सेनेनेही आक्रमक भूमिका घेतल्याने भाजप एकाकी पडले होते. आता भाजपा सत्तेत असले तरी राष्टÑवादीच्या कुबड्या घ्यावा लागल्या असल्याने हे सरकार कधीही पडू शकते, अशी भाजपाला भीती आहे. त्यामुळेच भाजपाने काहीही करुन युतीचे मन वळवून ‘मनोमिलना’साठी प्रयत्न सुरु केले आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील ठाकरे आणि शहा यांची भेट महत्वाची मानली जात होती. अखेर उध्दव यांचा योग्य सन्मान करत तोडगा निघल्याने भाजपासमोरील सरकार पडण्याच्या भीतीचे काळे ढग तुर्तास निघून गेले आहेत.
सरकार स्थापन करण्यापूर्वी युती करण्यसाठी झालेल्या चर्चेत शिवसेना मुख्यमंत्रीपदावर अडून होती. मात्र, हा प्रस्ताव भाजपाने धुडकावून लावल्यानंतर पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपदाची मागणी करत सेनेने अडेलपणाची भूमिका घेतली. हे करत असतानाच विरोधी पक्षनेतेपदासाठी अर्ज करुन त्याची नियुक्तीही केल्याने सेना ‘डबलखेळी’ करत असल्याचे स्पष्ट झाले आणि भाजपाने युतीचा डाव मोडत वेगळी चुल मांडली. दरम्यान, आता भाजपाने सत्ता स्थापून मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला व सरकार चालविण्यास सुरुवातही केल्याने सेनेने एक पाऊल मागे घेतले आहे. उपमुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही, याची कल्पना असल्याने मंत्रीपद विस्तारावेळी सेनेच्या आमदारांची वर्णी लावण्याबरोबरच केंद्रात मंत्रीपद मिळण्याच्या बोलीवर सत्तेत सहभागी होण्यास सेना राजी झाल्याचे बोलले जात आहे.
