लॅटरल एन्ट्रीवर बदलली भूमिका: मोदी सरकार तिसऱ्या कार्यकाळात बॅकफूटवर जात आहे का?
शुक्रवार, 23 ऑगस्ट 2024 (15:32 IST)
8 ऑगस्ट 2024 विरोधकांनी प्रचंड आक्षेप घेतल्यावर, नरेंद्र मोदी सरकारने वक्फ विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवून दिलं.
मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करणं हा विधेयकाचा उद्देश आहे आणि ते घटनाबाह्य आहे असा विरोधकांचा आरोप होता.
13 ऑगस्ट 2024 प्रचंड टीकेनंतर केंद्र सरकारने प्रसारण विधेयकाचा नवीन मसुदा परत घेतला. प्रस्तावित कायदा हा ऑनलाइन कंटेंट वर अधिकाधिक नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी विरोधकांनी टीका केली होती.
20 ऑगस्ट 2024 केंद्र सरकारने युपीएससीला लॅटरल एन्ट्रीची जाहिरात रद्द करण्यास सांगितले. या जाहिराती अंतर्गत मंत्रिमंडळाच्या 24 खात्यांमध्ये 45 अधिकाऱ्यांच्या भरतीची घोषणा केली होती.
17 ऑगस्टला ही जाहिरात प्रसारित झाली होती. तेव्हा विरोधी पक्ष आणि भाजपच्या मित्र पक्षांनी त्यावर टीका केली होती.
अशाप्रकारे होणाऱ्या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाकडे दुर्लक्ष का झालं याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
गेल्या दोन आठवड्यात झालेल्या या तीन घटनांमुळे नरेंद्र मोदी सरकारवर आपलेच प्रस्ताव का मागे घेण्याची वेळ का येत आहे अशा चर्चांना उधाण आलं आहे.
लॅटरल एन्ट्रीवर राजकीय धुमश्चक्री
पहिल्यांदा लॅटरल एन्ट्रीची चर्चा करूया. या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदाच भरती केली जाणार होती असं नाही. मोदी सरकारने 2018 मध्ये पहिल्यांदा या योजनेअंतर्गत नियुक्त्या केल्या होत्या.
तेव्हापासून आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 63 नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यापैकी 35 नियुक्त त्या खाजगी क्षेत्रातून केल्या आहेत. यावर्षी जुलैपर्यंत लॅटरल एन्ट्री च्या माध्यमातून निवड झालेले 57 लोक त्यांच्या पदावर काम करत होते.
यावेळी मात्र 17 ऑगस्टला यूपीएससीने या योजनेअंतर्गत नियुक्त्या करण्याची जाहिरात काढली आणि राजकीय वादळ आलं.
या योजनेच्या विरोधात विरोधी पक्षांचं म्हणणं होतं की, या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद नाही आणि हे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे. वंचित समुदायाकडे दुर्लक्ष करून मागच्या दाराने नोकरभरती करण्याचा हा डाव आहे.
याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, लॅटरल एन्ट्री ही पद्धत दलित, ओबीसी, आणि आदिवासींवर हल्ला आहे. तसंच राज्यघटनेला नष्ट करण्याचा आणि बहुजनांकडून आरक्षण हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न आहे.
मात्र एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीचे अध्यक्ष चिराग पासवान म्हणाले की त्यांच्या मते लॅटरल एन्ट्रीची योजना संपूर्णपणे चुकीची आहे आणि त्यांचा अशा नियुक्त्यांना पाठिंबा नाही. त्यानंतर सरकारच्या अडचणी आणखीच वाढल्या.
20 ऑगस्टला केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससीच्या अध्यक्षांना एक पत्र लिहिलं आणि 17 ऑगस्टला प्रकाशित झालेली ही जाहिरात रद्द करण्याचा आग्रह केला.
या पत्रात जितेंद्र सिंह यांनी लिहिलं की पंतप्रधान मोदींच्या मते लॅटरल एन्ट्रीची प्रक्रिया राज्यघटनेत असलेल्या सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वावर व्हायला हवी. विशेषतःआरक्षणाच्या निकषांचा विचार व्हायला हवा.
पंतप्रधानांच्या मते सरकारी नोकरीत आरक्षण आपल्या सामाजिक न्यायाचा अविभाज्य भाग आहे असंही त्यांनी या पत्रात पुढे लिहिलं.
सामाजिक न्यायासाठी घटनात्मक आदेश अबाधित ठेवला जावा म्हणजे मागासवर्गीय समुदायातील योग्य उमेदवारांना सरकारी नोकरीत योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर राहुल गांधी म्हणाले, "राज्यघटना आणि आरक्षण यांचं आम्ही संरक्षण करू. भाजपचा लॅटरल एन्ट्रीसारखा कट आम्ही कोणताही परिस्थितीत उधळून लावू. मी पुन्हा एकदा सांगतो, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा तोडून आम्ही जातीनिहाय जनगणनेच्या आधारावर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करू."
गेल्या काही काळात अनेक निर्णयांवर पुनर्विचार
गेल्या काही काळातल्या घटनांवर दृष्टिक्षेप टाकला तर केंद्र सरकार यू- टर्न घेत आहे किंवा माघार घेत आहे असं वाटतं.
मात्र इतिहासावर नजर टाकली तर पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने अनेक निर्णय मागे घेतले किंवा त्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला.
त्यातील सगळ्यात मोठी घटना म्हणजे कृषी कायदे मागे घेणे. 2021 मध्ये या कायद्यांना विरोध करत अनेक महिने शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं.
2022 मध्ये संसदेच्या संयुक्त समितीने 81 सुधारणा सुचवल्यावर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक मागे घेतलं.
मात्र हे विधेयक पुढच्या वर्षी 2023 मध्ये आणण्यात आलं आणि संसदेने ते संमत केलं.
2014 मध्ये सत्तेत आल्यावर 2015 मध्ये सरकारने भूमी अधिग्रहण कायद्यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी स्वीकार केली होती आणि सहा वादग्रस्त सुधारणा मागे घेतल्या होत्या.
सरकारची मनमानी आता शक्य नाही'
राजकीय विश्लेषकांच्या मते नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजप खासदारांची संख्या कमी झाली आहे आणि केंद्र सरकार आता मित्र पक्षांवर अवलंबून असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.
प्राध्यापक अपूर्वानंद दिल्ली विद्यापीठात हिंदी विभागात प्राध्यापक आहेत आणि प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक आणि स्तंभलेखक आहेत.
त्यांच्या मते नुकत्याच झालेल्या घटनांवरून हे स्पष्ट आहे की, केंद्र सरकार संसदेचे कामकाज त्यांच्या मर्जीनुसार चालवायची.आता ते करणे शक्य होणार नाही.
प्राध्यापक अपूर्वानंद म्हणतात, "सरकारमधील मित्रपक्षांचा त्यांच्या-त्यांच्या मतदारसंघात नाईलाज आहे. सरकारमध्ये राहून ते याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षसुद्धा आता शक्तिशाली झाला आहे."
"सरकार नवीन कायदे करण्याच्या बाबतीत अतिशय कमकुवत झालं आहे. याआधी सरकार हव्या त्या पद्धतीने कायदे करत होती. मग ते सीएए असो किंवा ट्रिपल तलाक असो. आता मात्र सरकार कायदा करण्यात फारच कमकुवत झालं आहे," अपूर्वानंद म्हणतात.
लॅटरल एन्ट्रीच्या प्रकरणात ते म्हणतात की विरोधी पक्षांनी यावर लगेच लक्ष केंद्रित केलं म्हणून या प्रकरणाने जोर धरला.
ते म्हणतात, "मागासवर्गीय, ओबीसी, आणि दलित हे राजकीय पातळीवर समाजातील सगळ्यांत शक्तिशाली वर्ग आहे. ते मुसलमान नाहीत. तुम्ही मुसलमानांची उपेक्षा करू शकता, त्यांच्यावर बळजबरी करू शकता पण ओबीसी, एससी, एस-टी समाज आणि त्यांच्या शंकांकडे दुर्लक्ष करणं अशक्य आहे. यामुळे लॅटरल एन्ट्रीचा निर्णय मागे घेतला आहे."
संविधान आणि आरक्षण हे मुद्दे
प्राध्यापक अपूर्वानंद यांच्या मते लॅटरल एन्ट्री योजनेला 2018 मध्ये सुद्धा विरोध झाला होता. त्यावेळी मोदी सरकारने पहिल्यांदा या योजनेअंतर्गत नियुक्त्या केल्या होत्या.
ते म्हणतात, "2018 मध्ये विरोधी पक्ष गोंधळात होते. त्यांच्याकडे आत्मविश्वास नव्हता. तेव्हाही प्रश्न उपस्थित झाला. पण जितक्या ताकदीने तो उपस्थित करायला हवा होता, तेवढा तो झाला नाही. आताची परिस्थिती एकदम वेगळी आहे."
"नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये एक सामाजिक आणि राजकीय मुद्दा चर्चेत आला आहे तो म्हणजे राज्यघटना. त्यातही सगळ्यात समोर आलं ते म्हणजे आरक्षण. आरक्षणाची योजना सरकार दिवसेंदिवस कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे अशी शंका विविध पद्धतीने वारंवार उपस्थित केली जात आहे."
"दलित आणि ओबीसी भाजपलाही मत देतात. मात्र लोकसभा निवडणुकीमध्ये दलित विखुरले गेले होते. आता हा धोका भाजप पुन्हा पत्करू शकत नाही.'
प्राध्यापक अपूर्वानंद यांच्या मते नवीन कायदे करण्याच्या बाबतीत येणारा काळ सरकारसाठी कठीण आहे.
ते म्हणतात, "सर्वसंमतीने पुढे हे सरकारच्या स्वभावातच नाही. त्यामुळे त्यांना प्रत्येक वेळी एक पाऊन मागे घ्यावं लागतं. हे सरकार आपल्या मर्जीने काम करेल आणि जेव्हा काही अडचण येईल तेव्हा त्यांना माघार घ्यावी लागेल."
'सरकारने अजून गुडघे टेकले नाहीत'
त्याचवेळी काही विश्लेषकांच्या मते सरकारने काही निर्णय मागे घेणं किंवा त्यावर पुनर्विचार करणे हे परिपक्व विचारसरणीचं लक्षण आहे.
डॉ. सुब्रोकमल दत्ता एक प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक आहेत.
वक्फ बोर्डाच्या मुद्द्यावर ते म्हणतात, "एखाद्या महत्त्वपूर्ण विषयावर सखोल आणि गंभीर चर्चा होऊ शकते. प्रत्येक सरकार हे करतं. काँग्रेस सरकारच्या काळात संसदीय समितीकडे विधेयकं पाठवली असे अनेक प्रसंग आले."
"युपीए सरकारच्या काळात शेकडो विधेयकं संसदीय समितीकडे पाठवली. ही एक घटनात्मक प्रक्रिया आहे आणि सरकारला घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचा वापर सरकार कोणत्याही विषयासाठी करू शकते.”
डॉक्टर दत्ता म्हणतात की वक्फ बोर्डाच्या विधेयकाबद्दल बोलायचं झालं तर सरकारच्या घटक पक्षांचा त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नव्हता.
ते म्हणतात, "संसदेत झालेल्या चर्चेत हेच दिसलं होतं. जनता दल युनायटेड ने या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. चिराग पासवान यांच्या पक्षानेही विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. दोन्ही पक्षांनी बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. या विधेयकाबद्दल मुस्लीम पक्षांबरोबर आणखी चर्चा करावी असा प्रस्ताव तेलगू देसम पक्षाने मात्र ठेवला होता."
"तरीही तेलुगु देसम पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे सरकारला वाटलं की मुस्लीम विचारवंत आणि तज्ज्ञांचं मत घेऊन हे अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकेल. म्हणून हे बिल जेपीसीकडे पाठवलं. हे सरकारने आपल्या मर्जीने केलं आहे. विरोधी पक्षांनी कोणताही दबाव टाकलेला नाही," दत्ता सांगतात.
मनमोहन सिंग आणि माँटेक सिंग अहलुवालिया यांचे उदाहरण
लॅटरल एन्ट्रीच्या मुद्द्यावर डॉक्टर दत्ता म्हणतात की, भूतकाळात अशी अनेक उदाहरणं आहे जेव्हा सरकारने अशाप्रकारे नियुक्त्या केल्या होत्या.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि योजना आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंह अहलुवालिया यांचे उदाहरण देऊन ते सांगतात, "काँग्रेसच्या काळात लॅटरल एन्ट्री पद्धतीने नियुक्त्या झाल्या नाहीत का? त्यावेळी या नियुक्त्या करताना आरक्षण किंवा जात लक्षात घेतली होती का? ती लोकांची क्षमता पाहून त्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या?"
डॉक्टर दत्ता आरोप लावतात की, काँग्रेस देशात आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर विष पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि देशाला जातीच्या आधारावर विभागण्याचा डाव आहे.
ते म्हणतात की लॅटरल एन्ट्री योजनेत प्रधानमंत्री मोदींनी आरक्षणाच्या तरतुदीवर सूचना घ्याव्यात आणि त्या सूचनांच्या आधारावर ही योजना आणखी चांगल्या पद्धतीने राबवता यावी यासाठी विचार पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला.
ते म्हणतात, "विरोधी पक्षाच्या गलिच्छ राजकारणाला खीळ घालण्यासाठी पंतप्रधानांनी म्हटलं की विविध सूचनांचा विचार करून योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने तयार केली जावी. याचा अर्थ असा नाही की सरकारने गुडघे टेकवले. जे देशाच्या हितासाठी गरजेचे असेल ते सरकार नेहमीच करेल. मला तर वाटतं की विरोधी पक्ष जो मुद्दा हत्यार म्हणून वापरू इच्छित होता तो मुद्दा सरकारने अत्यंत चतुराईने शांत केला आहे.”
