‘नीट’ची सक्ती रद्द करण्याचा 2013 मध्ये दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने काही दिवसापूर्वीच मागे घेतला होता आणि ‘नीट’ची वैधता नवीन खंडपीठाने तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘नीट’चे पुनरुज्जीवन झाल्याने ती केंद्रीय पातळीवर घेतली जाण्याची चिन्हे होती. फक्त ही परीक्षा कोणत्या वर्षीपासून व्हावी, याबाबत मतभेद होते.