मिळालेल्या माहितीनुसार अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने सोमवारी राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी केली. या प्रकरणी न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला १० दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. राहुल गांधी भारतीय नागरिक आहे की नाही, याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती ए.आर. मसूदी आणि न्यायमूर्ती अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने स्थिती अहवाल सादर केला. यावर न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना फक्त हे जाणून घ्यायचे आहे की राहुल गांधी भारतीय नागरिक आहे की नाही. मोदी सरकारने स्थिती अहवाल सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला. हा खटला एस विघ्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आधारित आहे. ज्याची पुढील सुनावणी आता ५ मे रोजी होईल.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
१ जुलै २०२४ रोजी कर्नाटकचे वकील आणि भाजप नेते एस विघ्नेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांनी राहुल गांधींवर ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यांनी २०२२ च्या एका गोपनीय मेलवर आपला आरोप केला होता आणि विघ्नेश शिशिर यांनी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ९(२) अंतर्गत राहुल गांधींचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणीही केली होती.तसेच याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की राहुल निवडणूक लढवण्यास अपात्र आहे. याचिकाकर्त्याने या प्रकरणात असा युक्तिवाद केला आहे की त्यांच्याकडे ब्रिटिश सरकारचे सर्व कागदपत्रे आणि काही ईमेल आहे जे राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक असल्याचे सिद्ध करतात. या कारणास्तव ते भारतात निवडणूक लढवण्यास अपात्र आहे.
