संबंधित महिलेवर एका इसमाने लग्नाचे आमिष दाखवून दुष्कर्म केले. त्यातून ती गर्भवती राहिली. मात्र, पुढे त्या इसमाने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. या प्रकरणी तिने पोलीस तक्रार दाखल केली आणि गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कायद्याने 20 आठवडय़ांपेक्षा जास्त काळ गर्भवती असलेल्या महिलेला गर्भपात करता येत नाही. त्यामुळे रुग्णालयाने तिचा गर्भपात करण्यास नकार दिला. त्यानंतर या महिलेने न्यायालयात दाद मागितली होती.
‘गर्भात व्यंग असून हा गर्भ नऊ महिने जिवंत राहणे अशक्य आहे. तरीही रुग्णालय गर्भपात करत नाही, हे जगण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन आहे,’ असा युक्तिवाद महिलेच्या वकिलाने केला. यावर सर्वोच्च न्यायालाने केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य यांना तातडीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. ‘व्यंग असलेला हा गर्भ पीडित महिलेच्या पोटात वाढू दिल्यास तिच्या जिवाला धोका होऊ शकतो,’ असे मत वैद्यकीय समितीने नोंदवले. बोर्डाच्या या अहवालाच्या आधारे न्यायालाने गर्भपाताची परवानगी दिली.