राजधानी दिल्लीत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी हे तीन MCD पंतप्रधान वायफाय (Pradhanmantri Wifi Access Network Interface) योजनेंतर्गत प्रत्येक प्रभागातील २० ठिकाणी ब्रॉडबँड सेवा प्रदान करतील. MCD अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार परिसरातील नगरसेवक प्रत्येक प्रभागातील 20 लोकांना ओळखू शकतील, ज्यात लहान दुकानदार आहेत, जे वायफाय राउटर खरेदी आणि स्थापित करण्यास सक्षम असतील.
डिव्हाईस बसविण्याकरिता दिल्ली महानगरपालिका सुमारे 4,720 रुपये खर्च करेल, लाभार्थीला 1000 रु. जर तो या योजनेस प्रोत्साहन देईल. साऊथ हाउसचे एमसीडी नेते सदान नरेंद्र चावला म्हणाले की, सुमारे 3,000 रुपये किंमतीच्या या उपकरणाची किंमत पालिका भरपाई करेल. 272 प्रभागात एकूण 5 हजार राउटर बसविण्यात येणार आहेत.
डिसेंबरामध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या PM WANI योजनेचा उद्देश उत्तम कनेक्टिव्हिटी पर्याय आणि डिजीटल प्रवेश सुधारण्यासाठी देशभरात मोठ्या प्रमाणात वायफाय हॉटस्पॉट तैनात करणे आहे. हे मूलभूत सार्वजनिक पे-फोनचे नेटवर्क स्थापित करण्यासाठी भारत सरकारने सुरू केलेल्या पब्लिक वायफाय कार्यालय किंवा पब्लिक कॉल ऑफिस (PCO) च्या संकल्पनेनंतर सार्वजनिक वायफाय हॉटस्पॉट्सचे देशव्यापी नेटवर्क आहे. कोणताही परवाना, फी किंवा नोंदणी नाही.
नुकत्याच झालेल्या साऊथ एमसीडी बैठकीत झालेल्या ठरावानुसार, अल्प-उत्पन्न कुटुंबातील मुलांना त्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू ठेवण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर लोकांना सरकारी योजनांविषयी जागरूक करण्यासाठी डिजीटल चॅनेलही तयार केले जातील. दक्षिण एमसीडीच्या सर्व 104 प्रभागांमध्ये विशेषत: झोपडपट्ट्या आणि कमी उत्पन्न गटाच्या वसाहतींमध्ये एकूण 2,080 लाभार्थी असतील. यासाठी 98 लाख रुपये खर्च येईल.
