सभागृहात विधेयक मांडल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटातच हे विधेयक एकमुखानं संमत करण्यात आलं आहे. दरम्यान, या वेतनवाढीवर आमदार बच्चू कडू यांनी आक्षेप घेतला आहे. आमदार आणि मंत्र्यांचे पगारात वाढ होते पण अपंगांचे भत्ते वाढवले जात नाही. त्यामुळे त्यांच्याही भत्त्यात वाढ करण्यात यावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानं मंत्र्यांना मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन मिळणार आहे. तर राज्यमंत्र्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन मिळणार आहे. तसेच तर आमदारांना प्रधान सचिवांप्रमाणे वेतन-भत्ते मिळणार आहे. तसंच निवृत्त आमदारांना टर्मनुसार निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. तर माजी आमदारांना किमान 50 हजार निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. तर दोन टर्म आमदार राहिलेल्या आमदारांना 60 हजार वेतन मिळेल. त्याचप्रमाणे सातवा वेतन आयोगही लागू करण्यात येणार आहे.
