सरकारची काही धोरणे तातडीने बदलण्याची मागणी कामगार संघटना करत आहेत. कामगार संघटनांनी सरकारला कामगार संहिता रद्द करावी, कोणतेही खाजगीकरण त्वरित थांबवावे, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) मोडून काढावी आणि मनरेगा अंतर्गत वेतन वाटप वाढवावे आणि कंत्राटी कामगारांना नियमित करावे अशी मागणी केली आहे.
याशिवाय रेल्वे आणि संरक्षणाशी संबंधित युनियनही दोन दिवस देशात ठिकठिकाणी संप आणि निदर्शने करणार आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील एसबीआयने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, बंदमुळे बँकिंग सेवा प्रभावित होऊ शकतात. खाजगीकरणाच्या निर्णयाच्या विरोधात आणि बँकिंग कायदा दुरुस्ती च्या विरोधात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका संपावर आहेत. पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँकेनेही संपामुळे सामान्य कामकाजावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
देशभरातील सुमारे 200 दशलक्ष कामगार आणि मजूर औपचारिक-अनौपचारिकपणे बंदमध्ये सहभागी होतील. तर दुसरीकडे भारतीय मजदूर संघ या बंदच्या विरोधात आहे. भारतीय मजदूर संघाचे म्हणणे आहे की, हा संप राजकीय हेतूने प्रेरित असून त्याचा उद्देश राजकीय फायदा मिळवणे आहे, त्यामुळे ते या बंदमध्ये सहभागी होणार नाहीत.
