EVM हॅक होऊ शकते का, ECI ने राहुल गांधींच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले
सोमवार, 17 जून 2024 (08:06 IST)
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (ईव्हीएम)वरून पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. शिवसेनेचे शिंदे गटाचे खासदार रवींद्र वायकर यांच्या नातेवाईकावर मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिली.
आयोगाने काय म्हटले : रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, आज आलेल्या बातम्यांबाबत काही लोकांनी ट्विट केले. ईव्हीएम अनलॉक करण्यासाठी कोणत्याही ओटीपीची आवश्यकता नाही. ईव्हीएम यंत्र कोणाशीही जोडलेले नाही. वृत्तपत्राने पूर्णपणे चुकीच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत.
मस्क काय म्हणाले: जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलोन मस्क यांनी 15 जून रोजी लिहिले - ईव्हीएम रद्द केले पाहिजे. हे मानव किंवा AI द्वारे हॅक होण्याचा धोका आहे. हा धोका कमी असला तरी तो खूप जास्त आहे. अमेरिकेत यातून मतदान होऊ नये.
राहुल गांधी काय म्हणाले : मस्कची पोस्ट रिपोस्ट करताना राहुल गांधी म्हणाले - भारतातील ईव्हीएम ब्लॅक बॉक्ससारखे आहे. त्याची चौकशी करण्यास कोणालाही परवानगी नाही. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. जेव्हा संस्थांमध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव असतो, तेव्हा लोकशाहीची फसवणूक होते आणि फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते. या पोस्टसोबतच गांधी यांनी एक बातमी देखील शेअर केली होती ज्यात दावा केला होता की मुंबईच्या उत्तर-पश्चिम लोकसभा जागेवरून 48 मतांनी विजयी झालेल्या शिवसेनेच्या उमेदवाराच्या नातेवाईकाकडे एक फोन होता ज्यामुळे ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणे शक्य होते.
EVMs in India are a "black box," and nobody is allowed to scrutinize them.
Serious concerns are being raised about transparency in our electoral process.
राहुल यांनी इलॉन मस्कची पोस्टही शेअर केली: माजी काँग्रेस अध्यक्षांनी इलॉन मस्कची पोस्ट 'X' वरही शेअर केली होती ज्यामध्ये मस्कने ईव्हीएम काढून टाकण्याबाबत बोलले होते. आपण ईव्हीएम रद्द करायला हवे, असे मस्क यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते. मानव किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) द्वारे हॅक होण्याचा धोका जरी लहान असला तरी, अजूनही खूप जास्त आहे.
विरोधकांनी दाखल केली याचिका: विरोधी पक्ष काही काळापासून ईव्हीएमवर चिंता व्यक्त करत आहेत आणि 'व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (व्हीव्हीपीएटी) स्लिप्सशी 100 टक्के जुळवाजुळव करण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु न्यायालयाने ती मान्य केली नाही. ते स्वीकारत नाही.
