बिहार सरकारने दाखल केलेली एफआयआर योग्य असून बिहार सरकारला तपासाचा अधिकार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. बिहार पोलिसांचा अर्ज वैध असल्याचं सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटलंय. मुबंई पोलिसांनी, महाराष्ट्र सरकारने सहकार्य करावं. तसंच सर्वाच्च न्यायालयाकडून केस फाईल सीबीआयकडे देण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना देण्यात आले आहेत.