देशाच विकासाला चालना देऊ शकणारे विधेयक असा प्रचार करण्यात आलेल्या सुधारित भू-संपादन विधेयक संमत करून घेण्यासाठी मोदी सरकार प्रचंड आग्रही होते. त्यासाठी चारवेळा वटहुकूम काढून हे विधेयक रेटण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला. मात्र, राज्यसभेत विरोधकांच्या रेट्यापुढे या विधेयकाचा निभाव लागला नाही. त्यामुळे सरकार पुन्हा वटहुकूमाच्याच मार्गाने जाणार का, याबाबत उत्सुकता होती. मोदी यांनी ही उत्सुकता अनपेक्षितपणे संपवली.
