कॅनडामध्ये शिकण्यासाठी गेलेल्या पंजाबमधील 700 विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. कॅनडा सरकार या विद्यार्थ्यांना डिपोर्ट करणार आहे. कॅनेडियन बॉर्डर सिक्युरिटी एजन्सी (CBSA) कडून 700 हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांना हद्दपारीची पत्रे मिळाली आहेत. म्हणजेच आता या विद्यार्थ्यांना भारतात पाठवले जाणार आहे. असे का घडले आणि या विद्यार्थ्यांनी काय चूक केली असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल?
ब्रिजेश मिश्रावर यापूर्वीही छापेमारी करण्यात आली आहे
ब्रिजेश मिश्रा अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या कार्यालयात हजर नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशी संबंधित सर्व वेबसाइट्सही बंद करण्यात आल्या आहेत जिथे विद्यार्थी व्हिसासाठी अर्ज करायचे. मिश्रा यांच्यावर खोटारडेपणाचा आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी 2013 मध्ये विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी ते इतर संचालकांसह 'इझी वे इमिग्रेशन कन्सल्टन्सी' नावाची कंपनी चालवत होते. पोलिसांनी त्याच्या कार्यालयावर छापा टाकून रोख रक्कम, पासपोर्ट आणि विद्यार्थ्यांच्या बनावट फाईल्स जप्त केल्या होत्या.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'ईझवे इमिग्रेशन कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' ही 12 नोव्हेंबर 2010 रोजी नोंदणीकृत खासगी कंपनी होती. हे जालंधरच्या ग्रीन पार्क भागात स्थित प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणून वर्गीकृत होते. नंतर ते बंद करण्यात आले.
ज्या विद्यार्थ्यांना कॅनेडियन बॉर्डर सिक्युरिटी एजन्सी (CBSA) कडून हद्दपारीचे पत्र मिळाले आहे. ब्रिजेश मिश्राच्या माध्यमातूनच तो कॅनडाला गेला. यासाठी ब्रिजेश मिश्रा यांनी हंबर कॉलेज, ओंटारियो येथे प्रवेश शुल्कासह प्रति विद्यार्थी 16 लाखांहून अधिक शुल्क आकारले होते. मात्र, कॅनडामध्ये पोहोचल्यानंतर या विद्यार्थ्यांना ज्या कॉलेजसाठी तेथे पाठवण्यात आले होते, तेथे प्रवेश मिळाला नाही.
