्रामपंचायतींनाही जबाबदार धरलं जात आहे. कायदा अस्तित्वात असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. पण आता त्यासाठी पावलं उचलली जात आहेत. ज्याचा परिणाम दिसून येईल."
रविकांत सांगतात, "केंद्रीय मंत्री म्हणतात की, आम्हाला बालविवाहाचा इतिहासजमा करायचा आहे. राज्यसरकारही यादिशेने कठोर कारवाई करत आहे. अशा काही घटना घडल्यास कारवाई होईल असा स्पष्ट मॅसेज दिला जातोय. पण यासोबतच सगळ्यांना मिळून काम करावं लागेल."
राज्यांनाही याबाबत स्पष्ट मॅसेज देण्यात आलाय.
दरम्यान पश्चिम बंगालच्या महिला, बालविकास आणि समाज कल्याण विभागाने संबंधित विभागांना बालविवाह रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बालविवाह प्रतिबंध कायदा
बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 नुसार लग्नासाठी मुलीचे वय 18 वर्ष तर मुलाचं वय 21 वर्ष असणं गरजेचं आहे.
जर विहित मर्यादेपेक्षा वय कमी असेल तर कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे.
या कायद्यानुसार जर एखाद्याचा बालविवाह झाला असेल तर दोन वर्षांच्या आत याला न्यायालयात आव्हान देऊन विवाह रद्द करण्यात येईल.
बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बालविवाह रोखणे, असे विवाह झाले असतील तर त्याविरोधात पुरावे गोळा करणे, लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, बालविवाहाबाबत समुपदेशन करणे आदी गोष्टी या अधिकाऱ्यांनी करायच्या आहेत.
त्याचबरोबर बालविवाहाची माहिती समोर आल्यास असा विवाह रोखण्याचे अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आलेत.
दुसरीकडे सरकार मुला-मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्याबाबत विचार करत आहे.
तज्ञ सांगतात की, गरिबी हे बालविवाहाचं मुख्य कारण आहे. त्याचबरोबर समानतेचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क किंवा नोकरी मिळवण्याचा हक्क यासारखे सर्व अधिकार महिलांपासून हिरावून घेतले जाण्याची शक्यता निर्माण होते. आणि लहान वयातच आई झाल्यामुळे स्त्रियांच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो.
