फेसबूक, ट्विटरसह अनेक सोशल नेटवर्किग साईट्सवर टाकण्यात येणा-या आक्षेपार्ह पोस्ट्साठी हे कलम बनविण्यात आले होते. या कलमानुसार पोलिसांना कारवाईचे तसेच सबंधित व्यक्तीला तीन वर्षे तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही होती. न्यायालयाने हे कलम रद्द केले असून आता या कलमाखाली कोणत्याही व्यक्तीला अटक होणार नाही.