विशेष तपास पथकाने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी अहवालाची केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी 28 ऑक्टोबर ही शेवटच्या सुनावणीची तारीख असल्याचे जाहीर केले आहे. स्वीत्झर्लडनेही भारताला आवश्यक ती माहिती पुरविण्यास अनुमती दर्शविली आहे.
