भाजप स्थापना दिन : मुस्लीम प्रमुख पाहुणा आणि गांधींजींचा फोटो... अशी झाली भाजपची स्थापना

नामदेव काटकर

आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधींविरोधातील संताप 1977 साली मतपेटीतून बाहेर आला आणि स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जनता पार्टीच्या रुपात पहिलं बिगर-काँग्रेस सरकार केंद्रात सत्तेत आलं.

पण हे यश फार काळ टिकलं नाही. तीनच वर्षात अंतर्गत धुसफुशीतून केंद्रातलं हे सरकार कोसळलं आणि जनता पार्टीचे तुकडे झाले.

त्यातलाच एक तुकडा म्हणजे, आजची भारतीय जनता पार्टी, अर्थात 'भाजप.'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या उदरातून जन्मलेला जनसंघ आणि जनसंघाच्या कुशीची उब आणि जनता पार्टीतली घुसळण या दोहोंतून भाजपचा जन्म झाला, असं एका वाक्यात सांगता येईलही. पण इतकंच सांगावं, इतकाच काही मर्यादित इतिहास नाही.

कारण भाजपच्या निर्मितीत अनेक नेत्यांचा, अनेक घटनांचा आणि अनेक रंजक किश्शांचाही हातभार आहे. भाजपच्या जन्माची कहाणी सांगताना मी तुम्हाला याच तिन्ही गोष्टींच्या आधारे ती सांगणार आहे.

भाजपला जन्म देणाऱ्या दोन संघटना

भाजपची मुळं सापडतात राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) च्या पाठिंब्यावर स्थापन झालेल्या जनसंघात. त्यामुळे तिथूनच सुरुवात करू.

27 सप्टेंबर 1925 रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. मात्र, 5 मे 1951 रोजी जनसंघाची स्थापना होईपर्यंत संघाची कुठलीच राजकीय शाखा नव्हती.

काँग्रेसच्या सेवा दलाच्या संस्थापकांपैकी एक नारायण हर्डीकर आणि तत्कालीन हिंदू महासभेचे नेते विनायक दामोदर सावरकर या दोघांनी संघाला राजकीय पक्ष म्हणून समोर येण्याची विनंती केली होती. मात्र, संघ सामाजिक-सांस्कृतिक विषयांवरच काम करेल, असं म्हणत पहिले सरसंघचालक केशव बळीराम हेडगेवारांनी राजकीय पक्ष स्थापनेला विरोध केला.

मात्र, 30 जानेवारी 1948 रोजी महात्मा गांधींची नथुराम गोडसेनं हत्या केली. या घटनेनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी आणण्यात आली. या काळात माधवराव सदाशिवराव गोळवलकर सरसंघचालक होते.

संघावरील बंदीमुळे राजकीय पक्षाची आवश्यकता अधिक भासू लागली. गोळवलकरांनाही स्वत:ला असं वाटत होतं. मात्र, संघाला पूर्णपणे राजकीय पक्षात रूपांतरीत करण्यास त्यांचा विरोध होता.

राजकीय पक्षाच्या स्थापनेला बळ मिळत नसल्याचं पाहून, 2 नोव्हेंबर 1948 रोजी गोळवलकरांनी पत्रक काढलं आणि संघ स्वयंसेवकांना सांगितलं की, "संघ ही राजकीय संघटना नाही, त्यामुळे तुम्ही कुठल्याही राजकीय पक्षाचं काम करण्यास मोकळे आहात."

मात्र, इथेच राजकीय पक्षाच्या स्थापनेसाठी एक माणूस प्रयत्न करण्यास पुढे आला, तो माणूस म्हणजे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी.

जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वात स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेल्या पहिल्या अंतरिम मंत्रिमंडळात डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग आणि पुरवठा मंत्री होते. हिंदूंच्या हितासाठी लढणारे नेते म्हणून डॉ. मुखर्जींची ओळख एव्हाना सर्वत्र झाली होती.

मात्र, अगदी काही महिन्यातच वादाची पहिली ठिणगी पडली. 1950 साली पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या संरक्षणाबाबत तेथील सरकार उदासीन असल्याचा आरोप होऊ लागला. भारताने हिंदूच्या संरक्षणाबाबत पाकिस्तानविरोधात कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असं डॉ. मुखर्जींचं म्हणणं होतं.

याच काळात 8 एप्रिल 1950 रोजी भारत आणि पाकिस्ताननं आपापल्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची हमी देणारा करार केला. नेहरू-लियाकत पॅक्ट नावानं ओळखला जाणारा करार तो हाच. मात्र, या करारानं फारसं काही साध्य होणार नसल्याचं डॉ. मुखर्जींचं म्हणणं होतं. परिणामी कराराआधीच 1 एप्रिल 1950 ला डॉ. मुखर्जींनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

यानंतर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी नव्या राजकीय पक्षाची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली. डॉ. मुखर्जी हे स्वत: हिंदू महासभेचे नेते होते. मात्र, हिंदू महासभेचं राजकीय पक्षात रुपांतर करण्यास त्यांनाच पसंत नव्हतं. कारण त्यांचे मतभेद झाले होते. या मतभेदाची कारणं होती, महासभेचं ब्रिटीश समर्थक भूमिका, कमकुवत संघटना आणि हिंदूंव्यतिरिक्त इतर कुणालाही सदस्य करून घेण्यास नकार.

याच दरम्यान डॉ. मुखर्जींनी सरसंघचालक गोळवलकरांना गाठलं. मात्र, संघालाच राजकीय पक्षांत रुपांतरीत करण्यास गोळवलकर तयार नव्हते. त्यात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या हिंदूंच्या बाजूनं भूमिका घेणाऱ्या संघटनांनाही (हिंदू महासभा आणि राम राज्य परिषद) समर्थन देण्यास त्यांनी नकार दिला.

अखेर एका बैठकीत गोळवलकर आणि डॉ. मुखर्जी राजकीय पक्षाच्या स्थापनेच्या मुद्द्यावर सहमत झाले आणि त्यातूनच 5 मे 1951 रोजी जनसंघाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढे 21 ऑक्टोबर 1951 रोजी दिल्लीतल्या रघुमल आर्य कन्या हायर सेकंडरी स्कूलच्या आवारात पहिलं अधिवेशन झालं आणि त्यात डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची जनसंघाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.

जनसंघाच्या स्थापनेच्या दोन वर्षांनी डॉ. मुखर्जींचं निधन झालं. त्यांच्या नेतृत्वातच फक्त लोकसभा निवडणूक जनसंघ लढला आणि त्यात देशभरात 3 जागा मिळाल्या.

1951 ते 1971 या काळात जनसंघानं 5 लोकसभा निवडणुका लढल्या. त्यात 1951 (3 जागा), 1957 (4 जागा), 1962 (14 जागा), 1967 (35 जागा) आणि 1971 (22 जागा) असा जागांचा चढता-उतरता आलेख दिसतो.

1971 नंतरची अपेक्षित लोकसभा निवडणूक झाली नाही, कारण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लागू केली. या आणीबाणीविरोधात देशव्यापी 'संपूर्ण क्रांती'चा नारा दिला आणि आंदोलन उभं केलं. यात जनसंघाचे अनेक नेते होते. अनेकजण तुरुंगातही गेले होते.

आणीबाणी उठवल्यानंतर इंदिरा गांधींनी निवडणुका जाहीर केल्या. हे वर्ष होतं 1977.

यावेळी आणीबाणीविरोधात लढणारे चार पक्ष 'जनता पार्टी' नावाच्या एका छताखाली एकत्र आले. त्यात मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वातील काँग्रेस (संघटना), जॉर्ज फर्नांडीसांच्या नेतृत्वातील सोशालिस्ट पार्टी, चरणसिंगांच्या नेतृत्वातील भारतीय क्रांती दल आणि लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वातील जनसंघाचा समावेश होता.

इंदिरा गांधींविरोधात देशभरात संताप होता. याचं प्रतिबिंब 1977 च्या निवडणुकीत उमटलं.

542 जागा लढवलेल्या इंदिरा काँग्रेसला अवघ्या 154 जागांवर जिंकता आलं. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांचाही यात पराभव झाला.

चार पक्षांनी एकत्रित येत केलेल्या 'जनता पार्टी'नं 298 जागांसह घवघवीत यश मिळवलं. यात एकट्या जनसंघाचे 93 उमेदवार जिंकले होते. खरंतर जनसंघ जनता पार्टीतला सर्वाधिक खासदारांचा पक्ष होता. मात्र, जनसंघाला स्वीकारार्हता कमी असल्यां पंतप्रधान होऊ शकला नाही.

लेखक विनय सीतापती त्यांच्या 'जुगलबंदी' या पुस्तकात म्हणतात की, जनसंघाची स्वीकारार्हता आणि वाजपेयी-अडवाणींची आणीबाणी काळात पक्षावरची सैल झालेली पकड ही कारणं 1977 ला जनसंघाचा नेता पंतप्रधान न होण्याला होती.

परिणामी जगजीवनराम आणि मोरारजी देसाईंची नावं पुढे आली आणि त्यातून मोरारजी पंतप्रधान झाले.

मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वातील जनता पार्टीच्या बिगर-काँग्रेस सरकार केंद्रात सत्तेत आलं. इंदिरा गांधींनी लादलेले अनेक कठोर कायदे मागे घेण्यासह महत्वाचे निर्णयही या सरकारनं घेतले. मात्र, अंतर्गत धुसफुशी वाढत चालल्या होत्या. मुळातच चार पक्षांचे चार दिशांना तोंड होती. म्हणूनच की काय, जनता पार्टीचे संस्थापक जयप्रकाश नारायण हे या प्रयोगाला 'खिचडी' म्हणायचे.

याच काळात, अगदी नेमके सांगायचे तर मार्च 1978 मध्ये जनता पार्टीतल्या जनसंघाच्या नेत्यांच्या दुहेरी सदस्यत्वाच्या मुद्द्याला समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी हात घातला. याच मुद्द्याची परिणिती जनता पार्टी फुटण्यात झाली आणि याच मुद्द्यामुळे पुढे भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली.

जनता पार्टीला फोडणारा दुहेरी सदस्यत्वाचा वाद

दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा असा होता की, जनता पार्टीत सहभागी जनसंघाचे नेते सहभागी होते आणि ते एकाचवेळी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे (RSS) सदस्यही होते आणि जनता पार्टीचेही.

यावरूनच जनता पार्टीतल्या मधू लिमयेंसारख्या काही नेत्यांनी आक्षेप घेतला आणि RSS चं सदस्यत्व सोडण्यास सांगण्यात आलं.

मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणींसारख्या नेत्यांनी हे मान्य केलं नाही. परिणामी जनता पार्टीत अंतर्गत बराच वाद झाला.

जनता पार्टीचे नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यांना यश आलं नाही.

4 एप्रिल 1980 रोजी झालेल्या जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकीत दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा चर्चा करण्यास उपस्थित केला गेला. वाजपेयी-अडवाणी यांसारखे पूर्वीचे जनसंघाचे नेते आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. दोन्हीकडून आपापली भूमिका ताणून धरल्यानं जनता पार्टी फुटली आणि तीही तीन तुकड्यात, पहिला तुकडे जनता पार्टी (सेक्युलर), दुसरा तुकडा जनता दल आणि तिसरा तुकडा म्हणजे भारतीय जनता पार्टी - अर्थात भाजप.

भाजपच्या स्थापनेवेळी व्यासपीठावर महात्मा गांधींचा फोटो

जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर म्हणजे 5 आणि 6 एप्रिल 1980 असे दोन दिवस वाजपेयी-अडवाणींच्या नेतृत्वात दिल्लीतल्या फिरोझशाह कोटला मैदानात राष्ट्रीय संमेलन बोलावण्यात आलं. या संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 6 एप्रिल 1980 रोजी लालकृष्ण अडवाणींनी 'भारतीय जनता पार्टी' या नव्या पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली.

विशेष म्हणजे, यावेळी व्यासपीठावरील मुख्य बॅनरवर तिघांचेच फोटो होते. ते तिघेजण म्हणजे, दिनदयाळ उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण आणि तिसरे होते महात्मा गांधी.

पक्षाचं नाव 'भारतीय जनता पार्टी' असं ठेवायचं, हे अटलबिहारी वाजपेयींनीच सुचवलं होतं.

जनसंघ किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याशी थेट संबंध जोडता येणार नाही आणि जनता पार्टीचाही अंश असेल.. असे दोन दृष्टिकोन 'भारतीय जनता पार्टी' हे नाव ठेवण्यामागे होतं.

त्यात नव्यानं स्थापन झालेल्या भाजपमध्ये जनसंघाचे नेते आले होते, तसेच जनता पार्टीतल्या इतर घटकपक्षांमधीलही नेते होते. उदाहरणादाखल शांतीभूषण यांचं नाव सांगता येईल. ते मूळचे संघटना काँग्रेसचे नेते होते आणि जनता पार्टीत केंद्रीय मंत्री होते.

भाजपला पक्षचिन्ह म्हणून 'कमळ' मिळालं. विशेष म्हणजे, हे चिन्ह अपक्ष उमेदवारासाठी निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध होतं. लालकृष्ण अडवाणींच्या शिष्टमंडळानं कमळाच्या चिन्हावरच दावा केला आणि निवडणूक आयुक्तांनी तो दिलाही.

अटलबिहारी वाजपेयी हे पहिले अध्यक्ष होणार, हे याच संमेलनात ठरलं.

भाजपच्या संस्थापकांमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, नानाजी देशमुख, मुरली मनोहर जोशी, सुंदर सिंग भंडारी, के. आर. मल्कानी, व्ही. के. मल्होत्रा, कुशाभाऊ ठाकरे, जना कुशवाहा कृष्णमूर्ती, किदरनाथ सहानी, जे. पी. माथुर, सुंदर लाला पटवा, भैरवसिंह शेखावत, शांता कुमार, राजमाता विजयाराजे शिंदे, कैलाशपती मिश्र, जगन्नाथराव जोशी यांसारखे नेतेमंडळी होती.

जनसंघापेक्षाही भाजप मोठा पक्ष होण्याचं एक कारण सांगितलं जातं, ते म्हणजे RSS व्यतिरिक्तही अनेकजण पक्षाशी जोडू शकले. त्यातली प्रमुख नावं म्हणजे राम जेठमलानी, शांती भूषण आणि सिकंदर बख्त.

मुस्लीम प्रमुख पाहुण्याच्या उपस्थितीत पहिलं अधिवेशन

भाजपच्या स्थापनेनंतरचं पहिलं अधिवेशन मुंबईतल्या वांद्रे येथील समता नगरमध्ये झालं.

तर या समता नगर मैदानात 28 ते 30 डिसेंबर 1980 मध्ये झालेल्या या अधिवेशनाला जवळपास 50 हजार लोक उपस्थित होते.

याच अधिवेशनात अटलबिहारी वाजपेयी हे पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून अधिकृतपणे निवड झाली. वाजपेयींच्या अध्यक्षपदाची घोषणा लालकृष्ण अडवाणींनी केली. तर लालकृष्ण अडवाणी, सूरज भान आणि सिकंदर बख्त हे तीन सरचिटणीस म्हणून निवडले गेले.

भाजपच्या या पहिल्या अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे होते मोहम्मदअली करीम छगला.

छगला हे इस्माईली खोजा कुटुंबातील होते. छगला हे मोहम्मद अली जिनांना आदर्श मानत आणि जवळपास 7 वर्षे त्यांनी सोबत कामही केलं. किंबहुना, ते मुस्लीम लीगचे सदस्यही होते. पुढे त्यांनी मुंबईत मुस्लीम नॅशनलिस्ट पार्टीची स्थापनाही केली होती. पण त्या पक्षाचं पुढे फार काही झालं नाही.

कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या छगलांनी 1927 साली मुंबईतील गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये प्रोफेसर म्हणून काम केलं. तिथं ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी होते.

1941 साली ते बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायाधीश जाले आणि भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 1948 साली बॉम्बे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश झाले.

स्वातंत्र्यावेळी छागला द्विराष्ट्रवादाचा त्यांनी विरोध केला. नंतर नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणूनही काम केलं. मात्र, आणीबाणीला त्यांनी तीव्र विरोध केला. यातूनच ते जनसंघाच्या नेत्यांच्या संपर्कात आले आणि पुढे भाजपच्याही जवळ गेले.

भाजपच्या पहिल्या अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून मोहम्मदअली करीम छगलांना बोलावण्यात आले. भाजपच्या उगमाला मोहम्मदअली करीम छागलांनी 'ग्लिमर ऑफ होप' म्हणजेच 'आशेचा किरण' म्हटलं होतं.

या व्यासपीठावरून छगला म्हणाले होते की, "कोण म्हणतं काँग्रेसला पर्याय नाही? मला माझ्या डोळ्यांसमोर भाजपच्या रूपात पर्याय दिसतोय. आणि इंदिरा गांधींना पर्याय म्हणून अटल बिहारी वाजपेयी दिसतायेत."

याच अधिवेशनात वाजपेयींनी जे अध्यक्षीय भाषण केलं, ते वाजपेयींच्या अस्खलित आणि धारदार हिंदी भाषेची चुणूक दाखवणारं होतं.

'भारतीय जनता पार्टी : पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर' या आपल्या पुस्तकात लेखक शंतनू गुप्ता वाजपेयींच्या या भाषणाबद्दल म्हणतात की, 'पक्षाचा आशादायी भविष्यकाळ वर्तवणारं हे भाषण म्हणजे वाजपेयींच्या अस्सल वक्तृत्वशैलीचं सर्वोत्तम उदाहरण होतं.'

राजकीय सीमारेषा ओलांडून अनेकांनी या भाषणाचं कौतुक केलं आणि दाद दिली.

गांधीवादी समाजवाद आणि भाजपमधील पहिला अंतर्गत वाद

भाजपनं स्थापनेनंतर पक्षाचे ध्येय-धोरणेही जाहीर केली. त्यांना भाजपनं 'पंच निष्ठा' असं म्हटलं.

भूपेंद्र यादव आणि इला पटनाईक यांच्या 'राईज ऑफ बीजेपी' या पुस्तकातील माहितीनुसार, या 'पंच निष्ठा'मध्ये दिनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेला 'एकात्म समाजवाद', लोकशाही आणि मुलभूत हक्कांसाठी वचनबद्धता, सर्वधर्म समभाव (आयडिया ऑफ पॉझिटिव्ह सेक्युलॅरिझम), गांधावादी समाजवाद आणि मूल्यांवर आधारित राजकारण या पाच मुद्द्यांचा समावेश होता.

यातील गांधीवादी समाजवादाकडे भाजप साम्यवादाला पर्याय म्हणून पाहत होती.

राजमाता विजयाराजे शिंदे यांनी गांधीवादी समाजवाद स्वीकारण्यास विरोध केला होता. मात्र, नंतर त्यांनी पक्षाचं धोरण म्हणून स्वीकार केला.

पहिल्याच निवडणुकीत फक्त 2 जागा

पक्ष स्थापनेनंतर भाजपनं लोकसभेची पहिली निवडणूक 1984 सालीच लढली. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरची ही पहिली निवडणूक होती. देशभरात काँग्रेसप्रती सहानुभूतीची लाट होती आणि तेच निकालात दिसून आलं.

भाजपनं सर्व 543 जागा लढवल्या होत्या. मात्र, या पहिल्याच लोकसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ दोन जागा मिळाल्या.

गुजरातमधील मेहसानामधून ए. के. पटेल आणि तेलंगणातील (तेव्हाचा आंध्र प्रदेश) हनामकोंडामधून चेंदुपटला जंगा रेड्डी हे विजयी झाले.

जेव्हा पुन्हा जनसंघाला पुनर्जीवित करण्याचा विचार झाला...

1984 च्या निकालानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची मार्च 1985 ला बैठक झाली.

या बैठकीत वाजपेयी म्हणाले की, "पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून मी या पराभवाची पूर्ण जबाबदारी घेतो. पक्षा निर्णय देईल, त्या शिक्षेचं पालन मी करेन."

या बैठकीत दोन प्रश्नांचं आत्मचिंतन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. एक म्हणजे, जनसंघाचं जनता पार्टीत विलीन करणं योग्य होतं का? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे, जनसंघाला पुनर्जीवित करायचं का?

मात्र, 'भाजप' हे नाव आणि 'कमळ' हे चिन्ह एव्हाना लोकांपर्यंत पोहोचलं होतं. कार्यकर्त्यांनी 'कमळा'चा प्रचार केला होता. त्यामुळे तिथून परत मागे फिरण्याचं धाडस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना होत नव्हतं.

मग शेवटी वाजपेयींच्याच सूचनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीने एक समिती स्थापन केली. कृष्णलाल शर्मा हे या समितीचे प्रमुख होते. त्यांनी सर्व राज्यांच्या भाजप समित्यांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आणि तातडीने अहवाल सादर केला.

याच अहवालात त्यांनी विचारधारेचं महत्व अधोरेखित केलं होतं. याच अहवालात पहिल्यांदा 'पार्टी विथ डिफरन्स' शब्द नमूद होता. पुढे भाजपची ओळख लोकांपर्यंत नेण्यात या शब्दाचा वारंवार वापर करण्यात आला.

या अहवालानंतर भाजपमध्ये अंतर्गत बदल झाले, नव्या गोष्टी आणल्या गेल्या, त्यातीलच एक म्हणजे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा इत्यादी गोष्टी. यातून समाजातील विशिष्ट वर्गाला भाजपनं अशा विविध मोर्चांच्या झेंड्यांखाली एकत्र आणण्यास सुरुवात केली.

याच काळात अनेक तरुण नेत्यांना भाजपनं जोडून घेतलं. त्यात व्यंकय्या नायडू, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, कालराज मिश्रा, कल्याण सिंग, ब्रह्म दत्त, के. एन. गोविंदाचार्य यांचा समावेश होता. आणि त्यातीलच एक नाव म्हणजे भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.

1984 च्या पराभवातून शिकून भाजपनं लोकसभा निवडणुकीत केवळ चढता आलेखच राखला.

आकडेवारीवर नजर टाकल्यास ते प्रकर्षानं दिसूनही येतं.

1984 साली 2 जागा

1989 साली 85 जागा

1991 साली 120 जागा

1996 साली 161 जागा

1998 साली 182 जागा

1999 साली 182 जागा

2004 साली 138 जागा

2009 साली 116 जागा

2014 साली 282 जागा

2019 साली 303 जागा

भाजपनं 2 जागांपासून सुरुवात करून गेल्या 42 वर्षात 303 जागांवर मजल मारली आहे.

भाजपचं स्थापनेनंतरचं पहिलं अधिवेशन मुंबईत झालं, तेव्हाच्या अध्यक्षीय भाषणातलं वाजपेयींचं एक वाक्य खुप गाजलं होतं.

वाजपेयींचं ते वाक्य होतं, 'अंधेरा छटेगा, सुरज निकलेगा, कमल खिलेगा'

आज 42 वर्षांनी पक्षाचं यश पाहता, ते वाक्य वाजपेयींच्या दुर्दम्य आशावादाचं वास्तवातील प्रतिबिंब वाटावं!

संदर्भ :-

द राईज ऑफ द बीजेपी - भूपेंद्र यादव आणि इला पटनाईक

भारतीय जनता पार्टी : पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर - शंतनू गुप्ता

जुगलबंदी : द बीजेपी बिफोर मोदी - विनय सीतापती