काश्मीरमधील कठुआ बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर केंद्र मंत्रिमंडळाने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स' अर्थात पोक्सो कायद्यात सुधारणा करण्यास परवानगी दिली आहे. अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सध्या पोक्सो कायद्यात जास्तीत जास्त जन्मठेप आणि कमीत कमी सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
